EPIC 5 G REVOLUTION-Mother of All Invention

The Advent of the Fourth
Industrial Revolution…

Now, you may have read about 5G in the news…

Or maybe you’ve heard one of your friends mention it…

5G stands for: 5th Generation Wireless Systems.

And 5G is what’s inside all those little “M-Boxes” I’ve been showing you.

And to be truthful… you may have thought to yourself…

Who Cares?

First we had 3G, then 4G, now 5G… so what’s the big deal?

But don’t be fooled.

Because 5G ISN’T merely an upgrade. Not even close.

It’s far, far BIGGER.

You see…

Just like the steam engine ushered in the first industrial revolution…

Then electrical power delivered the second…

And the internet brought us the third…

5G heralds the advent of the fourth industrial revolution.

A WHOLE NEW WORLD!

A whole new world where science fiction finally becomes SCIENCE FACT…

Forever changing lives... and creating unfathomable wealth in the process.

Now, some folks call the new world that 5G will enable a "Smart World..."

Some call it "Global Automation..."

Others call it a "Connected World..."

But frankly, a single name really doesn't do it justice because, whatever you call it…

The 5G world is mind-blowing.

By 2021 – just two years from now – life is going to look a whole lot different from how it does today...

Thanks to the breakthrough of the century: 5G.

How?

Well, it all comes down to CONNECTIONS.

We are witnessing…

A Seamless Connection of EVERYTHING!

Cars. Homes. Offices. Phones. Security systems. National defense. Airlines. Traffic lights. Grocery stores. Restaurants.

Literally EVERYTHING!

Connected…

Communicating at lightning speed…

Interacting in real time…

Truly amazing, world-changing stuff.

Listen: I'm not talking about silly stuff like your refrigerator ordering directly from your grocery store…

Or your medicine cabinet ordering directly from your pharmacy...

And I'm not talking about little conveniences like your self-driving car steering you directly to an open parking space in downtown Manhattan.

I'm talking about society-shifting changes of epic proportions…

Transforming everything from...

Homeland Security to Border Patrol… emergency rescue services, to poverty and world hunger... agriculture… policing… pollution… renewable energy…

Natural disaster recovery…

Banking…

The stock market…

You name it…

The ramifications are staggering…

अंग्रेजो भारत छोडो के बाद –नौकरशाही भारत छोडो--

 अंग्रेजो भारत छोडो के बाद –नौकरशाही भारत छोडो---

वर्तमान अनिश्चित राजनीतिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में, देश के  वातावरण में  न तो हमारे संवैधानिक अधिकार और न ही संसद के निर्वाचित सदस्य, और न ही विधानमंडल के सदस्य संबंधित लोक सेवकों को जनता का काम करने के लिए लोगों की सहायता कर पा रहे हैं, जब तक कि स्व-प्रेरणा से  उच्च न्यायालय और   शीर्ष अदालत  कुछ जनादेश देने के लिए सरकार और विशेष रूप से संबंधित लोक सेवक को कानूनी रूप से कार्य करने और / या अवैध भूमिका से दूर रहने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता है ।    हमारे बुद्धिमान, ईमानदार, ईमानदारी से चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए स्वतंत्रता का जयंती के 50 वें समारोह में लोगों को ठीक से जानने और महसूस करने के लिए स्थिति का जायजा लेना चाहिए। सार्वजनिक प्रशासन को कुछ   रूढ़िवादी, अनम्य, असंवेदनशील लोगों  द्वारा चलाया और प्रबंधित किया जा रहा है । 'नौकरशाहों' के रूप में जाने जाने वाले लोक सेवक एक शब्द में तुच्छ अवांछनीय असंतुष्टीकारक और  जन विरोधी हैं।

