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Monday, March 16, 2026

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी: वह युद्ध जो मध्य-पूर्व को फिर से परिभाषित कर रहा है

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Sunday, March 15, 2026

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  विशेषज्ञ विश्लेषण  |  भू-राजनीति एवं सैन्य रणनीति

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी:

वह युद्ध जो मध्य-पूर्व को फिर से परिभाषित कर रहा है

— और भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?

 

Col Rajendra Shukla (सेवानिवृत्त), भारतीय सेना | सैन्य रणनीति एवं भू-राजनीति

 

पहली गोली — दशकों से सुलगता युद्ध

28 फरवरी 2026 को मध्य-पूर्व ने एक ऐसी दहलीज़ पार की, जहाँ से वापसी संभव नहीं है। अमेरिका और इज़राइल ने ईरान में कई ठिकानों पर समन्वित आश्चर्यजनक हवाई हमले किए, जिसमें सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और दर्जनों वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इसके बाद जो हुआ वह केवल प्रतिशोध नहीं था — यह 1979 से सुलगती आग का एक भड़का हुआ विस्फोट था।

घोषित उद्देश्य स्पष्ट और अभूतपूर्व थे: ईरान में सत्ता परिवर्तन और उसके परमाणु एवं बैलिस्टिक मिसाइल ढाँचे का विनाश। यह कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। यह अमेरिकी वायु शक्ति और इज़राइली सटीक निशानेबाज़ी की पूरी ताकत से किया गया एक सिर-कलम करने वाला ऑपरेशन था।

प्रश्न यह नहीं है कि यह युद्ध अपरिहार्य था या नहीं। हर रणनीतिक मस्तिष्क को अब यह पूछना चाहिए: इस आग से कैसी दुनिया निकलेगी?

युद्ध का मैदानी हिसाब — तीसरा सप्ताह

तीसरे सप्ताह में प्रवेश करते हुए, अमेरिकी बलों ने खार्ग द्वीप पर सैन्य लक्ष्यों पर हमला किया — जो ईरान के कच्चे तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है। उस एकल हमले ने तेहरान को संदेश दिया कि वाशिंगटन आर्थिक नस पर वार करने को तैयार है।

28 फरवरी से अब तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में 5,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया है। ईरान के IRGC ने बदले में क्षेत्र में कम से कम 27 अमेरिकी ठिकानों और इज़राइली सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए हैं।

ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। साइप्रस में ब्रिटेन का अकरोटिरी बेस भी निशाने पर रहा। ईरान ने रक्षात्मक नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर जवाबी कार्रवाई की।

युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 32 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियन ने युद्ध समाप्त करने के लिए तीन शर्तें रखी हैं: तेहरान के वैध अधिकारों की मान्यता, पुनर्भरण का भुगतान और भविष्य की आक्रामकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गारंटी। ये किसी पराजित राष्ट्र की शर्तें नहीं हैं।

होर्मुज़ का जलडमरूमध्य — दुनिया का सबसे खतरनाक मार्ग

सैन्य भूगोल का हर विद्यार्थी जानता है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य वह स्थान है जहाँ ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक शक्ति का मिलन होता है। वह मार्ग अब प्रभावी रूप से बंद है।

27 फरवरी को ब्रेंट क्रूड 73 डॉलर से बढ़कर 8 मार्च को 107 डॉलर हो गया — दस दिनों में 40 प्रतिशत की उछाल। वैश्विक LNG उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत ठप हो गया। ये आँकड़े केवल आर्थिक डेटा नहीं हैं — ये ईरान के असममित शस्त्रागार के हथियार हैं।

युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज़ जलडमरूमध्य, अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कम से कम 16 तेल टैंकर और कार्गो जहाजों पर हमले हो चुके हैं। ईरान का संदेश रणनीतिक है: अगर हम जलें, तो दुनिया की रोशनी भी डगमगाएगी।

