सिब्बल की कल भी और आज भी झूठ पे झूठ पकड़ी गई

 कपिल सिब्बल साहब की कल भी और आज भी रिपीटेडली झूठ पे झूठ पकड़ी गई। यह इतने बड़े वकील होने के बाद में उनको आज सुप्रीम कोर्ट में जनरल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बल्कि पॉइंट आउट किया कि कपिल सिबल साहब को ये आर्गुममेंट नहीं करना चाहिए था कि ये जो है अगर ये जो एएसआई में से प्रोटेक्टेड जो प्रॉपर्टीज हैं मोन्यूमेंट हैं अगर वो सरकार के पास चले जाएंगे तो उनकी जो राइट है ना के उनको उसमें नमाज पढ़नी या कुछ पढ़ना है तो रिलीजियस एक्टिविटीज केअधिकार छीन लिए जाएंगे। तो जब सोलिसिट ने कहा कि यह झूठ है

यह आर्गुममेंट ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि से ये सेक्शन फाइव फाइव ऑफ द एंशिएंट मोनुमेंट एक्ट परिकुलर ये प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारी मस्जिद है जामा मस्जिद है ASI Act प्रोटेक्ट करती है कि आप मेंटेनेंस वगैरह जो है ना उसका एएसआई का रहेगा। लेकिन उसके आपके रिलीजियस एक्टिविटी बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं की जाएगी। इवन एक जौनपुर का इंस्टेंस दिया सॉलिसिट ने। हां, आज का आज दिया कि वहां पे इवन जो एंसिएंट जो एएसआई द्वारा मेंटेन प्रोटेक्टिव मैन्युमेंट है उसके अंदर इन्होंने इवन इंक्रोच करके उसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर तक भी क्रिएट कर लिए। जो कि एएसआई ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जबकि वो करना चाहिए था। क्योंकि सरकारें पहले कुछ और अभी अभी सरकार कुछ ऐसी है जो कि ऐसी चीजें नहीं होने देगी।

कपिल सीबल साहब ने ये कहा कि भ जो है कल एक कल एक झूठ बोली कि जो है ये सेक्शन 3 डी जो कि एंशिएंट मोनुममेंट एक्ट वाला जो है ये उसमें ऐड किया ही नहीं। एक सेकंड मूल कानून में था ही नहीं। 3C 3 D उन कानून में था ही नहीं जेपीसी के सामने बाद में जोड़ा गया कल कपिल सिबल ने ये बहुत बड़ा झूठ बोला के जो सेक्शन 3D एंशिएंट मोनुममेंट एक्ट जो है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के सामने रखा ही नहीं गया और लास्ट बैक डोर से जो है ना इन्होंने उसमें ऐड करके और विदाउट एनी डिस्कशन विदाउट जेपीसी से डिस्कशन के इसको एक्ट कर दिया गया। तो आज जो है सॉलिसिटर जनरल साहब ने वो डॉक्यूमेंट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट रख दी कि ये देखिए ये उसके दैट वाज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन बिफोर द जेपीसी वो उसके सामने रखा गया था। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रख दिया बल्कि जैसे जब उन्होंने थोड़ा अह आवाज रेज की इन्होंने वक वालों ने तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा के कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं रखे मैं डॉक्यूमेंट रख के बात कर रहा हूं क्योंकि डॉक्यूमेंट रखते थे झूठ मैं बोल नहीं सकते थे उन्होंने झूठ बोली तो इन्होंने पढ़ा तो कपिल सिबिल साहब ने समर साल्ट लिया वापस और अपनी झूठ को जब देखा कि झूठ पकड़ के गई तो इमीडिएटली खड़े हो गए जबकि उनको नहीं खड़ा होना चाहिए ये आर्गुमेंट कर रहे वो नहीं डिस्टर्ब कर रहे क्यों कर रहे हैं खड़े खड़े होकर के कपिल सिबल साहब ने कहा नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था तो उन्होंने सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब ने कहा कि ये ऑन रिकॉर्ड है इस टाइम जब ऐसे ही कहते ही इवन सीजीआई ने अपने जो कल क्योंकि अपने नोट्स बनाते हैं तो इवन सीजीआई ने उनको पढ़ा कि यह सिटीजन रोंग आपने ऐसा कहा था अच्छा तो उन्होंने सिबल साहब गए थे ये तो ये तो उधर से ये तुषार साहब भी कह रहे हैं और जो उधर से सीजीआई भी बोल रहे हैं ये तो फंस गया तो उन्होंने क्या किया इमीडिएटली फिर एक झूठ पे क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए जुड़े फिर बोलते मैंने ये नहीं कहा था कि ये जेपीसी के सामने नहीं रखा मैंने कहा कि सर्कुलेट नहीं किया था इट इज द सेम इट इज़ सेम यू कैन यू कैन नॉट बीफूल द पीपल यू नो ठीक है इट वाज़ ऑन रिकॉर्ड और कल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इनको कपिल सिपल साहब को क्वेश्चन भी किया था कि आप जो बोल रहे हैं हम रिकॉर्ड कर लें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ध्यान रखना अच्छा वारंट कर दिया था पहले वारंट कर दिया क्योंकि अपरेंटली दिखाई दे रहा है। झूठ बोल रहे हैं।