यह कटु अनुभव है कि उन्हें वास्तव में कोई पता ही नहीं है, बल्कि वे लोगों की वास्तविक समस्याओं और आकांक्षाओं की नब्ज और धड़कन की अनुभूति और चिंता को अनदेखा करते हैं । यह अनम्यता और सार्वजनिक प्रयोजनों के मामले में असंवेदनशीलता, सार्वजनिक समस्याएं मानो विशेषताएं बन गई हैं बल्कि हमारे दिन-प्रतिदिन की पुरानी समस्याओं  के लिए सार्वजनिक प्रशासन, जहाँ दक्षता और जनता के प्रति जवाबदेही हमेशा सबसे निचले स्तर पर होती है और बहुत सहज मुद्दों को  हवाओं में उडा  दिया जाता है । जब हम इसे इतनी ज़िम्मेदारी के साथ साथ कहते हैं, तो इसे भी यहाँ स्पष्ट करना होगा और अब इस स्तर पर किसी भी अनावश्यक गलतफहमी से बचें,   केवल यह नहीं है कि प्रत्येक राजनेता या लोक सेवक पर जनविरोधी, नौकरशाह होने का आरोप लगाया जाता है।   ऐसा नहीं है और वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। हर काले बादल की तरह   जिसमें कुछ खूबसूरत चमकीली रेखायें भी होती हैं।  सार्वजनिक-प्रशासन की तरह कथित रूप से निराशाजनक काले बादलों में भी कुछ  वास्तविक, उम्मीदवान और आदर्श किंतु नगण्य लोक सेवक भी हैं, जिनके पर  देश गर्व कर सकता है, जो उनकी हर तंत्रिका को तनाव में रखते हैं जिन्होने वास्तव में सार्वजनिक रूप से काफी मदद की, सेवा की जो कि एक परीक्षात्मक तरीके से प्रदान करता है आशा की रजत रेखा  की तरह सरकार में लोगों की कुछ आशा को बनाए रखनी चाहिये। परन्तु फिर मामले या राज्य या देश के समग्र दृष्टिकोण को छोड़कर अपवादों के बीच कुछ और दूर जहां 'नौकरशाही संस्कृति' ने दुर्भाग्य से मुख्य रूप से शिकंजे में जकड लिया है ।अपनी चुनी हुई सरकार में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों, मूल्यों और उम्मीदों के लिए, सार्वजनिक हित को कभी नहीं रोका जा सकता है, इसके बावजूद यह वांछित सीमा तक नहीं बढ़ पाया है। बारबार की राजनीतिक अस्थिरता , पार्टीयों की  सरकारें तेजी से बदल रही है और अभी और फिर चक्रवाती  राजनीतिक हवाओं की हर कानाफूसी के साथ 'मौसम सूचक मुर्गा' की दिशा बदल रही है ।  इस मामले का पूर्वोक्त दृष्टिकोण की वास्तविकता यह है कि यह कठोर, कड़वा है, 'लोक नियम' के अनुसार  कानून 'देश पर शासन करने के लिए, सरकारी प्रशासन को रवैया, चरित्र और काम करने की गुणवत्ता को आवश्यक रूप से बदलना होगा बल्कि 'नौकरशाही' शब्द के साथ इसकी बदसूरत पहचान संविधान के तहत लोगों के परम संप्रभु अंतिम अधिकारों के लिए पर्याप्त और घोर विरोधी है  । क्या हमने कभी किसी एक मिनट में शैतान को देश से बाहर निकालने, चंगुल से देश को निकालने और बचाने की बात, 'नौकरशाही पंथ', जिसके कारण सभी व्यापक, प्रकट अक्षमता, लाल-फीताशाही, गैर जिम्मेदारापन   ने लोगों को अपंग, कुचल और निचोड़ दिया है ,के लिये विचार और योजना बनाई है?  यह दुखद स्थिति स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का फल भोगने में बाधक है। अगर   ऐतिहासिक वर्ष 1942 ने सफलतापूर्वक अंग्रेजों को चुनौती दी और 'भारत छोड़ो', वर्ष चला तो  1997 भी एक और ऐतिहासिक वर्ष होना चाहिए जो 'नौकरशाही पंथ' को स्पष्ट जनादेश और आदेश दे 'भारत छोड़ो' और इसके लिए हम सभी को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कारण स्पष्ट है 'लोकतंत्र' और 'नौकरशाही ’, वस्तुतः एक तरह से एक-दूसरे के विरोधी, विपर्यय, विरोधाभास के संदर्भ में हैं। सेवा में ही  सही, सार्थक लोकतंत्र है, ।  जनता के पास मतदान करने का अधिकार है, अगर सत्ता में रहने वाली पार्टी उनकी समस्याओं का समाधान   नहीं करती है, तो लोक सेवक के साथ भी एक ही जवाबदेही और पारदर्शिता परीक्षण से कुछ उचित तरीकों और साधनों को प्रभावी ढंग से विनियमित और नियंत्रित करने के लिए निपटा जाना चाहिए और खोजने के लिए विद्यमान परिधि से बाहर निकलना चाहिए । मशीन या तंत्र जब भी पकड़,दक्षता खोता है और वांछित और अपेक्षित सेवा नहीं देता है, उचित  समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सर्विसिंग, पेंचिंग और टोनिंग-अप इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा और यदि इन सभी चीजों को करने के बावजूद, यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो आगे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समकक्षों को भी बदलने की आवश्यकता होती है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि निंदा के रूप में 'कबाड' के रूप में उपयोग के लिये यह सारा कचरा फेंक देना और नष्ट या बंद करना  निपटाने के लिए उत्तम है।

