राष्ट्रपति के 14 सवालों पर आज आठवें दिन की सुनवाई पूरी

राष्ट्रपति के 14 सवालों पर आज आठवें दिन की सुनवाई पूरी
राष्ट्रपति के 14 सवालों पर आज आठवें दिन की सुनवाई पूरी

 

 राष्ट्रपति के 14 सवालों पर आज आठवें दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब कल और एक सुनवाई होनी है। इसमें सरकार की तरफ से काउंटर्स दिए जाएंगे उन बातों के जो विपक्षी पार्टियों के या फिर कहें कि सिबल सिंघवी वेणुगोपाल अरविंद दात गोपाल सुब्रमण्यम निरंजन रेड्डी जैसे वकीलों ने जो दलीलें दी हैं। जिस तरीके से उन्होंने दो जजों की बेंच द्वारा किए गए फैसले को सही ठहराने की कोशिश की है। राष्ट्रपति के रेफरेंस पर ही सवाल उठाने की कोशिश की है और संविधान के आर्टिकल 200ों को समझाने के लिए तमाम इंटरप्रिटेशन और दूसरे आर्टिकल को उसके ऊपर लादने की कोशिश की है। अब उसका जवाब सरकार की तरफ से या फिर कहे अटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे और दूसरे वकीलों की तरफ से कल दिया जाएगा। आज की जो कार्यवाही थी वह शुरू हुई गोपाल सुब्रमण्यम के दलीलों के द्वारा जो पिछले दिन भी जब सुनवाई हुई थी तीन तारीख को छ तारीख को तो वो दलीलें दे रहे थे और उसके बाद उनकी सुनवाई आज भी जारी रही। उसके बाद नंबर आया के के वेणु गोपाल का। फिर पंजाब सरकार की तरफ से अरविंद दातार कूदे और उसके बाद सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने अपनी दलीलें रखी।

इन सब की दलीलों में भी वही सब कुछ कहने की कोशिश की गई थी जो पहले कपिल सिबल और सिंघवी कह चुके हैं। यानी कि गोपाल सुब्रमण्यम ने भी तमाम दूसरे आर्टिकल्स का हवाला देकर उनके प्रोविजंस का हवाला देकर जो कुछ आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है उसको नकारने की कोशिश की और यह कहने की कोशिश की कि राज्यपाल के पास डिस्क्रेशन जैसा कोई अधिकार ही नहीं है। राज्यपाल को अधिकार नहीं है और राज्यपाल का पूरा का पूरा जो निर्णय होता है वो केवल और केवल जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह पर निर्भर करता है। यहां गोपाल सुब्रमण्यम आर्टिकल 200 को अपने हिसाब से व्याख्यात करने की कोशिश कर रहे थे और उसके सपोर्ट में वो दूसरे कई आर्टिकल्स को कोट कर रहे थे और दूसरे तमाम पहले की प्रेसिडेंस यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों को भी वो कोट करते हुए नजर आ रहे थे। फिर सवाल यह है कि जो कुछ आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है उस पर बात होनी चाहिए। आप उसको नकारने के लिए दूसरे आर्टिकल की भाषा जो दूसरे संदर्भ में है उसको लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं किए गए। बाद में फिर नंबर आता है के के वेणुगोपाल का।