हर क्लॉज़ को जो लिखी हुई है ब्लैक एंड वाइट में उस क्लॉज़ को जो है ना यह कह रहे हैं कि यह नहीं ये नहीं है।फिर जब बार-बार जो रिपीटेडली अलग-अलग जो इनकी झूठ को पकड़ रहे हैं सॉलिसिट जनरल जो पॉइंट आउट कर रहे थे कपिल साहब को मिर्ची लग गई। वो कहने लगे आप बार-बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? तो हां तुषार साहब ने कहा बार-बार रिपीट नहीं अलग-अलग पकड़ रहा हूं। अच्छा ठीक है जो आपने गलत गलत फैक्ट रखे हैं जो अगेंस्ट जो है ना डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एग्जैक्टली 3:45 पे कपिल सिब्बल कोर्ट रूम छोड़ के चले गए। चले गए? बीच में आर्गुमेंट वाज गोइंग ऑन एंड ही लेफ्ट द कोर्ट। तो जबकि वो मेन लीडिंग काउंसिल थे और जब तक 4:00 बजे के बाद तक जो ही डिड नॉट रिटर्न बैक।देखिए वकील जो होता है वो ही ऑफिसर ऑफ़ द कोर्ट। ही इज़ द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ़ द कोर्ट। क्लाइंट का वकील बाद में है। कपिल सिबिल साहब की इवन सीजीआई साहब सॉलिसिटर जनरल बता झूठ पकड़ा रहे हैं कोर्ट झूठ पकड़ रही है उसके बाद में कैसे एक आदमी कोर्ट के आंखों में डाल के खड़ा हो सकता है जो कह रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश है मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हमारी प्रॉपर्टी जो सैकड़ों साल पुरानी है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर देखिए सैकड़ों साल से है तो वो रजिस्टर्ड है। एक्ट क्लियर कट कहता है कि उस जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वकफ ही रहेंगी। लेकिन ये कह रहे हैं कई कागज नहीं है हमारे पास कागज नहीं। कागज नहीं का मतलब ये है कि वो जिसने शुरू में जो वकफ की गई वो आदमी फ्रॉड था और वो उसका ओनर ही था। इस्लामिक इस्लामिक सरिया के तहत वो उसको उसको हक ही नहीं था वकफ करने का।

What Death of Naxal Leader Basava Raju Signifies for the Future of the Maoist Movement

What Death of Naxal Leader Basava Raju Signifies for the Future of the Maoist Movement

 

What The Death of Naxal Leader Basava Raju Signifies for the Future of the Maoist Movement

The demise of Basava Raju, who was the top leader of the CPI (Maoist) and a key planner for the movement, may lead to internal chaos and a crisis in leadership.