अपरिहार्य स्थिति की समस्या को हल करने के लिए सामना करना होगा। दूसरे शब्दों में, सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखने और उसके ऊपर राज्य, लोकतांत्रिक अधिकार, मूल्यों और लोगों की संस्कृति, घातक “नौकरशाही के वायरस’ को पहली बार में सख्त निगरानी और नियंत्रण में रखना होगा, देश लोकतंत्र के अपने चरित्र और गुणवत्ता को बनाए रखना चाहता है, और दूसरे ओर वैकल्पिक रूप में जहां इसका समूल  उन्मूलन तुरंत संभव नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह मान लें कि तथाकथित 'लोकतंत्र' केवल नाम के लिये होगा और लोगों को शैतान द्वारा शासित और शोषित  किया जाएगा और 'ब्यूरोक्रेसी' का अभिशाप, सफलतापूर्वक खरपतवारों द्वारा जालों के आसपास कताई होगी और कताई से लोगों और उसकी सरकार के बीच दूरी बढती जायेगी। अगर पूर्णिमा के  चांद की भांति स्वतंत्रता और लोकतंत्र ने अपनी सुंदरता खो दी तो हमारे देश में यह पूरी तरह से  इसका दोहरा   घातक नौकरशाहों और भ्रष्ट राजनेतों की महत्वाकांक्षाओं द्वारा ग्रहण लग जायेगा। समय रहते हमेंजागना पडेगा। जय भारत...

( गुजरात उच्च न्यायालय के  खियालदास बनाम गुजरात राज्य प्रकरण में दिनांक 31.31997 को दिये गये निर्णय पर आधारित )  