भारत की रणनीतिक दुविधा

यह वह स्थान है जहाँ विश्लेषण हर भारतीय रणनीतिक मस्तिष्क के लिए व्यक्तिगत हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2026 को इज़राइली क्नेसेट में भाषण दिया — अमेरिका-इज़राइल हमलों से मात्र 48 घंटे पहले। उस यात्रा की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ समयीकता तेहरान और अरब जगत में अनदेखी नहीं गई।

भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया सावधानीपूर्वक संयमित रही है। नई दिल्ली ने 'तनाव कम करने और संवाद' का आह्वान किया, लेकिन न तो अमेरिका-इज़राइल हमलों की निंदा की और न ही खामेनेई की मृत्यु पर आधिकारिक शोक व्यक्त किया।

भारत के लिए परिणाम बहुआयामी और गंभीर हैं:

   ऊर्जा संकट: मध्य-पूर्व संकट के कारण आपूर्ति बाधाओं के बाद भारत ने खाना पकाने के ईंधन की कमी रोकने के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया। 85% कच्चा तेल आयात करने वाले भारत के लिए यह संरचनात्मक रूप से खतरनाक है।

   प्रवासी खतरा: खाड़ी देशों में 91 लाख भारतीय रहते हैं — वहाँ सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय — जिनके 50 अरब डॉलर से अधिक के वार्षिक प्रेषण दाँव पर हैं।

   चाबहार संकट: चाबहार बंदरगाह में भारत का 120 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश अब खतरे में है। दूसरी ओर, IMEC कॉरिडोर भारत-यूरोप रसद लागत 30% और पारगमन समय 40% तक कम कर सकता है।

दीर्घकालिक भू-राजनीतिक परिणाम

1. खामेनेई के बाद का ईरान: इस युद्ध से उभरने वाला ईरान मौलिक रूप से भिन्न होगा। एक कमज़ोर ईरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से अप्रासंगिक है। एक मुख्यधारा में आया ईरान महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है — लेकिन वाशिंगटन और रियाद की शर्तों पर, दिल्ली की नहीं।

2. गुटों का पुनर्निर्माण: चीन स्वयं को ईरान का अपरिहार्य जीवनरेखा के रूप में स्थापित करेगा। चीन, भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, ऊर्जा बाजार और क्षेत्रीय स्थिरता में प्रमुख चर बनेंगे।

3. परमाणु डोमिनो का भय: यदि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट हो जाता है, तो पाकिस्तान को क्या संदेश मिलेगा? अन्य परमाणु-इच्छुक देश जो सीख लेंगे वह आश्वस्ति नहीं — बल्कि त्वरण होगी।

4. अमेरिकी विश्वसनीयता और अतिविस्तार: युद्ध के पहले सप्ताह में अमेरिकी सेना पर 11.3 अरब डॉलर से अधिक की लागत आई। एक लंबा अभियान अमेरिकी घरेलू इच्छाशक्ति की परीक्षा लेगा।

कर्नल का आकलन

 

यह युद्ध केवल मध्य-पूर्व की समस्या नहीं है। यह एक वैश्विक विभक्ति बिंदु है। एक देश के सर्वोच्च नेता की एकतरफा हत्या, परमाणु अवसंरचना पर जानबूझकर हमला, और एक ऊर्जा चोकपॉइंट का हथियारीकरण — इन सबने नियम-आधारित व्यवस्था को मौलिक रूप से बदल दिया है।

भारत के लिए रणनीतिक गणित बेरहमी से स्पष्ट है: हम किसी और के भू-राजनीतिक वाहन में यात्री नहीं बन सकते। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करनी होगी, अपने व्यापार मार्गों को संरक्षित करना होगा, अपने प्रवासियों को सुरक्षित करना होगा — और सबसे ऊपर, वह रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी जो नेहरू के समय से भारतीय विदेश नीति की आधारशिला रही है।

पश्चिम एशिया की आग पश्चिम एशिया में नहीं रहेगी। इतिहास यही कहता है।

 

© कर्नल Rajendra Shukla (सेवानिवृत्त) | सर्वाधिकार सुरक्षित |

Thursday, March 5, 2026

U.S.–Israel military campaign against Iran

U.S.–Israel military campaign against Iran
U.S.–Israel military campaign against Iran
U.S.–Israel military campaign against Iran
U.S.–Israel military campaign against Iran

 U.S.–Israel military campaign against Iran, the situation on the ground, Tehran’s options, and the risks of escalation in the near term (as of March 4, 2026):What has happened so far?