The assassination of Basava Raju, also referred to as Nambala Keshava Rao, represents one of the most impactful setbacks for leftist extremism in India in recent times. The 70-year-old leader of CPI (Maoist) was taken out by the District Reserve Guard (DRG), along with 25 other individuals, during an extensive security operation that unfolded over 50 hours in Narayanpur, Chhattisgarh. This significant clash occurred shortly after the completion of the largest anti-Naxal initiative, spearheaded by CRPF Director General GP Singh.

Although the previous operation did not manage to take down high-ranking Maoist officials, the DRG's action succeeded in targeting the uppermost levels of Maoist leadership. The removal of Raju is viewed as a vital achievement, both in a tactical sense and as a symbolic victory. 

Basava Raju was not just a prominent figure within the Maoist ranks — he served as the Supreme Commander of the CPI (Maoist) and was the primary strategist for the movement. Following the resignation of the movement’s founder, Ganapathi, in 2018, Raju assumed control, overseeing the group's most brutal activities and shaping its long-term strategy for insurgency.

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May 21, 2025 at 04:15PM

What Death of Naxal Leader Basava Raju Signifies for the Future of the Maoist Movement

 

What The Death of Naxal Leader Basava Raju Signifies for the Future of the Maoist Movement

The demise of Basava Raju, who was the top leader of the CPI (Maoist) and a key planner for the movement, may lead to internal chaos and a crisis in leadership.

The assassination of Basava Raju, also referred to as Nambala Keshava Rao, represents one of the most impactful setbacks for leftist extremism in India in recent times. The 70-year-old leader of CPI (Maoist) was taken out by the District Reserve Guard (DRG), along with 25 other individuals, during an extensive security operation that unfolded over 50 hours in Narayanpur, Chhattisgarh. This significant clash occurred shortly after the completion of the largest anti-Naxal initiative, spearheaded by CRPF Director General GP Singh.

Although the previous operation did not manage to take down high-ranking Maoist officials, the DRG's action succeeded in targeting the uppermost levels of Maoist leadership. The removal of Raju is viewed as a vital achievement, both in a tactical sense and as a symbolic victory. 

Basava Raju was not just a prominent figure within the Maoist ranks — he served as the Supreme Commander of the CPI (Maoist) and was the primary strategist for the movement. Following the resignation of the movement’s founder, Ganapathi, in 2018, Raju assumed control, overseeing the group's most brutal activities and shaping its long-term strategy for insurgency.

दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं

दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं
दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं
दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं
दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं

 सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है कॉलेजियम की मनमानी जिस तरीके से चल रही है और करीब दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है जबकि उसको अपराधी भी मान लिया गया सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी के द्वारा। इस मुद्दे पर कुछ लोग हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुधार की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे प्रमुख नाम है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ जी का। धनकर साहब ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से यह है आप अपनी याचिका में कुछ सुधार कर लीजिए। हम इस याचिका को सुनने को तैयार हैं। और इस तरीके से यह याचिका कल यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकृत हो गई है। सवाल यह है कि जब भारत के नए-नए सीजीआई ये दावा करते हैं कि केवल संविधान ही सर्वोपरि है तो फिर संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत का हर व्यक्ति हर नागरिक समान है। उसके अधिकार और कर्तव्य भी समान है। तो फिर यह जो 800 जज हैं जिसमें करीब पौने जज हाई कोर्ट के हैं और 30 32 जज आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि दो जज रिटायर हो चुके हैं। 34 की टोटल संख्या है। केवल इन्हीं लोगों को एफआईआर से जांच से अपराध करने के बाद किस तरीके की इम्यूनिटी मिली हुई है। इसी पर उपराष्ट्रपति महोदय ने सवाल उठा दिया है। वो एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति ने ही सबसे पहले जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने जो असंवैधानिक फैसला लिया था उस पर सवाल उठाए थे।

जिसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी कि भारत के अनु संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं। जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक बेंच बनाकर उस पर चर्चा करनी पड़ेगी और उनके जवाब देने पड़ेंगे। राष्ट्रपति महोदय सवाल पूछ सकती है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से या सरकार भी पूछ सकती है क्योंकि जिस तरीके से एक केस के दौरान यह फैसला कर दिया गया था 90 के दशक में कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ कितना भी जघन्य अपराधी या अपराध करने के बावजूद ना तो कोई एफआईआर हो सकती है ना जांच हो सकती है ना दूसरी तरीके से किसी तरीके का इंक्वायरी किया जा सकता है जब तक कि भारत के सीजीआई इसकी अनुमति ना दें जो कि सीधे तौर पर भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि अनुच्छेद 14 भारत में समानता का मूल अधिकार सबको देता है। अगर एक आम नागरिक के ऊपर एफआईआर हो सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है तो फिर यहां क्यों नहीं हो सकता? इसके साथ-साथ उपराष्ट्रपति महोदय ने यह सवाल भी उठाया कि यह जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसने जो गवाह थे उनके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त क्यों कर लिया है? इसका मतलब सीधा यह है कि जो उनके मोबाइल थे जिससे उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी या दूसरी डिवाइस थी कैमरे वगैरह उनको जो जांच कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्होंने जब्त कर लिया और अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। बड़ा सवाल तो यह भी है कि जिन करोड़ों नोटों की गड्डियों में आग लगाई गई थी। अब वो नोट किसके पास है? क्या वह नोट भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा ने ठिकाने लगा दिए हैं या फिर जांच कमेटी ने अपने पास रख लिए हैं या फिर कॉलेजियम के पास वो नोट पहुंच गए थे इसका जवाब तो अब देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहां सवाल यह भी उठ रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई याचिका नहीं लगाई गई है कि जब यह साबित हो गया है कि यशवंत वर्मा ही भ्रष्ट जज था और उसी के वो नोट थे तो फिर उसको बचाने का जो काम कॉलेजियम ने किया था पांच जजों के उस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस उस समय के संजीव खन्ना भी थे। तो क्या उनके ऊपर भी कदाचार का केस नहीं चलना चाहिए? क्या उनका यह मौलिक और नैतिक कर्तव्य नहीं था कि वह उस मामले में सही तरीके से फैसला लेते और उस जज को बचाने की कोशिश ना करते। यानी अब जो अभी तक सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे वो जोर शोर से उठने लगे हैं और इन सभी जवाब सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी देने पड़ेंगे। और उन्होंने पिछले 2530 सालों में खुद को संविधान से जजों की ये तानाशाही तनकैया लोगों की ये तानाशाही अब जल्द ही खत्म होने वाली है क्योंकि सवाल उठने लगे हैं और इन सवालों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके दूसरे जो सहयोगी जज है बहुत ही परेशानी में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो देश के लिए जनता के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इन लोगों ने पिछले 30 35 सालों में न्याय तो नहीं किया है। केवल भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट बिजनेसमैनों और भ्रष्ट राजनेताओं को जमानत देने का काम किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज की डेट में 70 हजार से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह लोग तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक इनके खिलाफ इसी तरीके से अभियान नहीं चलाया जाएगा और जनता से भी हम बार-बार कहेंगे कि इन चीजों को लोगों तक प्रसारित कीजिए। लोगों को जगाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यह जो सुप्रीम कोर्ट है वह व्यवस्थापिका जिसको के व्यवस्थापिका ये जो विधायिका है इसको पूरे देश की 144 करोड़ जनता चुनती है। लेकिन ये लोग करीब दो तीन दर्जन लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट यानी पूरे के पूरे न्याय तंत्र को अपनी मुट्ठी में करके बैठे हुए हैं। जिसमें एक दर्जन वकील और दो तीन दर्जन जजेस शामिल हैं जो पूरे के पूरे जुडिशरी को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। तो अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फंस गया है। कल की सुनवाई में क्या होगा?