हालांकि वेणुगोपाल ने बहुत ज्यादा दलीलें तो नहीं दी और एक बार तो वह यह भी कहते हुए नजर आए कि जो कुछ दो जजों की बेंच ने किया है उसमें वो राष्ट्रपति को आदेश तो नहीं दे सकते हैं यानी टाइमलाइन नहीं बना सकते हैं। इस पर सीजीआई ने सवाल किया कि क्या आप सॉललीिसिटर जनरल से सहमति रख रहे हैं? तो फिर बात उन्होंने घुमा दी। यानी कि अब तक जो जितने भी वकीलों ने दलील दी है उन सबसे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वह यह चाहती थी कि वो लोग इस बात के पक्ष में दलीलें लेकर आए कि दो जजों की बेंच ने जो निर्णय लिया था क्या वो संवैधानिक था जिस पर सभी वकीलों ने जलेबी तो घुमाई लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि संविधान के अनुसार जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। उसके तहत वह निर्णय लिए गए हैं। हालांकि अरविंद दातार ने यह कहने की कोशिश की कि अगर दो जजों की बेंच ने ऐसा निर्णय लिया है और जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये बड़ी बेंच को क्यों रेफर नहीं किया गया था तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि इससे पहले भी कंस्टिट्यूशन के प्रश्न पर दो या तीन जजों की बेंच फैसला ले चुकी है। इसके बीच में हस्तक्षेप किया सॉलिसिट जनरल ने और यह कहा कि इस मामले में भी अटर्नी जनरल जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल की तरफ से वकील थे जब यह केस पारदीवाला और महादेवन की बेंच में चल रहा था तो उन्होंने भी यह प्रश्न उठाया था कि इस मामले को लार्जर बेंच को भेजा जाना चाहिए जो नहीं माना गया था। अरविंद दातार ने कहा कि यह सब जरूरी नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय लिया है और पहले से प्रेसिडेंस है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी अरविंद दातार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि संविधान में जो संवैधानिक प्रश्नों के निर्णय का एक प्रावधान है कि वह संविधान पीठ को होना चाहिए। उसको भी नकारने की कोशिश अरविंद दातार की तरफ से की गई जो पंजाब सरकार के वकील के तौर पर खड़े हुए थे। इसके बाद निरंजन रेड्डी ने भी ऐसी ही बातें रखी और उन्होंने यह कहा कि डिस्क्रेशन का अधिकार राज्यपाल को है ही नहीं और राज्यपाल की जो शक्तियां है वो सीमित है और साथ ही साथ जो मंत्रिपरिषद होती है उसी के ऐड एंड एडवाइस पर वो चलते हैं तो फिर वो किसी बिल को रोक नहीं सकते और अगर कोर्ट कोई टाइमलाइन बनाती है कि तीन महीने का अगर उन्होंने टाइमलाइन बनाई तो इसमें कुछ बुराई नहींहै।

यानी यह सभी वकील जो कुछ दो जजों की बेंच ने किया था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तक चाहे सिबल सिंघवी वेणु गोपाल गोपाल सुब्रमण्यम या फिर अरविंद दादा निरंजन रेड्डी ये के वेणु गोपाल ये जितने भी वकील हैं ये इस बात को अभी तक उन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेत नहीं किया कि दो जजों की बेंच ने जो आदेश दिया है क्या उसको उचित ठहराया जा सकता है क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश देने की सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट को पावर भारत के संविधान में मिली हुई है। इसका उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। यानी उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूरी बेंच की सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि वो लोग भी सोच रहे थे कि कहीं से कोई रास्ता निकल आए। जिससे दो जजों ने जो कुछ किया है उस पर इतनी ज्यादा किरकिरी ना हो। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि किरकिरी तो हो ही रही है और होनी भी है। यहां एक और चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर नजर आई है जो वकालत पेशे की एक बहुत बड़ा हुनर माना जाता है कि जितने भी वकील होते हैं जो अपने क्लाइंट के पक्ष में फैसले कराने में कामयाब हो जाते हैं वो कभी भी किसी भी कानून को या संवैधानिक प्रावधान को सरल भाषा में रखने की कोशिश नहीं करते हैं। वो उसको उलझाने की कोशिश करते हैं। उसकी जलेबी बनाने की कोशिश करते हैं। जिससे कोर्ट को कंफ्यूज किया जा सके। यहां भी ये बेंच को कंफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब तक जो आठ दिन की सुनवाई हुई है उसको अगर गौर से आप देखेंगे और उसकी एक एक दलील को आप पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि पहले चार दिन जो सरकार की तरफ से चाहे अटर्नी जनरल हो चाहे सॉललीिसिटर जनरल हो या फिर हरीश सालवे हो या दूसरे अन्य वकील हो जिनमें एएसजी भी शामिल थे। महेश चेटमलानी भी शामिल थे। तमाम दूसरे एन के कॉल जैसे वकील शामिल थे। उन्होंने जितनी सरलता के साथ जितनी ज्यादा स्पष्टता के साथ बातों को रखा था वो सबकी समझ में आने वाली थी और संवैधानिक प्रावधानों के तहत थी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो विपक्ष के वकील है क्योंकि इनके पास स्पष्ट कोई आर्गुममेंट नहीं है। कोई तर्क नहीं है। इसलिए ये अन्य दूसरे प्रावधानों को जोड़कर कुतर्क पेश करने की कोशिश करते हुए चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऐसे डिसीजंस को उन्होंने कोट किया है जो सीधे तौर पर इस मामले से संबंधित नहीं थे। राष्ट्रपति के जो 14 सवाल हैं उनसे उन चीजों का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी वो जो आर्टिकल 111 200 17 तमाम आर्टिकल्स को 254 368 जाने कितने कितने आर्टिकल्स के कुछ हिस्सों को उन्होंने इस मामले में बीच में करने की कोशिश की है जो स्पष्ट तौर पर बताता है कि उनके पास तर्कों की कमी है। उनके पास जो दो जजों की बेंच ने किया है उसका बचाव करने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। अब सवाल उठता है कि फिर जब चीजें इतनी स्पष्ट है तो इतना ज्यादा अटपटा फैसला क्यों लिया गया? यह बहुत बड़ी गलती थी। यह एक ब्लंडर था। लेकिन अब उस ब्लंडर को बचाने की जो नाकाम कोशिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा या फिर कहें कि सीनियर जजेस के द्वारा हो रही थी और वकीलों को उन्हें लग रहा था कि वकील कुछ ऐसा ढूंढ के लाएंगे जिससे आसानी से वो बीच का एक रास्ता निकाल लेंगे। अभी बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले चार दिन में जो स्ट्रांग क्सिट्यूशनल क्वेश्चंस उठाए गए हैं सरकार की तरफ से आने वाले वकीलों की तरफ से उनके कोई भी स्पष्ट जवाब दे पाने में ये जो विपक्ष की तरफ से वकील आए हैं वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहे

हैं। ये दो जजों की बेंच के फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंघवी की तर्ज पर कई वकील तो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को परिस्थितियों को देखते हुए अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है? लेकिन फिर सवाल ये आता है जो अटर्नी जनरल ने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान का पुनर्लेखन कर सकता है? कैन सुप्रीम कोर्ट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन? या फिर वो सवाल जो सॉललीिसिटर जनरल ने उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठे

हुए जज साहिबान भारत के राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं या फिर जो दूसरे एक वकील ने जो सवाल उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की भाषा को बदल सकता है? शब्दों को बदल सकता है? उनके मीनिंग बदल सकता है या फिर उन्हें हटा सकता है। यह जो स्ट्रांग सवाल पूछे गए थे पहले चार दिन की कार्यवाही में उनके कोई भी जवाब ढूंढ पाने में ये बेंच इन वकीलों की मदद से अभी कामयाब नहीं हुई है। और जिस तरीके से बीच-बीच में उन्होंने टिप्पणी करने की कोशिश की है। से जब एडवोकेट निरंजन रेड्डी बोल रहे थे तो सीजीआई ने कहा कि राज्यपाल

के पास जो अधिकार है वो इसका मतलब है कि वो ऐड एंड एडवाइस पे चलते हैं वो तो यानी वो अपने अंदर के उस संशय को मिटा लेना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें निर्णय देना पड़ेगा। उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अरविंद दातार ने भी यह कहने की कोशिश की कि राष्ट्रपति के रेफरेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि जो निर्णय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है उस पर सवाल कैसे उठ सकते हैं? यानी वो यह कहना चाह रहे हैं कि अगर दो जजों ने कोई निर्णय दे दिया है तो फिर राष्ट्रपति ने रेफरेंस का इस्तेमाल क्यों किया है? यह सीधे तौर

पर उचित नहीं है। अब दूसरी तरफ सवाल वो भी है जो खुद सीजेआई ने अभिषेक मनु सिंवी से पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन कर सकता है? फिर सवाल यह भी उठा था कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं तो क्या फिर उनके ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में ना राज्यपाल आते हैं और ना ही राष्ट्रपति आते हैं।

 फिर एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि कोई भी बिल जब तक कानून नहीं बनता है तब तक उसका रिव्यू करने का अधिकार किसी भी कोर्ट को नहीं है। यानी कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसी कानून के रिव्यू का है। जब तक वो बिल है तब तक उस पर कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती और बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल के राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर ना हो जाए। यानी जब तक कोई बिल कानून बनेगा ही नहीं उसे सुप्रीम कोर्ट कैसे कानून की मान्यता दे सकती है और कैसे उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है जो प्रश्न इस बात पर आया था कि अगर कोई भी ऐसा कानून स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो पास कर देती है और उस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वीकृति नहीं देते हैं अगर वो डीम्ड एसेंड से कानून बन जाता है फिर उसकी क्सिटुएंटिटी का प्रश्न उठता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर कैसे विचार कर सकता है यानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे रहा है कानून बनाने का और बाद में सुप्रीम कोर्ट ही उसकी जांच कर रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठकर सामने आया था। साथ ही साथ यह बात भी पूछी गई सुप्रीम कोर्ट में कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर राज्यपाल के पद का महत्व क्या हो जाएगा?