तू डाल डाल मैं पात पात

तू डाल डाल, मैं पात पात

देश एक दिलचस्प मगर चुनौतीपूर्ण मोड़ पर है। पूर्व में एकतरफा दिख रही, हाल ही के पांच राज्यों के चुनावों के परिणाम के बाद लोकसभा चुनावों की जंग बड़े कांटे की हो गयी है। स्थितयां लगभग सन 2009 जैसी हैं जब सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध कोई बड़ी लहर या हवा नहीं थी तो यह भी पता नहीं था कि पक्ष में कौन है, वैसी ही कुछ मोदी सरकार की वर्तमान स्थिति है। मोदी सरकार को अस्थिर व बदनाम करने के लिए जो झूठ व अतिरंजित आरोपों व बयानों का सहारा विपक्षी पार्टियों विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने लिया वह देश मे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यंत निराशाजनक है। राफेल डील पर जिस प्रकार राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे थे व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे थे उससे जनता में यह विश्वास बनने लगा था कि हो सकता है कोई घोटाला हुआ हो किंतु जब संसद में इस विषय पर हुई बहस के जवाब में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस डील के सभी तथ्य संसद के माध्यम से देश के सामने रखे तब जनता की समझ मे आया कि किस प्रकार झूठ और प्रपंच की राजनीति कर कांग्रेस व राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अस्थिर व बदनाम करने की साजिश रची। ऐसी ही दर्जनों साजिशें व आरोप असहिष्णुता, ईवीएम, अयोध्या मामले, संवैधानिक संस्थाओं, रिजर्व बैंक को अस्थिर करने आदि के नाम पर देश की सेकुलर पार्टियां व लोग लगातार मोदी सरकार के विरुद्ध लगाकर जनता को गुमराह करने पर उतारू हैं। दु:खद व अशोभनीय यह है कि मीडिया का एक वर्ग विशेष ऐसी खबरों को बिना जांचे परखे प्रमुखता से दिखा रहा है।
निश्चित रूप से यह विपक्ष का उत्तरदायित्व है कि वह सरकार के गलत कार्यों को सामने लाए व उसकी आलोचना करे किंतु इसकी आड़ में दुष्प्रचार करना अत्यंत घातक है। ऐसा संभव नहीं कि एनडीए गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक ही हुआ हो या सभी नीतिगत निर्णय सही ही हो मगर उनकी आलोचना व वैकल्पिक नीतियों का ढांचा प्रस्तुत करने में विपक्ष पूर्णत: असफल रहा है। लोकसभा चुनाव उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर की तरह है जब वे अपनी नीतियों व कार्यक्रमों को लेकर जनता के पास जा सकते थे किंतु वे अपने परस्पर विरोधी व वैचारिक प्रतिद्वंद्वी तक के साथ गठजोड़ करने में अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं और जनहित व जन सरोकार के मुद्दों से किनारा कर मात्र सत्ता को सर्वस्व मानकर गठबंधन बनाने की कवायद में जुटे हैं। विपक्षी पार्टियों की यह सीमाएं देश की राजनीति में उत्पन्न बड़े वैचारिक संकट का संकेत भी हैं। विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार व कांग्रेस पार्टी की जीत ने नए सत्ता समीकरण खोल दिए हैं। अभी तक अपराजेय समझी जाने वाली मोदी-शाह की जोड़ी स्थितियां हाथ से निकलती देख नए दांव पेंच चल रही है तो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए भी अपनी ताल ठोक रहा है। यद्यपि बाजारवादी नीतियों के मामले में दोनों ही दल एक धरातल पर खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े खुलासे, स्टिंग ऑपरेशन व घोटाले सामने ला सकती है ताकि मोदी सरकार बदनाम हो सके। मगर कांग्रेस व विपक्षी दलों को अगर सही मायने में सत्ता चाहिए है तो जन सरोकार के मुद्दों पर व्यापक जन आंदोलन छेडऩा होगा और उससे पहले अपनी नीति व नीयत स्पष्ट करनी होगी क्योंकि मोदी व भाजपा के आक्रामक अभियान के कारण हिंदुत्व, राष्ट्रवाद व रचनात्मक सोच अब भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे हो गए हैं और जो दल इन मुद्दों से किनारा करेगा, जनता उससे किनारा कर लेगी।