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दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं

दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं
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दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं

 सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है कॉलेजियम की मनमानी जिस तरीके से चल रही है और करीब दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है जबकि उसको अपराधी भी मान लिया गया सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी के द्वारा। इस मुद्दे पर कुछ लोग हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुधार की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे प्रमुख नाम है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ जी का। धनकर साहब ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से यह है आप अपनी याचिका में कुछ सुधार कर लीजिए। हम इस याचिका को सुनने को तैयार हैं। और इस तरीके से यह याचिका कल यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकृत हो गई है। सवाल यह है कि जब भारत के नए-नए सीजीआई ये दावा करते हैं कि केवल संविधान ही सर्वोपरि है तो फिर संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत का हर व्यक्ति हर नागरिक समान है। उसके अधिकार और कर्तव्य भी समान है। तो फिर यह जो 800 जज हैं जिसमें करीब पौने जज हाई कोर्ट के हैं और 30 32 जज आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि दो जज रिटायर हो चुके हैं। 34 की टोटल संख्या है। केवल इन्हीं लोगों को एफआईआर से जांच से अपराध करने के बाद किस तरीके की इम्यूनिटी मिली हुई है। इसी पर उपराष्ट्रपति महोदय ने सवाल उठा दिया है। वो एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति ने ही सबसे पहले जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने जो असंवैधानिक फैसला लिया था उस पर सवाल उठाए थे।

जिसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी कि भारत के अनु संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं। जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक बेंच बनाकर उस पर चर्चा करनी पड़ेगी और उनके जवाब देने पड़ेंगे। राष्ट्रपति महोदय सवाल पूछ सकती है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से या सरकार भी पूछ सकती है क्योंकि जिस तरीके से एक केस के दौरान यह फैसला कर दिया गया था 90 के दशक में कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ कितना भी जघन्य अपराधी या अपराध करने के बावजूद ना तो कोई एफआईआर हो सकती है ना जांच हो सकती है ना दूसरी तरीके से किसी तरीके का इंक्वायरी किया जा सकता है जब तक कि भारत के सीजीआई इसकी अनुमति ना दें जो कि सीधे तौर पर भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि अनुच्छेद 14 भारत में समानता का मूल अधिकार सबको देता है। अगर एक आम नागरिक के ऊपर एफआईआर हो सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है तो फिर यहां क्यों नहीं हो सकता? इसके साथ-साथ उपराष्ट्रपति महोदय ने यह सवाल भी उठाया कि यह जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसने जो गवाह थे उनके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त क्यों कर लिया है? इसका मतलब सीधा यह है कि जो उनके मोबाइल थे जिससे उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी या दूसरी डिवाइस थी कैमरे वगैरह उनको जो जांच कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्होंने जब्त कर लिया और अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। बड़ा सवाल तो यह भी है कि जिन करोड़ों नोटों की गड्डियों में आग लगाई गई थी। अब वो नोट किसके पास है? क्या वह नोट भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा ने ठिकाने लगा दिए हैं या फिर जांच कमेटी ने अपने पास रख लिए हैं या फिर कॉलेजियम के पास वो नोट पहुंच गए थे इसका जवाब तो अब देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहां सवाल यह भी उठ रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई याचिका नहीं लगाई गई है कि जब यह साबित हो गया है कि यशवंत वर्मा ही भ्रष्ट जज था और उसी के वो नोट थे तो फिर उसको बचाने का जो काम कॉलेजियम ने किया था पांच जजों के उस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस उस समय के संजीव खन्ना भी थे। तो क्या उनके ऊपर भी कदाचार का केस नहीं चलना चाहिए? क्या उनका यह मौलिक और नैतिक कर्तव्य नहीं था कि वह उस मामले में सही तरीके से फैसला लेते और उस जज को बचाने की कोशिश ना करते। यानी अब जो अभी तक सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे वो जोर शोर से उठने लगे हैं और इन सभी जवाब सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी देने पड़ेंगे। और उन्होंने पिछले 2530 सालों में खुद को संविधान से जजों की ये तानाशाही तनकैया लोगों की ये तानाशाही अब जल्द ही खत्म होने वाली है क्योंकि सवाल उठने लगे हैं और इन सवालों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके दूसरे जो सहयोगी जज है बहुत ही परेशानी में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो देश के लिए जनता के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इन लोगों ने पिछले 30 35 सालों में न्याय तो नहीं किया है। केवल भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट बिजनेसमैनों और भ्रष्ट राजनेताओं को जमानत देने का काम किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज की डेट में 70 हजार से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह लोग तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक इनके खिलाफ इसी तरीके से अभियान नहीं चलाया जाएगा और जनता से भी हम बार-बार कहेंगे कि इन चीजों को लोगों तक प्रसारित कीजिए। लोगों को जगाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यह जो सुप्रीम कोर्ट है वह व्यवस्थापिका जिसको के व्यवस्थापिका ये जो विधायिका है इसको पूरे देश की 144 करोड़ जनता चुनती है। लेकिन ये लोग करीब दो तीन दर्जन लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट यानी पूरे के पूरे न्याय तंत्र को अपनी मुट्ठी में करके बैठे हुए हैं। जिसमें एक दर्जन वकील और दो तीन दर्जन जजेस शामिल हैं जो पूरे के पूरे जुडिशरी को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। तो अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फंस गया है। कल की सुनवाई में क्या होगा?

