CJI Ramakrishnan Gavai admits India’s judiciary failed to deliver timely justice for the Poor and Innocent

 ### Summary  

In a rare and candid admission, Chief Justice of India (CJI) Ramakrishnan Gavai acknowledged the significant challenges facing India’s judiciary, particularly its failure to deliver timely and just outcomes for innocent individuals, especially the poor. Speaking at the Nelson University of Law's convocation in Hyderabad, he openly recognized that many innocent people languish in jail for years before being proven innocent, highlighting a systemic failure in the justice delivery mechanism. Despite this grim reality, he expressed optimism that future generations of India’s brightest minds will rise to address and solve these deep-rooted problems.  

CJI Gavai also emphasized the importance of mentorship in the legal profession, sharing that his own success was not solely due to personal merit but largely because of guidance from senior mentors within the judiciary’s collegium system. This indirectly acknowledged the powerful role of the collegium in judicial appointments and career advancement, which remains a controversial and opaque institution in India.  

Further, the CJI extensively quoted foreign legal scholars and writers in his speech but did not reference any Indian thinkers, reflecting a preference for foreign legal thought among India’s judicial elite and raising questions about the inclusivity and cultural relevance of judicial education in India.  

The speech also touched upon systemic issues like judicial vacancies—some courts having nearly 30-50% unfilled posts—and the reluctance to grant bail to innocent, impoverished defendants. While the CJI highlighted exceptional cases like Delhi’s Manish Sisodia being granted bail quickly, he did not explain why ordinary people do not receive similar treatment, revealing a disconnect between high-profile and common cases.  

I  urge citizens to take responsibility for judicial reform, noting that neither Parliament nor the executive currently possesses the power or willingness to reform the judiciary meaningfully. It calls for public activism, such as writing to the Supreme Court demanding reforms like ending the Collegium System, filling Vacancies, and Removing Veto powers that prevent FIRs against judges. 

### Highlights  

- ⚖️ CJI Ramakrishnan Gavai admits India’s judiciary struggles to deliver timely justice, especially for the poor and innocent.  

- ⏳ Innocent people often spend decades in jail before being exonerated, highlighting systemic delays and failures.  

- 🎓 Mentorship is crucial in judicial careers; success often depends on collegium recognition, not just merit.  

- 🌏 The judiciary heavily relies on foreign legal scholars, neglecting Indian thinkers in official discourse.  

- 🏛️ Judicial vacancies are alarmingly high, with some courts operating with nearly half of positions unfilled.  

- 💡 The CJI calls for hope and expects India’s brightest minds to solve the judiciary’s challenges in the future.  

- 📨 Citizens are urged to actively participate in judicial reforms by  writing to the Supreme Court demanding changes.  

### Key Insights  

- ⚖️ **Judiciary’s Admission of Failure Marks a Turning Point:** The CJI’s public acknowledgment that the justice system fails the poor and innocent is unprecedented. Such an admission from the highest judicial authority indicates a willingness to confront uncomfortable truths. This could pave the way for more transparent discussions about judicial reform, a topic traditionally avoided or downplayed. However, without concrete steps, this remains a symbolic gesture.  

- ⏳ **Chronic Delays Undermine Justice and Rule of Law:** The fact that justice takes 10 years or more to be delivered—and sometimes decades—undermines public trust and violates the principle that "justice delayed is justice denied." The prolonged incarceration of innocents not only ruins lives but also reflects the judiciary’s inability to manage its caseload or procedural inefficiencies. Judicial reforms must prioritize reducing pendency and ensuring speedy trials.  

- 🎓 **Mentorship and Collegium Influence Reveal Structural Biases:** The CJI’s emphasis on mentorship within the collegium system highlights an entrenched hierarchy and gatekeeping mechanism that can stifle meritocracy. Collegium appointments often favor English-educated elites, especially those from English-medium backgrounds, marginalizing judges from vernacular or regional backgrounds and perpetuating elitism. This raises critical questions about diversity and representativeness in judicial appointments.  

- 🌏 **Preference for Foreign Thought Indicates Colonial Hangover:** The exclusive citation of foreign legal writers instead of Indian scholars in the CJI’s speech suggests a colonial legacy influencing judicial thought processes. This devaluation of Indian intellectual traditions may hinder the development of a justice system that resonates with India’s unique socio-cultural context and legal challenges. It also reflects an elitist mindset that privileges Western jurisprudence over indigenous perspectives.  

- 🏛️ **Vacancies in Courts Exacerbate Justice Delivery Failures:** The high percentage of vacancies in High Courts (up to 50% in some cases) leads to increased workload, delays, and poor quality judgments. Filling these vacancies is critical but remains a persistent challenge due to procedural bottlenecks, collegium indecision, and political interference. Without addressing the manpower shortage, judicial efficiency cannot improve.  

- 💡 **Optimism Hinges on Future Generations Taking Responsibility:** The CJI’s hope that "the best brains" of India will solve the judiciary’s problems shifts responsibility to the younger generation and the broader citizenry. This underscores the need for legal education reform, civic engagement, and an empowered public demanding accountability and transparency. However, optimism without immediate action risks complacency.  

- 📨 **Public Participation as a Catalyst for Reform:** The call for citizens to write postcards to the Supreme Court urging reforms illustrates an innovative form of grassroots activism targeting judicial accountability. Since legislative and executive branches have limited ability to reform the judiciary due to constitutional safeguards, public pressure may be the most viable path to change. This strategy can democratize reform efforts and amplify the voices of ordinary citizens suffering from systemic injustice.  

### Conclusion  

The article reveals a moment of rare candor from India’s Chief Justice about the judiciary’s shortcomings, particularly in delivering justice to the poor and innocent. It exposes systemic issues such as delays, vacancies, elitism, and a colonial mindset within the judiciary’s culture. While the CJI expresses hope for future solutions, the transcript stresses that meaningful reform requires active citizen participation and pressure. The judiciary’s complex challenges demand a collective effort from legal professionals, policymakers, and the public to build a just and accessible legal system for all Indians.