Joint U.S.–Israel Offensive:
A coordinated military campaign—often referred to by Israeli officials as Operation Lion’s Roar—began on 28 February 2026 with intensive air and missile strikes against Iranian strategic and military targets including defense sites, missile infrastructure and command facilities.

High-Level Iranian Leadership Impact:
Reports from multiple outlets indicate that Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in the initial strikes.
Airspace Control:

Israeli and U.S. forces now claim near-total control of Iranian airspace, asserting significant degradation of Iranian surface-to-air and offensive capabilities.

Iranian Retaliation:
Tehran has launched missile and drone strikes against U.S. bases in the Gulf region and Israeli territory. There are reports of drone attacks reaching Saudi Arabia (including the CIA station in Riyadh) and combat engagements involving Iraqi and Gulf airspaces.

Regional Spillover:
Iran-aligned groups such as Hezbollah in Lebanon have opened additional fronts against Israel, triggering reciprocal strikes.

Casualties and Economic Impacts:

International Reaction:
Many states, particularly in the Global South, have condemned the offensive as a breach of international law and warned about dangers of escalating warfare.


2) Iran’s strategic options — the way forward

Given the current dynamics, Iran effectively has four main courses of action:

a) Continue conventional retaliation

Iran is likely to sustain missile/drone strikes on U.S. and Israeli assets as long as it can affect perceived costs. This includes proxy operations through allied militias across Iraq, Syria, and Lebanon.

Advantages:**

  • Preserves regime posture of defending sovereignty.

  • Imposes asymmetric costs on U.S. and Israeli forces.

Risks:**

  • Draws further retaliation and deeper U.S–Israeli operations inside Iran.

b) Escalate to broader regional conflict

Tehran’s strategy could expand to direct engagements involving the Gulf states, Iraq, and possibly Yemen’s Houthis, targeting critical shipping routes such as the Strait of Hormuz. This could disrupt global energy flows and mobilise external powers. (Reports confirm such disruptions are already underway.)

c) Harden defenses and attritional resistance

Iran also retains underground infrastructure, mobile missile systems, and hardened air defenses. Focusing on defensive depth and attritional warfare increases costs to the adversary without provoking high-intensity leaps in conflict.

d) Leverage diplomatic or negotiation channels

While current Iranian leadership has rejected negotiations with Washington, international mediation (e.g., by the UN, China, Turkey, or European powers) remains a potential stabilising mechanism—especially if battlefield costs mount for the U.S. or Israel.


3) Immediate risks — how dangerous could this be in days to come?

✔ Prolongation and intensification of direct strikes:
Military planners on all sides suggest the campaign may expand beyond initial limited goals, prolonging combat and deepening strikes into Iranian territory.

✔ Wider Middle East escalation:

Proxies (Hezbollah, Iraqi militias) and allied states could broaden involvement—potentially drawing Saudi Arabia, UAE, or even indirect Russian/Chinese diplomatic pressures into the conflict.

✔ Strait of Hormuz instability:
Iran has the capacity to close or hinder shipping through Hormuz, threatening global oil supply and potentially triggering military interdictions.

✔ Domestic Iranian instability:
The killing of Khamenei may create internal power struggles and nationalist mobilization, which could harden Tehran’s stance and complicate internal unity. This may limit Iran’s willingness to de-escalate.

✔ Risk of miscalculation:
In fast-moving high-intensity conflict, single incidents (accidental shoot-downs, civilian casualties, strikes on third-party assets) can rapidly widen the war footprint.


4) Strategic assessment

Best-case scenario:
Limited and controlled de-escalation through international mediation, freeze in direct offensive operations, and negotiation on nuclear and security guarantees.

Worst-case scenario:
Multi-front regional war drawing in proxies and Gulf states, major disruption of global oil markets, and a protracted, high-cost conflict akin to a large conventional war.