पिछले एक वर्ष में अपनी मेहनत व कांग्रेस के उठते ग्राफ के बीच कांग्रेस व राहुल गांधी को उम्मीद थी कि आसानी से सभी विपक्षी दलों को मोदी सरकार के विरुद्ध महागठबंधन में शामिल करवा लेंगे और राहुल प्रधानमंत्री पद के विपक्ष के सांझा उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। किंतु तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा तीसरे मोर्चे की कवायद के बीच उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, बीजेडी, अन्नाडीएमके व वाम दलों आदि के महागठबंधन में आने व कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लडऩे से मना करने व राहुल के नेतृत्व को अस्वीकार करने के कारण कांग्रेस व राहुल अलग थलग पड़ गए हैं। मायावती ने तो विशेष रूप से बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस से दूरी बना ली। ऐसे में अंतत: गांधी परिवार को प्रियंका को राजनीति में लाना पड़ा। इस कदम ने सेकुलर दलों व वोटरो में विचित्र स्थिति पैदा कर दी है और पूरे देश मे लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय हो गए हैं। यह किसी हद तक बैकफुट पर आए भाजपा व एनडीए के लिए बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने जैसा है।
पर्दे के पीछे की राजनीति बताती है कि मोदी-शाह की जोड़ी ने तीन राज्यों की सरकार गवाने के बाद उपजी नकारात्मक स्थितियों व माहौल से निकलने व वापस बाजी पलटने की मजबूत कार्यनीति बनाई व काम किया। सर्वप्रथम भाजपा की राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन बुलाकर पार्टी पर अपनी पकड़ होने की बात सत्यापित की। जिन कारणों से हारे व मतदाता हाथ से निकला यानि सवर्णों का विरोध व गुस्सा उसको शांत करने के लिए सामान्य वर्ग के आरक्षण का दांव खेला और दो दिन में ही पूरा परिदृश्य बदल अपने रूठे वोटबैंक को वापस अपने साथ कर लिया। दूसरा बड़ा कदम विपक्षी खेमें में सेंध लगाना व महागठबंधन बनने से रोक कांग्रेस व यूपीए को अलगथलग करना। इसके लिए पर्दे के पीछे सभी गैर यूपीए दलों से संपर्क साधे गए, उनको तीसरे मोर्चे से जुडऩे या अलग चुनाव लडऩे के फायदे समझाए। जो नहीं माना उसके भ्रष्टाचार की फाइलें सामने रख दी या फिर जांच एजेंसियों की कार्यवाही तेज कर साध लिया गया। तीसरा बड़ा काम जनता को राहत व स्थायी आमदनी के साथ ही किसानों, बेरोजगारों व मध्यम वर्ग के लिए बड़े, प्रभावी व दीर्घकालिक स्थायी लाभ वाली योजनाओं की घोषणा व क्रियान्वयन। इसके साथ ही पुरानी योजनाओं का तेजी से जमीनी क्रियान्वयन व अधूरे चल रहे प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा कर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ताबड़तोड़ उद्घाटन व रैलियां। साथ ही विश्वपटल पर तेजी से उभरते भारत की प्रतिष्ठा से आम आदमी को जोड़ उसे रोमांचित महसूस करा उसमें आत्मगौरव का भाव पैदा करना और सबसे ऊपर भारत की सनातन संस्कृति व गौरवान्वित अतीत की पुनर्प्रतिष्ठा करने के काम। लेकिन इन सब के बाद भी जीत का आत्मविश्वास एनडीए, भाजपा व मोदी-शाह की जोड़ी में नहीं पैदा हो पा रहा। ऐसे में अंतत: राम मंदिर के निर्माण की घोषणा व बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम भी मोदी सरकार उठा सकती है ताकि भावनात्मक ज्वार पैदा कर अपने पक्ष में लहर बनाकर सत्ता की वैतरणी पार की जा सके।
ऐसे में जब हर ओर पक्ष विपक्ष से लगातार ब्रह्मास्त्र छोड़े जा रहे हैं और उनकी काट भी ढूंढी जा रही है, तू डाल डाल, मैं पात पात की स्थिति है, लोकसभा के चुनाव दिनोंदिन महाभारत में बदलते जा रहे हैं। संभावना है कि मार्च माह में लोकसभा चुनावों की तिथियां घोषित हो जाए व अप्रैल में कुछ और राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ चुनावों की प्रक्रिया पूरी हो जाए। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ ही मतदाताओं का विवेक भी दांव पर है कि वे किसे चुनेंगे? प्रखर राष्ट्रवाद को या उथले सेकुलरवाद को। किसी भी स्थिति में देश में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बने यह जरूर जनता से अपेक्षित है।