Col Rajendra Shukla(Retd)

सीजीआई गवई ने पहली बार मान लिया भारत की न्याय व्यवस्था बेगुनाहों के साथ न्याय कर पाने में विफल

सीजीआई गवई ने पहली बार मान लिया भारत की न्याय व्यवस्था बेगुनाहों के साथ न्याय कर पाने में विफल

 सीजीआई भूषण रामकृष्ण गवई ने पहली बार यह मान लिया है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है जो न्यायपालिका है वो बेगुनाहों के साथ न्याय कर पाने में चुनौतियों का सामना कर रही है या फिर आप कहें कि न्याय नहीं दे पा रही है। उन्होंने बड़े मंच से यह स्वीकार किया कि हमारे यहां न्याय देने में कई बार 10-10 साल लग जा रहे हैं और कई बार तो इससे भी ज्यादा समय लग रहा है और उसके बावजूद कई दशकों के बाद यह साबित होता है कि जो व्यक्ति जेलों में पड़ा रहा वो निर्दोष था। यानी पहली बार सीजीआई ने यह स्वीकार किया है कि देश के गरीबों को न्याय दे पाने में इस देश की जो न्याय व्यवस्था है वो विफल रही है और इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान यह भी दिया कि हालांकि यह सब हो रहा है पर मैं आशावादी हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के लोग इस समस्या का इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएंगे।

सीजीआई महोदय कई जगह भाषण देते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है ये नेल्सर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो हैदराबाद में है उसके दीक्षांत समारोह में कही है। हालांकि उनका भाषण तो बहुत लंबा था लेकिन न्याय व्यवस्था पर उन्होंने बोला पर छोटा सा बोला। बाकी जो बातें उन्होंने कही वो स्टूडेंट्स को लेकर कही कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे बड़ा वकील बनना चाहिए।

यहां एक बातें उन्होंने जो कही जो बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने स्टूडेंट्स को यह बताया कि आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए मेंटर की जरूरत पड़ेगी और मैं जो आज आपके सामने हूं मैं अपनी योग्यता की वजह से नहीं अपनी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि अपने कुछ मेंटर्स की वजह से हूं जिन्होंने मेरी योग्यता को पहचाना और मुझे यहां तक पहुंचाया। अब आप इसका मतलब क्या है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने इनडायरेक्टली अपने मेंटर्स यानी कॉलेजियम का धन्यवाद किया कि उस कॉलेजियम ने उन्हें पहचान कर उन्हें तराश कर आज भारत के सीजीआई के पद पर पहुंचा दिया है। और बाकी जो नए स्टूडेंट्स थे, नए लॉ ग्रेजुएट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स थे या पीएचडी थे, उन्हें यह संदेश दे दिया कि आप अपने अकेले की मेहनत के बल पर बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको बड़े वकीलों, जजों के मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी। यह भी एक ऐसा पहलू है जो न्यायपालिका की पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है और पहली बार इस देश के सीजीआई ने तमाम जगह भाषण देने के बाद कम से कम सच्चाई को स्वीकार तो किया है पर वो इस सच्चाई से लड़ने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में जो बेस्ट ब्रेन होंगे यानी कि भारत के सर्वोत्तम जो मस्तिष्क होंगे जो ब्रेन होंगे वो इस समस्या को सुलझा सकते हैं। यानी वही बात जो हमारे यहां ज्यादातर लोग कहते हैं आप किसी भी बात पर बात कीजिए। वो समस्या तो आपको गिना देंगे लेकिन उसका समाधान क्या है? जब समाधान की बात पूछी जाएगी तो फिर वह इधर-उधर देखना शुरू कर देंगे। वही कुछ करते हुए हमारे सीजीआई नजर आ रहे हैं। एक और बात उनके इस पूरे दीक्षांत भाषण की रही कि उन्होंने कम से कम एक दर्जन से ज्यादा राइटर्स को कोट किया। उनके वाक्यांशों को अपने भाषण में बोला पर उनमें से एक भी भारतीय राइटर या लेखक नहीं था या विद्वान नहीं था जिसके वाक्यांशों को उन्होंने उद्रत किया। यह अपने आप में उनकी जो सोच है, उनका जो रवैया है काम करने का या फिर उनका जिन परिस्थितियों से वो रूबरू है, वो साफ-साफ दिखाई देता है। क्योंकि वो ज्यादातर इस तरीके के जो बड़े न्यायाधीश होते हैं या बड़े पद पर बैठे हुए जुडिशरी के वकील या दूसरे इसी तरीके के लोग होते हैं वो विदेशी राइटर्स को ज्यादा पढ़ते हैं।

उन्होंने जब इस समस्या यानी कि देश में न्याय ना हो पाना, बेगुनाहों को इंसाफ ना मिल पाने का जिक्र किया तब भी एक विदेशी राइटर को ही उन्होंने कोट किया जिसने लिखा था कि यहां पर अपनी किताब में उन्होंने कहीं पर लिखा था कि यहां पर जो बेगुनाह है वो तो गुनहगार बना दिया जा रहा है और जो गुनहगार है वो बेगुनाह साबित हो रहा है। यह हमारे टूटे हुए न्यायिक व्यवस्था का एक प्रतिरूप है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है और मैं आशावादी हूं कि आने वाले समय में हमारे देश के नागरिक इस चुनौती का सामना करेंगे।आपको कोई भी भारतीय विचारक भारतीय चिंतक ऐसा नहीं मिला जिसकी बातों को आप एकाध को तो उसे कोट कर पाते और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको संदेश दे पाते। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में अच्छे जो चिंतक हैं, अच्छे जो विचारक हैं उनकी भी बहुत ज्यादा कमी है। या फिर आपको ऐसा लगा कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके वाक्यांशों को अच्छे संदेश के रूप में भारत के आने वाले जो वकीलों की पीढ़ी है उसको दिया जा सके। यह अपने आप में उस अंग्रेजी तंत्र की या फिर आप इलिट क्लास जो हमारे वकीलों के बीच में है उसकी पोल खोलने वाली बात है। हमारे यहां देखने को यह मिलता है कि ज्यादातर जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो वकील जज के तौर पर प्रमोट किए जाते हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी मीडियम वाले ही होते हैं। क्योंकि हमारे यहां हाई कोर्ट्स और अंग्रेज जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो भाषा है वह अंग्रेजी है