Col Rajendra Shukla


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 U.S.–Israel military campaign against Iran, the situation on the ground, Tehran’s options, and the risks of escalation in the near term (as of March 4, 2026):What has happened so far?

Joint U.S.–Israel Offensive:
A coordinated military campaign—often referred to by Israeli officials as Operation Lion’s Roar—began on 28 February 2026 with intensive air and missile strikes against Iranian strategic and military targets including defense sites, missile infrastructure and command facilities.

High-Level Iranian Leadership Impact:
Reports from multiple outlets indicate that Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in the initial strikes.
Airspace Control:

Israeli and U.S. forces now claim near-total control of Iranian airspace, asserting significant degradation of Iranian surface-to-air and offensive capabilities.

Iranian Retaliation:
Tehran has launched missile and drone strikes against U.S. bases in the Gulf region and Israeli territory. There are reports of drone attacks reaching Saudi Arabia (including the CIA station in Riyadh) and combat engagements involving Iraqi and Gulf airspaces.

Regional Spillover:
Iran-aligned groups such as Hezbollah in Lebanon have opened additional fronts against Israel, triggering reciprocal strikes.

Casualties and Economic Impacts:

International Reaction:
Many states, particularly in the Global South, have condemned the offensive as a breach of international law and warned about dangers of escalating warfare.


2) Iran’s strategic options — the way forward

Given the current dynamics, Iran effectively has four main courses of action:

a) Continue conventional retaliation

Iran is likely to sustain missile/drone strikes on U.S. and Israeli assets as long as it can affect perceived costs. This includes proxy operations through allied militias across Iraq, Syria, and Lebanon.

Advantages:**

  • Preserves regime posture of defending sovereignty.

  • Imposes asymmetric costs on U.S. and Israeli forces.

Risks:**

  • Draws further retaliation and deeper U.S–Israeli operations inside Iran.

b) Escalate to broader regional conflict

Tehran’s strategy could expand to direct engagements involving the Gulf states, Iraq, and possibly Yemen’s Houthis, targeting critical shipping routes such as the Strait of Hormuz. This could disrupt global energy flows and mobilise external powers. (Reports confirm such disruptions are already underway.)

c) Harden defenses and attritional resistance

Iran also retains underground infrastructure, mobile missile systems, and hardened air defenses. Focusing on defensive depth and attritional warfare increases costs to the adversary without provoking high-intensity leaps in conflict.

d) Leverage diplomatic or negotiation channels

While current Iranian leadership has rejected negotiations with Washington, international mediation (e.g., by the UN, China, Turkey, or European powers) remains a potential stabilising mechanism—especially if battlefield costs mount for the U.S. or Israel.


3) Immediate risks — how dangerous could this be in days to come?

✔ Prolongation and intensification of direct strikes:
Military planners on all sides suggest the campaign may expand beyond initial limited goals, prolonging combat and deepening strikes into Iranian territory.

✔ Wider Middle East escalation:

Proxies (Hezbollah, Iraqi militias) and allied states could broaden involvement—potentially drawing Saudi Arabia, UAE, or even indirect Russian/Chinese diplomatic pressures into the conflict.

✔ Strait of Hormuz instability:
Iran has the capacity to close or hinder shipping through Hormuz, threatening global oil supply and potentially triggering military interdictions.

✔ Domestic Iranian instability:
The killing of Khamenei may create internal power struggles and nationalist mobilization, which could harden Tehran’s stance and complicate internal unity. This may limit Iran’s willingness to de-escalate.

✔ Risk of miscalculation:
In fast-moving high-intensity conflict, single incidents (accidental shoot-downs, civilian casualties, strikes on third-party assets) can rapidly widen the war footprint.


4) Strategic assessment

Best-case scenario:
Limited and controlled de-escalation through international mediation, freeze in direct offensive operations, and negotiation on nuclear and security guarantees.

Worst-case scenario:
Multi-front regional war drawing in proxies and Gulf states, major disruption of global oil markets, and a protracted, high-cost conflict akin to a large conventional war.


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