KUMBH MELA FOR FAUZIS East UP & MP-SUB AREA INFORMATION BROCHURE

------------

A Cogent National Strategy is Needed for J&K in 2019

           By-  Lt General S A Hasnain, PVSM, UYSM, AVSM, SM (Bar), VSM (Bar), Distinguished Fellow, VIF

This article commences with a couple of presumptions about future scenarios. First, that in the predictable future there is likely to be no workable agreement with Pakistan on J&K and the issue is likely to continue with status quo. Pakistan will plan and cater to an optimization to stay ahead in the loop of baiting India and executing its actions within its perception of our limit of tolerance. Second that the Indian security establishment will continue to perform at high levels of tactical competence, dominate the security environment and continue on its spree of neutralizing terrorists. However, apart from achieving machismo through good statistics of kill ratios, this won’t move the graph of conflict from the late stages of conflict stabilization where it has been stuck for some time now. Third, the security establishment, political community, intelligence agencies, the veteran community and various informed academics and diplomats, are all aware what exactly needs to be done but there will be a dearth of ideas on how it is to be done.

The above presumptions are useful in determination of any strategy on J&K. Yet there needs to be clarity on the existing environment on the basis of which some known and less known facts emerge. From the high of 5000 or more terrorists 20 years ago the residual strength is no more than 300-350, majority being local and concentrated in South Kashmir. The resident strength in areas South of Pir Panjal is almost zero. In Kashmir, 248 terrorists have been neutralized in 2018 (180 are reported to have been recruited) but the residual strength hasn’t changed. With infiltration and recruitment this strength can remain constant year on year.

Infiltration figures vary from 100 to 150 each year and the Army is unable to guarantee anything better unless additional deployment is done or technology upgrades executed; that remains less likely. Figures of infiltration in 2001 and prior were to the tune of 2000 a year. North Kashmir is reasonably stable but any tampering with deployment will lead to spaces being opened and gravitation of infiltrated elements into them. It is South Kashmir where separatism and terrorism is rife. Local cadres are available to replace neutralized ones; the average life of a new recruit is no more than four to five months. Funerals of local terrorists are the recruiting grounds for terrorist ranks. Increasingly, not only terrorists but even local over ground workers (OGWs) and stone throwers, who form part of the anti-national networks, are becoming brazenly bolder and unafraid to confront even the Army; this leads to attempts at mob intervention to interfere with anti-terror operations in which civilians die or get injured triggering more alienation and antipathy. The separatist leadership remains intact with no effort to disrupt it.

The only strategy which is working is the neutralization of terrorists but in the absence of any strategy to prevent the creation of more terrorists this too is only leading to an unending cycle of military operations. Governance issues are being tackled by the Governor’s administrative team but the energy and ability to effect change is extremely limited due to the inability of field administrators to go the full distance in the implementation of directions on governance. The one thing missing from the turbulent internal proxy conflict zone is any focused strategy to get to the people, speak to them, break mindsets, overcome challenges of increasing radicalism, help create different narratives and generally regain the initiative.

Realistic political activity has eluded Kashmir for many years and neither the political community nor the administrators have the will and capability to go to the grass roots. The only ones who do are the Army, the JK Police and the CRPF; political, ideological and social issues cannot be resolved by them. The Army’s military civic action program Operation Sadbhavna has been of great help in only allowing the soldiers to reach out to the populace; it continues with vigour but obviously has limitations. What is required is an Operation ‘Sadbhavana Plus Plus’, owned not by the Army alone but by Delhi and the State Government, with every agency on board and many more. This is not something which can be set up in a year and executed. 2019 can be the year in which it can be initiated and a long-term strategy designed with mid-term reviews.

There is no point served by evolving complex strategies. There have been experiments of the past which have succeeded in creating hope among the people and languished for want of continuity; such a situation arose out of an absence of doctrinal guidelines with each institution and department fighting its battle. Two simple examples from the past will highlight this. First, the Central Jail continues to be a den of vice with little control; inmates enjoy facilities of communication and can connive and even set up terror operations from within. The escape of notorious Pakistani terrorist Naveed Jatt, later involved in the killing of journalist Shujaat Bukhari and neutralized in a recent operation by the Army, was planned this way. In the past, the inability of the administration to set up even the basic detention facilities for detained stone throwers forced them to be kept with hard core terrorists in the Central Jail thus converting them to terrorist ranks in many cases.

From an angle of strategy, the foremost guideline needs to be the continued conduct of security operations to prevent any potential surge in terrorist ranks. There should be no lag in the provision of the best equipment to the SF, including night vision equipment for counter infiltration. The CRPF and JK Police need quality training in mob handling and the equipment in their hands needs to go well beyond pellet guns. This must be visible, quantifiable and accountable training. No small detachments of Special Police Officers (SPO) should be deployed to prevent weapons falling into terrorist hands. From the security angle, no attempt should be made to reduce the Army’s footprint, including in the comparatively peaceful areas south of Pir Panjal. Absence of violence must never be assumed to be the return of normalcy; persistence in such deployment must be exploited for other measures described below.
There must be insistence upon defining the term ‘outreach’ with no scope for individual perceptions on this. Outreach must at the least include the progressive restoration of dignity and self-esteem to the people everywhere and not just in the areas held by the Army. There has to be a focused effort to get the political community to revisit and engage with the people. The erstwhile experiment of the Army and JK Police to assist in the meeting of people in small and perhaps later slightly larger gatherings at community centers in the Sadbhavna mode will help in the restoration of genuine political activity.