और यही वजह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट या हिंदी पट्टी के जितने जजेस होते हैं उनको प्रमोट करने में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजने में कॉलेजियम हिचक महसूस करता है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न अब उठ गया है कि अगर भारत के सीजीआई को पता है कि जो अदालतें हैं वो इंसाफ नहीं कर पा रही हैं। बेगुनाहों को जेलों में सड़ना पड़ रहा है तो फिर यही सीजीआई महोदय जो बहुत बड़े-बड़े मंचों से कहते हैं कि हमने बेल जो है वो एक अधिकार है और जेल एक्सेप्शन है। इसका सिद्धांत आगे बढ़ाया है और इसको लेकर दिल्ली के भ्रष्टाचारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के केस का वो उदाहरण देते हैं तो फिर वो आम जनता और आम कैदियों के बारे में इस सिद्धांत को लागू क्यों नहीं करते? क्यों वो हाई कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जुडिशरी है उसको यह निर्देश देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बेगुनाह है तो फिर उसको जेलों में ना सड़ाया जाए जेलों में ना सताया जाए बल्कि उसको जमानत दी जाए

जुडिशरी के अंदर वैकेंसीज है चाहे हाई कोर्ट की बात की जाए जहां पर 30% के लगभग वैकेंसी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो 50% वैकेंसी है तो उन वैकेंसियों को भरने के लिए भी यह क्या करने वाले हैं? अब यह बड़ा प्रश्न है जो अगर जो पत्रकार उनके सामने होते हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत भी राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है तो उन्हें हिम्मत दिखाते हुए ऐसे प्रश्न इस देश के सीजीआई से करने चाहिए जो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश की न्याय व्यवस्था गरीबों के साथ इंसाफ करने में पूरी तरीके से असफल हो चुकी है। वह मनीष सिसोदिया जैसे मामलों की बात तो करते हैं। वह आतंकवादियों के लिए 2:00 बजे कोर्ट तो खोलते हैं। वो हत्यारों की भी बातें सुप्रीम कोर्ट में बड़े चाप से सुनते हैं। लेकिन जो गरीब है, जो असहाय है, जो साधन हीन है जिसके पास सिब्बल सिंवी जैसे वकीलों को देने के लिए फीस नहीं है, उसके लिए वो ना कुछ सोचते हैं, ना कुछ करते हैं और यह हम नहीं कह रहे बल्कि खुद सीजेआई यह स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं।

समाधान भी उन्होंने बता दिया है कि इस देश के नागरिकों को इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आना पड़ेगा और यही बात तो हम बार-बार कह रहे हैं। हम अपने ब्लॉग में कहते हैं कि इस न्यायपालिका, इस जुडिशरी, इस न्याय तंत्र का जो एक कॉलेजियम वाला एक नया सिस्टम डेवलप हो गया है, इसे सुधारने की हिम्मत केवल और केवल इस देश की जनता में है। ना संसद इसे सुधार पाने की ताकत इस समय रखती है और ना ही जो कार्यपालिका है वो कुछ कर सकती है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो देश के नागरिक ही कर सकते हैं।

ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें देश में हो रही हैं वो सीजीआई तक पहुंच भी रही है। तभी तो वो पहली बार अपने इस तथाकथित न्यायतंत्र के अन्याय को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी राय दीजिए

कर्नल राजेंद्र शुक्ल

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July 13, 2025 at 09:12AM

सीजीआई गवई ने पहली बार मान लिया भारत की न्याय व्यवस्था बेगुनाहों के साथ न्याय कर पाने में विफल

 सीजीआई भूषण रामकृष्ण गवई ने पहली बार यह मान लिया है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है जो न्यायपालिका है वो बेगुनाहों के साथ न्याय कर पाने में चुनौतियों का सामना कर रही है या फिर आप कहें कि न्याय नहीं दे पा रही है। उन्होंने बड़े मंच से यह स्वीकार किया कि हमारे यहां न्याय देने में कई बार 10-10 साल लग जा रहे हैं और कई बार तो इससे भी ज्यादा समय लग रहा है और उसके बावजूद कई दशकों के बाद यह साबित होता है कि जो व्यक्ति जेलों में पड़ा रहा वो निर्दोष था। यानी पहली बार सीजीआई ने यह स्वीकार किया है कि देश के गरीबों को न्याय दे पाने में इस देश की जो न्याय व्यवस्था है वो विफल रही है और इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान यह भी दिया कि हालांकि यह सब हो रहा है पर मैं आशावादी हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के लोग इस समस्या का इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएंगे।

सीजीआई महोदय कई जगह भाषण देते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है ये नेल्सर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो हैदराबाद में है उसके दीक्षांत समारोह में कही है। हालांकि उनका भाषण तो बहुत लंबा था लेकिन न्याय व्यवस्था पर उन्होंने बोला पर छोटा सा बोला। बाकी जो बातें उन्होंने कही वो स्टूडेंट्स को लेकर कही कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे बड़ा वकील बनना चाहिए।