सिंघवी सिब्बल टाइप के वकीलों ने जैसा कि कहा कि राज्यपाल का जो पद है वह दिखावे का है। वह अलंकारिक पद है।यह तुलना करने की कोशिश की गई कि जो राष्ट्रपति को अधिकार है वही राज्यपाल को है। लेकिन वो यह भूल गए कि राष्ट्रपति राष्ट्र के हेड है और वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई जो मंत्री परिषद है वो ज्यादा पावरफुल है। लेकिनकि हमारा संघीय ढांचा है। इसलिए जो राज्यपाल हैं उनके पास डिस्कशनरी पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान के रक्षक के तौर पर राज्य में काम कर रहे होते हैं और अगर राज्य सरकार जो होती है कोई भी गलती करती है तो उस गलती को सुधारने या रोकने की पावर राज्यपाल को आर्टिकल 200 में दी गई है। आर्टिकल 200 में जो चार बातें कही गई हैं उनमें से तीन को यह लोग स्वीकार कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों के वकील हैं और एक जो बात उसमें विदहोल्ड लिखा हुआ है उसको यह पूरी तरीके से डिलीट कर देना चाहते हैं उसको हटा देना चाहते हैं और उसी के लिए पिछले चार सुनवाई में इन लोगों की कोशिशें जारी हैं। तो सवाल यह उठता है कि जो कुछ संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे हटा सकता है? कैसे बदल सकता है? कैसे उसका मीनिंग बदल सकता है? जो कि एक असंवैधानिक कार्य है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने की पावर नहीं है। संविधान में कुछ भी बदलाव करने की अगर पावर है तो वो केवल और केवल संसद के पास है। संसद ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा संसद से सरकार से आग्रह कर सकता है कि आप इन चीजों में तबली तब्दीली कीजिए। बदलाव कीजिए, संशोधन कीजिए लेकिन संशोधन नहीं कर सकता है। और यह बात को यह बेंच भी मान चुकी है, यह स्वीकार कर चुकी है।

 इस बेंच के सामने कई सारे जो सवाल थे उनके तो स्पष्ट तौर पर जवाब इनको मिल चुके हैं। पहला तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी बिल को अपने आदेश से कानून नहीं बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा है और उस दायरे को क्रॉस भी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके से आईना इस केस के माध्यम से अब दिखा दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने जो दो जजों की गलती है उसको किस हद तक स्वीकार करता है। किस हद तक उसको सुधारने की कोशिश करता है और किस हद तक संविधान को जैसा कि वो खुद को संविधान का संरक्षक घोषित करते हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इसका काउंटर भी किया था और ये कहा था कि विधायिका और कार्यपालिका भी संविधान की संरक्षक ही है। ये सारी चीजों के जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने ही पड़ेंगे।

अब अगले दिन की सुनवाई है। उसमें सरकार की तरफ से काउंटर्स आएंगे  लेकिन अब तक जो विपक्षी पार्टियों के वकीलों ने दलील दी है उसका पूरा सार हमने आपको बता दिया है और एक तरीके से वो सब के सब वकील इस मामले में तमाम कोशिशों के बावजूद फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो संविधान में प्रावधान है उनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मोरल सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच को जिसने यह फैसला लिया था या फिर इस बेंच को जो अब राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई कर रही है। लेकिन इस बेंच में बैठे हुए जज भी पूरी तरीके से यह जानते हैं कि गलती तो हुई है। अब उस गलती को कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे सुधारा जाए और कैसे जो सवाल पूछे गए हैं, उनका स्पष्ट जवाब दिया जाए क्योंकि ये जवाब केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं होंगे। यह इस देश की 144 करोड़ जनता के लिए होंगे और जनता यह सब देख भी रही

है, सुन भी रही है और आगे जनता भी निर्णय करने के लिए बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब यह जानते हैं कि इस बार इतनी आसानी से चीजों को वो सुलटा नहीं सकते हैं। सुलझा नहीं सकते हैं। जो चीजें उलझा दी गई है दो जजों के द्वारा और उसका खामियाजा अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख पर बट्टा लगवाकर भी भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये दलीलें हुई है और जिस तरीके से सरकार की तरफ से दलीलें रख के संविधान का सरलीकरण करके लोगों को समझाने की कोशिश की गई उसके बाद तो सिबल सिंह गोपाल सुब्रमण्यम वेणुगोपाल जैसे वकीलों की उलझाहट में लोग फसेंगे। इसकी संभावना नहीं है। अब हर आम आदमी को समझ में आ चुका है कि तमिलनाडु गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा असंवैधानिक फैसला लिया था।

via Blogger https://ift.tt/dYBhJbj
September 10, 2025 at 09:42AM
via Blogger https://ift.tt/svJwNCL
September 10, 2025 at 10:13AM

Lawyers defending opposition’s case Failed to justify two-judge bench’s controversial decision

Detailed analysis of the ongoing Supreme Court hearings concerning the controversial Tamil Nadu Governor case, centering around the constitutional powers of the Governor under Article 200 and the authority of the Supreme Court in relation to orders issued by a two-judge bench. The discussion highlights the arguments presented by various senior advocates representing opposition parties, the state government, and the central government, as well as the responses by the court.