There is a common complaint about the ugly face of radical ideology having captured the mosques and converted the secular and tolerant culture of Kashmiri Sufism. Without the assistance of the clergy, restoring the moderate streak is not possible. This push cannot be local. It has to come from rest of India. Purge of radical clergy with assistance of intelligence agencies and replacement with a moderate one has to be a slow and steady campaign with willing takers from the clergy.

Outreach to the youth has different connotations. There has to be a splurge in activity to engage with them in small groups through imaginative programs including bringing youth icons from rest of India. The antipathy is real but given a chance to express their views, even with venom, gets them to a different attitude. We must remember that if the notorious Tral tehsil has given a couple of hundred terrorists, it has also given many more patriotic soldiers to various Indian Army regiments, including JAK Light Infantry and JAK Rifles. Sports and games are being organized aplenty and many young Kashmiris have excelled themselves. This should be used to develop pride in the youth.

Social media is well recognized as the villain that facilitates propaganda from different anti-national quarters. It cannot be countered by entities in isolation in Delhi who are out of sync with the reality or by individual organizations such as the Army, JK Police or intelligence agencies. It’s a professional job which needs research, content writing and psychological guidance. It has to be a cogently joint effort provided organizations can shed their individuality. Information warriors are the need of the hour; those who can devote hours of effort and remain in continuity on the task; the Unified Command may assume responsibility provided it is empowered. The Governor as the Centre’s representative must take charge of the Unified Command and employ it more often for war gaming and brain storming. It may sound contentious but the Army’s long experience in the information game makes it the ideal choice to be the lead organization in this effort.

There are five major universities in J&K. Their role is as yet unrealized but can be defined more clearly. Besides academic pursuits, they should lead the efforts towards bringing people from different sub-regions on a common platform to discuss and enhance awareness; even mutual adoption of towns from the Jammu division and Srinagar might be suggested. Let Samba and Anantnag have adoption as much as Udhampur and Baramula; promotion of interaction between citizens of different cities enhances bonhomie and understanding so necessary to arrest divisive trends in conflict zones.

The above are but a drop in the ocean of thoughts which runs across hundreds of minds in the rest of India. We should question ourselves whether some of our democratic practices are acting as obstacles to mainstreaming the people of Kashmir. It’s not a stray thought that media bashing of Kashmiris in Delhi is unhelpful in setting out our larger goals of making 2019 the year of reckoning in finally getting to grips with the 30-year problem in J&K.

(The paper does not necessarily represent the organisational stance...

At Table of Remembrance, a place setting for one

Shared from the 1/6/2019 The Times Of India - Pune eEdition

At Table of Remembrance, 
a place setting for one

You are not forgotten, reads a plaque with five officers' names

Sandip.Dighe@timesgroup.com

FOR ONE OF THEIR OWN: The National Defence Academy has set a table at the cadets’ mess for soldiers, who are declared as ‘missing in action’ by the government. It is the academy's pride

It’s a cool morning and a staffer at the cadets’ mess of the National Defence Academy (NDA) is busy cleaning the blackish wooden table kept right at its entrance.

At first glance, it appears to be a perfectly set for dinner with fine cutlery, candles, an inverted glass and a rose neatly placed. But, a closer look, shows a plaque hanging above the table.

“In times of war, there is high possibility that soldiers may not ever make it home. While it is traumatic for both the families and their peers, it is also damaging when the whereabouts and conditions of these soldiers remain unknown. Such soldiers are considered as MIA,” explains Rear Admiral SK Grewal, deputy commandant of NDA.