यहां एक बातें उन्होंने जो कही जो बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने स्टूडेंट्स को यह बताया कि आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए मेंटर की जरूरत पड़ेगी और मैं जो आज आपके सामने हूं मैं अपनी योग्यता की वजह से नहीं अपनी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि अपने कुछ मेंटर्स की वजह से हूं जिन्होंने मेरी योग्यता को पहचाना और मुझे यहां तक पहुंचाया। अब आप इसका मतलब क्या है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने इनडायरेक्टली अपने मेंटर्स यानी कॉलेजियम का धन्यवाद किया कि उस कॉलेजियम ने उन्हें पहचान कर उन्हें तराश कर आज भारत के सीजीआई के पद पर पहुंचा दिया है। और बाकी जो नए स्टूडेंट्स थे, नए लॉ ग्रेजुएट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स थे या पीएचडी थे, उन्हें यह संदेश दे दिया कि आप अपने अकेले की मेहनत के बल पर बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको बड़े वकीलों, जजों के मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी। यह भी एक ऐसा पहलू है जो न्यायपालिका की पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है और पहली बार इस देश के सीजीआई ने तमाम जगह भाषण देने के बाद कम से कम सच्चाई को स्वीकार तो किया है पर वो इस सच्चाई से लड़ने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में जो बेस्ट ब्रेन होंगे यानी कि भारत के सर्वोत्तम जो मस्तिष्क होंगे जो ब्रेन होंगे वो इस समस्या को सुलझा सकते हैं। यानी वही बात जो हमारे यहां ज्यादातर लोग कहते हैं आप किसी भी बात पर बात कीजिए। वो समस्या तो आपको गिना देंगे लेकिन उसका समाधान क्या है? जब समाधान की बात पूछी जाएगी तो फिर वह इधर-उधर देखना शुरू कर देंगे। वही कुछ करते हुए हमारे सीजीआई नजर आ रहे हैं। एक और बात उनके इस पूरे दीक्षांत भाषण की रही कि उन्होंने कम से कम एक दर्जन से ज्यादा राइटर्स को कोट किया। उनके वाक्यांशों को अपने भाषण में बोला पर उनमें से एक भी भारतीय राइटर या लेखक नहीं था या विद्वान नहीं था जिसके वाक्यांशों को उन्होंने उद्रत किया। यह अपने आप में उनकी जो सोच है, उनका जो रवैया है काम करने का या फिर उनका जिन परिस्थितियों से वो रूबरू है, वो साफ-साफ दिखाई देता है। क्योंकि वो ज्यादातर इस तरीके के जो बड़े न्यायाधीश होते हैं या बड़े पद पर बैठे हुए जुडिशरी के वकील या दूसरे इसी तरीके के लोग होते हैं वो विदेशी राइटर्स को ज्यादा पढ़ते हैं।

उन्होंने जब इस समस्या यानी कि देश में न्याय ना हो पाना, बेगुनाहों को इंसाफ ना मिल पाने का जिक्र किया तब भी एक विदेशी राइटर को ही उन्होंने कोट किया जिसने लिखा था कि यहां पर अपनी किताब में उन्होंने कहीं पर लिखा था कि यहां पर जो बेगुनाह है वो तो गुनहगार बना दिया जा रहा है और जो गुनहगार है वो बेगुनाह साबित हो रहा है। यह हमारे टूटे हुए न्यायिक व्यवस्था का एक प्रतिरूप है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है और मैं आशावादी हूं कि आने वाले समय में हमारे देश के नागरिक इस चुनौती का सामना करेंगे।आपको कोई भी भारतीय विचारक भारतीय चिंतक ऐसा नहीं मिला जिसकी बातों को आप एकाध को तो उसे कोट कर पाते और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको संदेश दे पाते। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में अच्छे जो चिंतक हैं, अच्छे जो विचारक हैं उनकी भी बहुत ज्यादा कमी है। या फिर आपको ऐसा लगा कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके वाक्यांशों को अच्छे संदेश के रूप में भारत के आने वाले जो वकीलों की पीढ़ी है उसको दिया जा सके। यह अपने आप में उस अंग्रेजी तंत्र की या फिर आप इलिट क्लास जो हमारे वकीलों के बीच में है उसकी पोल खोलने वाली बात है। हमारे यहां देखने को यह मिलता है कि ज्यादातर जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो वकील जज के तौर पर प्रमोट किए जाते हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी मीडियम वाले ही होते हैं। क्योंकि हमारे यहां हाई कोर्ट्स और अंग्रेज जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो भाषा है वह अंग्रेजी है

और यही वजह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट या हिंदी पट्टी के जितने जजेस होते हैं उनको प्रमोट करने में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजने में कॉलेजियम हिचक महसूस करता है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न अब उठ गया है कि अगर भारत के सीजीआई को पता है कि जो अदालतें हैं वो इंसाफ नहीं कर पा रही हैं। बेगुनाहों को जेलों में सड़ना पड़ रहा है तो फिर यही सीजीआई महोदय जो बहुत बड़े-बड़े मंचों से कहते हैं कि हमने बेल जो है वो एक अधिकार है और जेल एक्सेप्शन है। इसका सिद्धांत आगे बढ़ाया है और इसको लेकर दिल्ली के भ्रष्टाचारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के केस का वो उदाहरण देते हैं तो फिर वो आम जनता और आम कैदियों के बारे में इस सिद्धांत को लागू क्यों नहीं करते? क्यों वो हाई कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जुडिशरी है उसको यह निर्देश देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बेगुनाह है तो फिर उसको जेलों में ना सड़ाया जाए जेलों में ना सताया जाए बल्कि उसको जमानत दी जाए

जुडिशरी के अंदर वैकेंसीज है चाहे हाई कोर्ट की बात की जाए जहां पर 30% के लगभग वैकेंसी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो 50% वैकेंसी है तो उन वैकेंसियों को भरने के लिए भी यह क्या करने वाले हैं? अब यह बड़ा प्रश्न है जो अगर जो पत्रकार उनके सामने होते हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत भी राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है तो उन्हें हिम्मत दिखाते हुए ऐसे प्रश्न इस देश के सीजीआई से करने चाहिए जो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश की न्याय व्यवस्था गरीबों के साथ इंसाफ करने में पूरी तरीके से असफल हो चुकी है। वह मनीष सिसोदिया जैसे मामलों की बात तो करते हैं। वह आतंकवादियों के लिए 2:00 बजे कोर्ट तो खोलते हैं। वो हत्यारों की भी बातें सुप्रीम कोर्ट में बड़े चाप से सुनते हैं। लेकिन जो गरीब है, जो असहाय है, जो साधन हीन है जिसके पास सिब्बल सिंवी जैसे वकीलों को देने के लिए फीस नहीं है, उसके लिए वो ना कुछ सोचते हैं, ना कुछ करते हैं और यह हम नहीं कह रहे बल्कि खुद सीजेआई यह स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं।

समाधान भी उन्होंने बता दिया है कि इस देश के नागरिकों को इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आना पड़ेगा और यही बात तो हम बार-बार कह रहे हैं। हम अपने ब्लॉग में कहते हैं कि इस न्यायपालिका, इस जुडिशरी, इस न्याय तंत्र का जो एक कॉलेजियम वाला एक नया सिस्टम डेवलप हो गया है, इसे सुधारने की हिम्मत केवल और केवल इस देश की जनता में है। ना संसद इसे सुधार पाने की ताकत इस समय रखती है और ना ही जो कार्यपालिका है वो कुछ कर सकती है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो देश के नागरिक ही कर सकते हैं।

ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें देश में हो रही हैं वो सीजीआई तक पहुंच भी रही है। तभी तो वो पहली बार अपने इस तथाकथित न्यायतंत्र के अन्याय को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी राय दीजिए

कर्नल राजेंद्र शुक्ल

Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi

Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi
Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi
Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi
Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi

   

I do a critical discourse on the ongoing controversy surrounding a corrupt judge in India, focusing on the judiciary’s role, government limitations, and political dynamics.