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दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं

दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं
दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं

 सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है कॉलेजियम की मनमानी जिस तरीके से चल रही है और करीब दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है जबकि उसको अपराधी भी मान लिया गया सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी के द्वारा। इस मुद्दे पर कुछ लोग हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुधार की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे प्रमुख नाम है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ जी का। धनकर साहब ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से यह है आप अपनी याचिका में कुछ सुधार कर लीजिए। हम इस याचिका को सुनने को तैयार हैं। और इस तरीके से यह याचिका कल यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकृत हो गई है। सवाल यह है कि जब भारत के नए-नए सीजीआई ये दावा करते हैं कि केवल संविधान ही सर्वोपरि है तो फिर संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत का हर व्यक्ति हर नागरिक समान है। उसके अधिकार और कर्तव्य भी समान है। तो फिर यह जो 800 जज हैं जिसमें करीब पौने जज हाई कोर्ट के हैं और 30 32 जज आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि दो जज रिटायर हो चुके हैं। 34 की टोटल संख्या है। केवल इन्हीं लोगों को एफआईआर से जांच से अपराध करने के बाद किस तरीके की इम्यूनिटी मिली हुई है। इसी पर उपराष्ट्रपति महोदय ने सवाल उठा दिया है। वो एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति ने ही सबसे पहले जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने जो असंवैधानिक फैसला लिया था उस पर सवाल उठाए थे।

जिसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी कि भारत के अनु संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं। जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक बेंच बनाकर उस पर चर्चा करनी पड़ेगी और उनके जवाब देने पड़ेंगे। राष्ट्रपति महोदय सवाल पूछ सकती है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से या सरकार भी पूछ सकती है क्योंकि जिस तरीके से एक केस के दौरान यह फैसला कर दिया गया था 90 के दशक में कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ कितना भी जघन्य अपराधी या अपराध करने के बावजूद ना तो कोई एफआईआर हो सकती है ना जांच हो सकती है ना दूसरी तरीके से किसी तरीके का इंक्वायरी किया जा सकता है जब तक कि भारत के सीजीआई इसकी अनुमति ना दें जो कि सीधे तौर पर भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि अनुच्छेद 14 भारत में समानता का मूल अधिकार सबको देता है। अगर एक आम नागरिक के ऊपर एफआईआर हो सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है तो फिर यहां क्यों नहीं हो सकता? इसके साथ-साथ उपराष्ट्रपति महोदय ने यह सवाल भी उठाया कि यह जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसने जो गवाह थे उनके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त क्यों कर लिया है? इसका मतलब सीधा यह है कि जो उनके मोबाइल थे जिससे उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी या दूसरी डिवाइस थी कैमरे वगैरह उनको जो जांच कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्होंने जब्त कर लिया और अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। बड़ा सवाल तो यह भी है कि जिन करोड़ों नोटों की गड्डियों में आग लगाई गई थी। अब वो नोट किसके पास है? क्या वह नोट भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा ने ठिकाने लगा दिए हैं या फिर जांच कमेटी ने अपने पास रख लिए हैं या फिर कॉलेजियम के पास वो नोट पहुंच गए थे इसका जवाब तो अब देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहां सवाल यह भी उठ रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई याचिका नहीं लगाई गई है कि जब यह साबित हो गया है कि यशवंत वर्मा ही भ्रष्ट जज था और उसी के वो नोट थे तो फिर उसको बचाने का जो काम कॉलेजियम ने किया था पांच जजों के उस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस उस समय के संजीव खन्ना भी थे। तो क्या उनके ऊपर भी कदाचार का केस नहीं चलना चाहिए? क्या उनका यह मौलिक और नैतिक कर्तव्य नहीं था कि वह उस मामले में सही तरीके से फैसला लेते और उस जज को बचाने की कोशिश ना करते। यानी अब जो अभी तक सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे वो जोर शोर से उठने लगे हैं और इन सभी जवाब सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी देने पड़ेंगे। और उन्होंने पिछले 2530 सालों में खुद को संविधान से जजों की ये तानाशाही तनकैया लोगों की ये तानाशाही अब जल्द ही खत्म होने वाली है क्योंकि सवाल उठने लगे हैं और इन सवालों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके दूसरे जो सहयोगी जज है बहुत ही परेशानी में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो देश के लिए जनता के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इन लोगों ने पिछले 30 35 सालों में न्याय तो नहीं किया है। केवल भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट बिजनेसमैनों और भ्रष्ट राजनेताओं को जमानत देने का काम किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज की डेट में 70 हजार से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह लोग तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक इनके खिलाफ इसी तरीके से अभियान नहीं चलाया जाएगा और जनता से भी हम बार-बार कहेंगे कि इन चीजों को लोगों तक प्रसारित कीजिए। लोगों को जगाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यह जो सुप्रीम कोर्ट है वह व्यवस्थापिका जिसको के व्यवस्थापिका ये जो विधायिका है इसको पूरे देश की 144 करोड़ जनता चुनती है। लेकिन ये लोग करीब दो तीन दर्जन लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट यानी पूरे के पूरे न्याय तंत्र को अपनी मुट्ठी में करके बैठे हुए हैं। जिसमें एक दर्जन वकील और दो तीन दर्जन जजेस शामिल हैं जो पूरे के पूरे जुडिशरी को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। तो अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फंस गया है। कल की सुनवाई में क्या होगा?

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दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं

दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक FIR नहीं

 सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है कॉलेजियम की मनमानी जिस तरीके से चल रही है और करीब दो महीने बीतने के बाद भी एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है जबकि उसको अपराधी भी मान लिया गया सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी के द्वारा। इस मुद्दे पर कुछ लोग हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुधार की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे प्रमुख नाम है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ जी का। धनकर साहब ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से यह है आप अपनी याचिका में कुछ सुधार कर लीजिए। हम इस याचिका को सुनने को तैयार हैं। और इस तरीके से यह याचिका कल यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकृत हो गई है। सवाल यह है कि जब भारत के नए-नए सीजीआई ये दावा करते हैं कि केवल संविधान ही सर्वोपरि है तो फिर संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत का हर व्यक्ति हर नागरिक समान है। उसके अधिकार और कर्तव्य भी समान है। तो फिर यह जो 800 जज हैं जिसमें करीब पौने जज हाई कोर्ट के हैं और 30 32 जज आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि दो जज रिटायर हो चुके हैं। 34 की टोटल संख्या है। केवल इन्हीं लोगों को एफआईआर से जांच से अपराध करने के बाद किस तरीके की इम्यूनिटी मिली हुई है। इसी पर उपराष्ट्रपति महोदय ने सवाल उठा दिया है। वो एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति ने ही सबसे पहले जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने जो असंवैधानिक फैसला लिया था उस पर सवाल उठाए थे।

जिसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी कि भारत के अनु संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं। जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक बेंच बनाकर उस पर चर्चा करनी पड़ेगी और उनके जवाब देने पड़ेंगे। राष्ट्रपति महोदय सवाल पूछ सकती है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से या सरकार भी पूछ सकती है क्योंकि जिस तरीके से एक केस के दौरान यह फैसला कर दिया गया था 90 के दशक में कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ कितना भी जघन्य अपराधी या अपराध करने के बावजूद ना तो कोई एफआईआर हो सकती है ना जांच हो सकती है ना दूसरी तरीके से किसी तरीके का इंक्वायरी किया जा सकता है जब तक कि भारत के सीजीआई इसकी अनुमति ना दें जो कि सीधे तौर पर भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि अनुच्छेद 14 भारत में समानता का मूल अधिकार सबको देता है। अगर एक आम नागरिक के ऊपर एफआईआर हो सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है तो फिर यहां क्यों नहीं हो सकता? इसके साथ-साथ उपराष्ट्रपति महोदय ने यह सवाल भी उठाया कि यह जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसने जो गवाह थे उनके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त क्यों कर लिया है? इसका मतलब सीधा यह है कि जो उनके मोबाइल थे जिससे उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी या दूसरी डिवाइस थी कैमरे वगैरह उनको जो जांच कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्होंने जब्त कर लिया और अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। बड़ा सवाल तो यह भी है कि जिन करोड़ों नोटों की गड्डियों में आग लगाई गई थी। अब वो नोट किसके पास है? क्या वह नोट भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा ने ठिकाने लगा दिए हैं या फिर जांच कमेटी ने अपने पास रख लिए हैं या फिर कॉलेजियम के पास वो नोट पहुंच गए थे इसका जवाब तो अब देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहां सवाल यह भी उठ रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई याचिका नहीं लगाई गई है कि जब यह साबित हो गया है कि यशवंत वर्मा ही भ्रष्ट जज था और उसी के वो नोट थे तो फिर उसको बचाने का जो काम कॉलेजियम ने किया था पांच जजों के उस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस उस समय के संजीव खन्ना भी थे। तो क्या उनके ऊपर भी कदाचार का केस नहीं चलना चाहिए? क्या उनका यह मौलिक और नैतिक कर्तव्य नहीं था कि वह उस मामले में सही तरीके से फैसला लेते और उस जज को बचाने की कोशिश ना करते। यानी अब जो अभी तक सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे वो जोर शोर से उठने लगे हैं और इन सभी जवाब सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी देने पड़ेंगे। और उन्होंने पिछले 2530 सालों में खुद को संविधान से जजों की ये तानाशाही तनकैया लोगों की ये तानाशाही अब जल्द ही खत्म होने वाली है क्योंकि सवाल उठने लगे हैं और इन सवालों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके दूसरे जो सहयोगी जज है बहुत ही परेशानी में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो देश के लिए जनता के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इन लोगों ने पिछले 30 35 सालों में न्याय तो नहीं किया है। केवल भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट बिजनेसमैनों और भ्रष्ट राजनेताओं को जमानत देने का काम किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज की डेट में 70 हजार से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह लोग तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक इनके खिलाफ इसी तरीके से अभियान नहीं चलाया जाएगा और जनता से भी हम बार-बार कहेंगे कि इन चीजों को लोगों तक प्रसारित कीजिए। लोगों को जगाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यह जो सुप्रीम कोर्ट है वह व्यवस्थापिका जिसको के व्यवस्थापिका ये जो विधायिका है इसको पूरे देश की 144 करोड़ जनता चुनती है। लेकिन ये लोग करीब दो तीन दर्जन लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट यानी पूरे के पूरे न्याय तंत्र को अपनी मुट्ठी में करके बैठे हुए हैं। जिसमें एक दर्जन वकील और दो तीन दर्जन जजेस शामिल हैं जो पूरे के पूरे जुडिशरी को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। तो अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फंस गया है। कल की सुनवाई में क्या होगा?

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May 20, 2025 at 08:49PM