Among the NDA alumni who never returned are Captain GR Singh (34 Course) from 5 Assam, Captain Kamal Bakshi (29 Course) from 5 Sikh, Major Jaskiran Singh Malik (23 Course) from 8 Rajasthan Rifles, Flying Officer Sudhir Tyagi (28 Course) from Indian Air Force and Flight Lieutenant Nagaswamy Shankar (26 Course) from the IAF. They have been respectfully listed as missing in action.

A chair leans against the table, on which is placed a touching poem framed for posterity. It reads, This table set for one is small.

Symbolizing the frailty of one prisoner alone against his oppressors.

Remember! The Single Red Rose displayed in a vase reminds us of the families and loved ones of our comrades-in-arms, who keep the faith awaiting their return.

Remember! The Red Ribbon tied so prominently around the vase is reminiscent of the red ribbon worn upon the lapel and breasts of thousands, who bear witness to their unyielding determination to demand a proper accounting of our missing.

Remember!"

It goes on, "The Candle, the candle is unlit — Symbolising the upward reach of their unconquerable spirit. The slice of lemon is on the bread plate to remind us of their bitter fate. There is Salt upon the bread plate — symbolic of the families' tears as they wait. The glass is inverted — they cannot toast with us this night. The chair — the chair is empty. They are not here."

The academy’s mess is considered as the symbol of solidarity and brotherhood among cadets.

“We not only clean the table and the chair but also replace salt, lemon and a rose every single day, to keep it fresh for MIA,” says the staffer, who was assigned the task six months ago. “This job is special, as it is a matter of pride to do it for the MIAs,” the staffer added.

The position of the table holds significance, says Air Marshal TS Randhawa, former commandant of the academy who served between December 1, 2006 to December 31, 2008 and was instrumental in starting the tradition at the NDA.

“Once our MIA officers return to their ala mater, they should not find difficulties in searching for their table at the mess. Secondly, all the other cadets must remember them while leaving the place,” explains Randhawa, who got positive feedback from veterans and his batch mates.

The objective, he said, was to give a message to the cadets that the armed forces never forget their supreme sacrifices and dedication.

“Many forget the sacrifices made by our soldiers. It is our duty to remember and honour them, time and again, in all possible ways,” Randhawa added.

Cadets from the 135th course who recently graduated from the academy, said they will never forget the officers’ sacrifices in their military career.

A cadet from 135th course said, “When I first visited the mess, I was perplexed by the table. But after I learned why it was there, I have been overcome with respect. I will never forget their supreme sacrifice for the country.”

Another cadet from Hunter Squadron, said Captain Kamal Bakshi from the 5 Sikh regiment, will always remain his inspiration.

“His sacrifice will always inspire me throughout my military career. Whenever I shall visit the academy, I will first pay respect to the MIA at the mess,” he said. 

The academy has also allotted a dedicated space for MIA at their Hut of Remembrance, which enshrines and commemorates the sacrifices made by the academy's alumni, who died fighting in the wars and conflicts.

As soon as the government declares them dead, their names are written on the plaques, which are at present covered by tapes at the Hut of Remembrance

Admiral Grewal |

DY COMMANDANT

How Indian army Saved 2800Tourists

Why isn't this on National Media ???
On Friday 28th of December heavy snowfall in the upper ridges of Darjeeling and Sikkim had left nearly 2800 tourists stranded. Completely cut-off, with biting, freezing  cold they had almost given up hope. When the incredible jawans of our Indian Army launched the biggest rescue operation in Sikkim’s recent history and saved them.

I am Proud to share these pictures of our Army, they rescued 2800 people from Changu/Tsongmo lake and kept all peoples at there 17mile TCP camp.*


*I,too was present and was the victim of this sudden snowfall, when people had lost all hope of remaining alive, at around 6PM our army launched a rescue operation whole night and rescued all the tourist who were trapped at Changu and nearby Maba Mandir.*

*Now I really don’t fear, for I know our soldiers are alive and with us. They shared their bed, sleeping bag and all stayed outside in -9° just to keep us safe and alive, words are not enough to thank them for what they have done for everyone, I just wanted the people here and across the country to know, I am really very grateful to them.”*
                     -----   Aryan Ahmad
http://thedarjeelingchronicle.com/indian-army-gratitude/