I highlight here statements made by India’s Vice President Jagdeep Dhankhar at the National Law University, Kochi, where he openly criticized the Supreme Court and the Collegium system for shielding a corrupt judge despite clear evidence of wrongdoing. Dhankhar underscored the systemic failure whereby the government is powerless to initiate an FIR or investigation due to a 1990 Supreme Court precedent that grants immunity to sitting judges. 

As independent citizen and Military Veteran I would like to emphasise that Judges Enjoy Immunity from Law and Scrutiny Both Ways,First they elect each other Judge within Home Grown Committee Secondly No Indian Law is applicable on them moreover No Law Enforcement Agencies can Investigate them. Consider a scenario when a Judge is Murdered,Killed in accident,there is theft in house then No Indian Law Enforcement Agency will investigate them,Judges Committee will take care of everything?Are they geared up for that? People of India must see how Judges will behave if unfortunate incident takes place.  

The Vice President emphasized that this judicial immunity has obstructed justice and eroded public trust in India’s judiciary, which is further compounded by the Collegium’s reluctance to allow investigation or FIR against the judge. He pointed out that attempts by the government to impeach the judge through parliamentary procedures would be lengthy and fraught with hurdles, including potential legal defenses and political boycotts by opposition parties like Congress.The current Chief Justice of India (CJI) and previous CJIs protecting the accused judge, which has shaken citizens’ faith in the judicial system.

There is  urgency for the present CJI, Justice B.R. Gavai, to break from past precedents and allow an FIR and a thorough inquiry by agencies such as the ED, CBI, and IB. The wider issue of judicial independence is being misinterpreted as unaccountability, leading to a backlog of over 5 crore pending cases that burden the public. It calls on the judiciary to restore its credibility by acting against corruption within its house and also highlights the Vice President’s repeated warnings to the CJI to take decisive action.

### Highlights  

- ⚖️ Vice President Jagdeep Dhankhar openly criticizes the Supreme Court and Collegium for shielding a corrupt judge.  

- 🔍 Government is unable to file an FIR or investigate due to a 1990 Supreme Court precedent granting judicial immunity.  

- 🕰️ Impeachment of the judge through Parliament is a lengthy and uncertain process, vulnerable to political maneuvering.  

- 🙅 Opposition party Congress has historically boycotted impeachment proceedings, stalling justice.  

- 📉 Public trust in India’s judiciary is severely eroded due to perceived protection of corrupt judges by the Collegium.  

- 🚨 Urgent call for Chief Justice B.R. Gavai to break the cycle and allow FIR and investigation against the judge.  

- 🏛️ Judicial independence is being conflated with unaccountability, contributing to massive case backlogs and public distress.  

### Key Insights  

- ⚖️ **Judicial Immunity and Its Consequences:** The 1990 Supreme Court ruling that protects sitting judges from FIRs has created an environment where alleged corruption within the judiciary cannot be probed through normal legal channels. This immunity, intended to protect judicial independence, has ironically resulted in a lack of accountability and undermined the rule of law. The situation exemplifies how legal precedents, while designed for one purpose, can have unintended consequences impacting governance and justice delivery.

- 🏛️ **Collegium System’s Accountability Deficit:** The Collegium, responsible for judicial appointments and administrative oversight, has been criticized for its opaque functioning and lack of accountability. The Vice President’s remarks highlight how this system has shielded a corrupt judge despite overwhelming evidence, raising serious questions about internal checks and balances within the judiciary. The Collegium’s autonomy, though important, requires mechanisms to ensure transparency and responsibility towards public interest.

- 🔄 **The Impeachment Process as a Double-Edged Sword:** While the constitutional process of impeachment provides a legal route to remove corrupt judges, its complexity and duration make it ineffective in urgent cases. The process involves parliamentary committees, voting, and presidential assent, during which the accused can mount a vigorous defense. This delay allows the accused to continue enjoying official privileges, which in this case includes salary and pension, thereby diluting the deterrent effect against judicial corruption.

- 🔍 **Role of Political Dynamics in Judicial Accountability:** Opposition parties, notably the Congress party, have historically boycotted impeachment proceedings, as referenced in the transcript. Such political strategies can impede the enforcement of judicial accountability, suggesting that judicial reform is not merely a legal issue but also a deeply political one. The interplay between judiciary, executive, and legislature becomes critical in ensuring checks and balances but can also become a tool for political expediency.

- 📉 **Erosion of Public Trust and Judicial Credibility:** The Vice President’s pointed criticism reflects a growing public disenchantment with the judiciary, fueled by delays, perceived protectionism, and lack of transparency. With over 5 crore pending cases, the judiciary’s backlog compounds the problem, making it appear inaccessible and inefficient to common citizens. This erosion of faith threatens the very foundation of democracy, where an independent and trusted judiciary is essential.

- 🚨 **Urgency for Proactive Leadership by the Chief Justice:** Justice B.R. Gavai, the current Chief Justice of India, is positioned as a pivotal figure who can restore judicial integrity by authorizing investigations and FIRs against corrupt judges. The transcript’s appeal to him underscores the need for reform-minded leadership within the judiciary that balances independence with accountability. His actions could set a precedent, distinguishing him from predecessors who defended the status quo.

- ⚠️ **Judicial Independence vs. Judicial Autocracy:** The discourse raises a fundamental question about the nature of judicial independence. While independence is crucial to prevent external interference, unchecked autonomy can lead to autocracy and impunity. The transcript warns against conflating independence with immunity from accountability, emphasizing that true judicial freedom must coexist with mechanisms that prevent abuse of power and ensure responsibility to the public and constitution.

In conclusion,Vice President Speech serves as a compelling critique of India’s judiciary’s current challenges, especially around internal accountability and political interference, and calls for urgent reforms to restore faith in the justice system. It highlights the delicate balance between protecting judicial independence and ensuring that no individual, regardless of position, is above the law.

Col Rajendra Shukla (Retd)

New Delhi

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Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi

Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi
Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi
Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi

   

I do a critical discourse on the ongoing controversy surrounding a corrupt judge in India, focusing on the judiciary’s role, government limitations, and political dynamics.

I highlight here statements made by India’s Vice President Jagdeep Dhankhar at the National Law University, Kochi, where he openly criticized the Supreme Court and the Collegium system for shielding a corrupt judge despite clear evidence of wrongdoing. Dhankhar underscored the systemic failure whereby the government is powerless to initiate an FIR or investigation due to a 1990 Supreme Court precedent that grants immunity to sitting judges. 

As independent citizen and Military Veteran I would like to emphasise that Judges Enjoy Immunity from Law and Scrutiny Both Ways,First they elect each other Judge within Home Grown Committee Secondly No Indian Law is applicable on them moreover No Law Enforcement Agencies can Investigate them. Consider a scenario when a Judge is Murdered,Killed in accident,there is theft in house then No Indian Law Enforcement Agency will investigate them,Judges Committee will take care of everything?Are they geared up for that? People of India must see how Judges will behave if unfortunate incident takes place.  

The Vice President emphasized that this judicial immunity has obstructed justice and eroded public trust in India’s judiciary, which is further compounded by the Collegium’s reluctance to allow investigation or FIR against the judge. He pointed out that attempts by the government to impeach the judge through parliamentary procedures would be lengthy and fraught with hurdles, including potential legal defenses and political boycotts by opposition parties like Congress.The current Chief Justice of India (CJI) and previous CJIs protecting the accused judge, which has shaken citizens’ faith in the judicial system.

There is  urgency for the present CJI, Justice B.R. Gavai, to break from past precedents and allow an FIR and a thorough inquiry by agencies such as the ED, CBI, and IB. The wider issue of judicial independence is being misinterpreted as unaccountability, leading to a backlog of over 5 crore pending cases that burden the public. It calls on the judiciary to restore its credibility by acting against corruption within its house and also highlights the Vice President’s repeated warnings to the CJI to take decisive action.

### Highlights  

- ⚖️ Vice President Jagdeep Dhankhar openly criticizes the Supreme Court and Collegium for shielding a corrupt judge.  

- 🔍 Government is unable to file an FIR or investigate due to a 1990 Supreme Court precedent granting judicial immunity.  

- 🕰️ Impeachment of the judge through Parliament is a lengthy and uncertain process, vulnerable to political maneuvering.  

- 🙅 Opposition party Congress has historically boycotted impeachment proceedings, stalling justice.  

- 📉 Public trust in India’s judiciary is severely eroded due to perceived protection of corrupt judges by the Collegium.  

- 🚨 Urgent call for Chief Justice B.R. Gavai to break the cycle and allow FIR and investigation against the judge.  

- 🏛️ Judicial independence is being conflated with unaccountability, contributing to massive case backlogs and public distress.  

### Key Insights  

- ⚖️ **Judicial Immunity and Its Consequences:** The 1990 Supreme Court ruling that protects sitting judges from FIRs has created an environment where alleged corruption within the judiciary cannot be probed through normal legal channels. This immunity, intended to protect judicial independence, has ironically resulted in a lack of accountability and undermined the rule of law. The situation exemplifies how legal precedents, while designed for one purpose, can have unintended consequences impacting governance and justice delivery.

- 🏛️ **Collegium System’s Accountability Deficit:** The Collegium, responsible for judicial appointments and administrative oversight, has been criticized for its opaque functioning and lack of accountability. The Vice President’s remarks highlight how this system has shielded a corrupt judge despite overwhelming evidence, raising serious questions about internal checks and balances within the judiciary. The Collegium’s autonomy, though important, requires mechanisms to ensure transparency and responsibility towards public interest.

- 🔄 **The Impeachment Process as a Double-Edged Sword:** While the constitutional process of impeachment provides a legal route to remove corrupt judges, its complexity and duration make it ineffective in urgent cases. The process involves parliamentary committees, voting, and presidential assent, during which the accused can mount a vigorous defense. This delay allows the accused to continue enjoying official privileges, which in this case includes salary and pension, thereby diluting the deterrent effect against judicial corruption.

- 🔍 **Role of Political Dynamics in Judicial Accountability:** Opposition parties, notably the Congress party, have historically boycotted impeachment proceedings, as referenced in the transcript. Such political strategies can impede the enforcement of judicial accountability, suggesting that judicial reform is not merely a legal issue but also a deeply political one. The interplay between judiciary, executive, and legislature becomes critical in ensuring checks and balances but can also become a tool for political expediency.

- 📉 **Erosion of Public Trust and Judicial Credibility:** The Vice President’s pointed criticism reflects a growing public disenchantment with the judiciary, fueled by delays, perceived protectionism, and lack of transparency. With over 5 crore pending cases, the judiciary’s backlog compounds the problem, making it appear inaccessible and inefficient to common citizens. This erosion of faith threatens the very foundation of democracy, where an independent and trusted judiciary is essential.

- 🚨 **Urgency for Proactive Leadership by the Chief Justice:** Justice B.R. Gavai, the current Chief Justice of India, is positioned as a pivotal figure who can restore judicial integrity by authorizing investigations and FIRs against corrupt judges. The transcript’s appeal to him underscores the need for reform-minded leadership within the judiciary that balances independence with accountability. His actions could set a precedent, distinguishing him from predecessors who defended the status quo.

- ⚠️ **Judicial Independence vs. Judicial Autocracy:** The discourse raises a fundamental question about the nature of judicial independence. While independence is crucial to prevent external interference, unchecked autonomy can lead to autocracy and impunity. The transcript warns against conflating independence with immunity from accountability, emphasizing that true judicial freedom must coexist with mechanisms that prevent abuse of power and ensure responsibility to the public and constitution.

In conclusion,Vice President Speech serves as a compelling critique of India’s judiciary’s current challenges, especially around internal accountability and political interference, and calls for urgent reforms to restore faith in the justice system. It highlights the delicate balance between protecting judicial independence and ensuring that no individual, regardless of position, is above the law.

Col Rajendra Shukla (Retd)

New Delhi

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July 08, 2025 at 09:32AM
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July 08, 2025 at 10:13AM
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July 08, 2025 at 11:13AM

Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi

Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi
Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi

   

I do a critical discourse on the ongoing controversy surrounding a corrupt judge in India, focusing on the judiciary’s role, government limitations, and political dynamics.

I highlight here statements made by India’s Vice President Jagdeep Dhankhar at the National Law University, Kochi, where he openly criticized the Supreme Court and the Collegium system for shielding a corrupt judge despite clear evidence of wrongdoing. Dhankhar underscored the systemic failure whereby the government is powerless to initiate an FIR or investigation due to a 1990 Supreme Court precedent that grants immunity to sitting judges. 

As independent citizen and Military Veteran I would like to emphasise that Judges Enjoy Immunity from Law and Scrutiny Both Ways,First they elect each other Judge within Home Grown Committee Secondly No Indian Law is applicable on them moreover No Law Enforcement Agencies can Investigate them. Consider a scenario when a Judge is Murdered,Killed in accident,there is theft in house then No Indian Law Enforcement Agency will investigate them,Judges Committee will take care of everything?Are they geared up for that? People of India must see how Judges will behave if unfortunate incident takes place.  

The Vice President emphasized that this judicial immunity has obstructed justice and eroded public trust in India’s judiciary, which is further compounded by the Collegium’s reluctance to allow investigation or FIR against the judge. He pointed out that attempts by the government to impeach the judge through parliamentary procedures would be lengthy and fraught with hurdles, including potential legal defenses and political boycotts by opposition parties like Congress.The current Chief Justice of India (CJI) and previous CJIs protecting the accused judge, which has shaken citizens’ faith in the judicial system.

There is  urgency for the present CJI, Justice B.R. Gavai, to break from past precedents and allow an FIR and a thorough inquiry by agencies such as the ED, CBI, and IB. The wider issue of judicial independence is being misinterpreted as unaccountability, leading to a backlog of over 5 crore pending cases that burden the public. It calls on the judiciary to restore its credibility by acting against corruption within its house and also highlights the Vice President’s repeated warnings to the CJI to take decisive action.

### Highlights  

- ⚖️ Vice President Jagdeep Dhankhar openly criticizes the Supreme Court and Collegium for shielding a corrupt judge.  

- 🔍 Government is unable to file an FIR or investigate due to a 1990 Supreme Court precedent granting judicial immunity.  

- 🕰️ Impeachment of the judge through Parliament is a lengthy and uncertain process, vulnerable to political maneuvering.  

- 🙅 Opposition party Congress has historically boycotted impeachment proceedings, stalling justice.  

- 📉 Public trust in India’s judiciary is severely eroded due to perceived protection of corrupt judges by the Collegium.  

- 🚨 Urgent call for Chief Justice B.R. Gavai to break the cycle and allow FIR and investigation against the judge.  

- 🏛️ Judicial independence is being conflated with unaccountability, contributing to massive case backlogs and public distress.  

### Key Insights  

- ⚖️ **Judicial Immunity and Its Consequences:** The 1990 Supreme Court ruling that protects sitting judges from FIRs has created an environment where alleged corruption within the judiciary cannot be probed through normal legal channels. This immunity, intended to protect judicial independence, has ironically resulted in a lack of accountability and undermined the rule of law. The situation exemplifies how legal precedents, while designed for one purpose, can have unintended consequences impacting governance and justice delivery.

- 🏛️ **Collegium System’s Accountability Deficit:** The Collegium, responsible for judicial appointments and administrative oversight, has been criticized for its opaque functioning and lack of accountability. The Vice President’s remarks highlight how this system has shielded a corrupt judge despite overwhelming evidence, raising serious questions about internal checks and balances within the judiciary. The Collegium’s autonomy, though important, requires mechanisms to ensure transparency and responsibility towards public interest.

- 🔄 **The Impeachment Process as a Double-Edged Sword:** While the constitutional process of impeachment provides a legal route to remove corrupt judges, its complexity and duration make it ineffective in urgent cases. The process involves parliamentary committees, voting, and presidential assent, during which the accused can mount a vigorous defense. This delay allows the accused to continue enjoying official privileges, which in this case includes salary and pension, thereby diluting the deterrent effect against judicial corruption.

- 🔍 **Role of Political Dynamics in Judicial Accountability:** Opposition parties, notably the Congress party, have historically boycotted impeachment proceedings, as referenced in the transcript. Such political strategies can impede the enforcement of judicial accountability, suggesting that judicial reform is not merely a legal issue but also a deeply political one. The interplay between judiciary, executive, and legislature becomes critical in ensuring checks and balances but can also become a tool for political expediency.

- 📉 **Erosion of Public Trust and Judicial Credibility:** The Vice President’s pointed criticism reflects a growing public disenchantment with the judiciary, fueled by delays, perceived protectionism, and lack of transparency. With over 5 crore pending cases, the judiciary’s backlog compounds the problem, making it appear inaccessible and inefficient to common citizens. This erosion of faith threatens the very foundation of democracy, where an independent and trusted judiciary is essential.

- 🚨 **Urgency for Proactive Leadership by the Chief Justice:** Justice B.R. Gavai, the current Chief Justice of India, is positioned as a pivotal figure who can restore judicial integrity by authorizing investigations and FIRs against corrupt judges. The transcript’s appeal to him underscores the need for reform-minded leadership within the judiciary that balances independence with accountability. His actions could set a precedent, distinguishing him from predecessors who defended the status quo.

- ⚠️ **Judicial Independence vs. Judicial Autocracy:** The discourse raises a fundamental question about the nature of judicial independence. While independence is crucial to prevent external interference, unchecked autonomy can lead to autocracy and impunity. The transcript warns against conflating independence with immunity from accountability, emphasizing that true judicial freedom must coexist with mechanisms that prevent abuse of power and ensure responsibility to the public and constitution.

In conclusion,Vice President Speech serves as a compelling critique of India’s judiciary’s current challenges, especially around internal accountability and political interference, and calls for urgent reforms to restore faith in the justice system. It highlights the delicate balance between protecting judicial independence and ensuring that no individual, regardless of position, is above the law.

Col Rajendra Shukla (Retd)

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Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi

Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court & Collegium-National Law University, Kochi

   

I do a critical discourse on the ongoing controversy surrounding a corrupt judge in India, focusing on the judiciary’s role, government limitations, and political dynamics.

I highlight here statements made by India’s Vice President Jagdeep Dhankhar at the National Law University, Kochi, where he openly criticized the Supreme Court and the Collegium system for shielding a corrupt judge despite clear evidence of wrongdoing. Dhankhar underscored the systemic failure whereby the government is powerless to initiate an FIR or investigation due to a 1990 Supreme Court precedent that grants immunity to sitting judges. 

As independent citizen and Military Veteran I would like to emphasise that Judges Enjoy Immunity from Law and Scrutiny Both Ways,First they elect each other Judge within Home Grown Committee Secondly No Indian Law is applicable on them moreover No Law Enforcement Agencies can Investigate them. Consider a scenario when a Judge is Murdered,Killed in accident,there is theft in house then No Indian Law Enforcement Agency will investigate them,Judges Committee will take care of everything?Are they geared up for that? People of India must see how Judges will behave if unfortunate incident takes place.  

The Vice President emphasized that this judicial immunity has obstructed justice and eroded public trust in India’s judiciary, which is further compounded by the Collegium’s reluctance to allow investigation or FIR against the judge. He pointed out that attempts by the government to impeach the judge through parliamentary procedures would be lengthy and fraught with hurdles, including potential legal defenses and political boycotts by opposition parties like Congress.The current Chief Justice of India (CJI) and previous CJIs protecting the accused judge, which has shaken citizens’ faith in the judicial system.

There is  urgency for the present CJI, Justice B.R. Gavai, to break from past precedents and allow an FIR and a thorough inquiry by agencies such as the ED, CBI, and IB. The wider issue of judicial independence is being misinterpreted as unaccountability, leading to a backlog of over 5 crore pending cases that burden the public. It calls on the judiciary to restore its credibility by acting against corruption within its house and also highlights the Vice President’s repeated warnings to the CJI to take decisive action.

### Highlights  

- ⚖️ Vice President Jagdeep Dhankhar openly criticizes the Supreme Court and Collegium for shielding a corrupt judge.  

- 🔍 Government is unable to file an FIR or investigate due to a 1990 Supreme Court precedent granting judicial immunity.  

- 🕰️ Impeachment of the judge through Parliament is a lengthy and uncertain process, vulnerable to political maneuvering.  

- 🙅 Opposition party Congress has historically boycotted impeachment proceedings, stalling justice.  

- 📉 Public trust in India’s judiciary is severely eroded due to perceived protection of corrupt judges by the Collegium.  

- 🚨 Urgent call for Chief Justice B.R. Gavai to break the cycle and allow FIR and investigation against the judge.  

- 🏛️ Judicial independence is being conflated with unaccountability, contributing to massive case backlogs and public distress.  

### Key Insights  

- ⚖️ **Judicial Immunity and Its Consequences:** The 1990 Supreme Court ruling that protects sitting judges from FIRs has created an environment where alleged corruption within the judiciary cannot be probed through normal legal channels. This immunity, intended to protect judicial independence, has ironically resulted in a lack of accountability and undermined the rule of law. The situation exemplifies how legal precedents, while designed for one purpose, can have unintended consequences impacting governance and justice delivery.

- 🏛️ **Collegium System’s Accountability Deficit:** The Collegium, responsible for judicial appointments and administrative oversight, has been criticized for its opaque functioning and lack of accountability. The Vice President’s remarks highlight how this system has shielded a corrupt judge despite overwhelming evidence, raising serious questions about internal checks and balances within the judiciary. The Collegium’s autonomy, though important, requires mechanisms to ensure transparency and responsibility towards public interest.

- 🔄 **The Impeachment Process as a Double-Edged Sword:** While the constitutional process of impeachment provides a legal route to remove corrupt judges, its complexity and duration make it ineffective in urgent cases. The process involves parliamentary committees, voting, and presidential assent, during which the accused can mount a vigorous defense. This delay allows the accused to continue enjoying official privileges, which in this case includes salary and pension, thereby diluting the deterrent effect against judicial corruption.

- 🔍 **Role of Political Dynamics in Judicial Accountability:** Opposition parties, notably the Congress party, have historically boycotted impeachment proceedings, as referenced in the transcript. Such political strategies can impede the enforcement of judicial accountability, suggesting that judicial reform is not merely a legal issue but also a deeply political one. The interplay between judiciary, executive, and legislature becomes critical in ensuring checks and balances but can also become a tool for political expediency.

- 📉 **Erosion of Public Trust and Judicial Credibility:** The Vice President’s pointed criticism reflects a growing public disenchantment with the judiciary, fueled by delays, perceived protectionism, and lack of transparency. With over 5 crore pending cases, the judiciary’s backlog compounds the problem, making it appear inaccessible and inefficient to common citizens. This erosion of faith threatens the very foundation of democracy, where an independent and trusted judiciary is essential.

- 🚨 **Urgency for Proactive Leadership by the Chief Justice:** Justice B.R. Gavai, the current Chief Justice of India, is positioned as a pivotal figure who can restore judicial integrity by authorizing investigations and FIRs against corrupt judges. The transcript’s appeal to him underscores the need for reform-minded leadership within the judiciary that balances independence with accountability. His actions could set a precedent, distinguishing him from predecessors who defended the status quo.

- ⚠️ **Judicial Independence vs. Judicial Autocracy:** The discourse raises a fundamental question about the nature of judicial independence. While independence is crucial to prevent external interference, unchecked autonomy can lead to autocracy and impunity. The transcript warns against conflating independence with immunity from accountability, emphasizing that true judicial freedom must coexist with mechanisms that prevent abuse of power and ensure responsibility to the public and constitution.

In conclusion,Vice President Speech serves as a compelling critique of India’s judiciary’s current challenges, especially around internal accountability and political interference, and calls for urgent reforms to restore faith in the justice system. It highlights the delicate balance between protecting judicial independence and ensuring that no individual, regardless of position, is above the law.

Col Rajendra Shukla (Retd)

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July 08, 2025 at 09:32AM