The hearing has reached its eighth day, with the final day set for the government to present counters to the opposition's arguments. The core issue revolves around whether the Governor has discretionary powers under Article 200 or if all decisions must be made solely on the advice of the Council of Ministers. Opposition lawyers like Gopal Subramanium, Kapil Sibal, and others have argued that the Governor does not have any discretion and must act strictly on ministerial advice, effectively denying the discretionary powers enshrined in the Constitution.

Despite extensive arguments invoking various constitutional provisions and past Supreme Court precedents, the lawyers defending the opposition’s case have failed to convincingly justify the two-judge bench’s controversial decision. They have also struggled to affirm whether the Supreme Court has the authority to issue binding orders to the President or the Governor. The court has expressed concerns about the conflicting interpretations presented and the apparent attempt by the opposition’s counsel to complicate constitutional provisions rather than clarify them.

The Attorney General and Solicitor General representing the government have maintained that the Supreme Court cannot rewrite or amend the Constitution, cannot direct the President or Governor, and does not have the power to create laws through its orders. They argue that constitutional amendments are the prerogative of Parliament alone.

The write up underscores the Supreme Court’s dilemma: it must reconcile the flawed two-judge bench order while preserving constitutional sanctity and public trust. The case is not only a legal battle but also a matter of national importance, viewed closely by 1.44 billion citizens. The video concludes by inviting viewers to form their own opinions on the matter.

Highlights

-📜 The Supreme Court hearing on the Tamil Nadu Governor case is in its eighth day, focusing on constitutional provisions and the Governor’s powers.

- ⚖️ Opposition lawyers argue the Governor has no discretionary power under Article 200 and acts only on ministerial advice.

-❓ Supreme Court questions whether the two-judge bench’s order is constitutionally valid; opposition lawyers fail to provide clear answers.

- 🔄 Opposition counsel complicates constitutional provisions, attempting to confuse the court rather than clarify.

- 📚 Key constitutional questions arise: Can the Supreme Court rewrite the Constitution or order the President and Governor?

-  Supreme Court cannot amend the Constitution; only Parliament holds that power.

-👁️ The nation watches as the Supreme Court struggles to address the controversial judgment and its constitutional implications.

Key Insights

- The opposition’s main argument denies discretionary powers to the Governor under Article 200, insisting all decisions require the Council of Ministers’ advice. This interpretation challenges traditional federal principles and the constitutional role of the Governor as a constitutional safeguard.

- 🤔 The debate over whether a two-judge bench can decide significant constitutional questions without referral to a larger bench raises issues about judicial hierarchy and precedents. This reflects concerns over procedural propriety and judicial overreach.

-🔍 Despite extensive legal arguments, opposition counsel fail to acknowledge or support the constitutional authority of the Supreme Court to issue binding orders to the President or Governor, creating a gap in their defense of the two-judge bench’s order.

-🔄 The strategy of complicating constitutional language and invoking unrelated articles reflects a broader legal tactic to confuse rather than clarify, revealing weaknesses in opposition arguments and a lack of substantive constitutional grounding.

- Fundamental questions about the Supreme Court’s power to amend the Constitution, issue binding orders to the President or Governor, and alter constitutional language remain unanswered. This highlights the tension between judicial activism and constitutional limits.

-  The Governor’s role as the President’s representative in the state, endowed with discretionary powers to protect constitutional order, is affirmed through Article 200’s provisions. Opposition efforts to remove the withholding power from Article 200 undermine the federal structure.

-📜 The Supreme Court is reminded that it cannot rewrite the Constitution or legislate through judicial orders. This reinforces the constitutional principle of separation of powers, with Parliament solely responsible for amendments, while the judiciary interprets and safeguards the Constitution.

Article underlines a landmark constitutional dispute with far-reaching implications for the balance of power between the judiciary, executive, and legislature, as well as the federal structure of India. The unfolding proceedings will shape the interpretation and application of constitutional provisions governing state governance and judicial authority.

राष्ट्रपति के 14 सवालों पर आज आठवें दिन की सुनवाई पूरी

राष्ट्रपति के 14 सवालों पर आज आठवें दिन की सुनवाई पूरी

 

 राष्ट्रपति के 14 सवालों पर आज आठवें दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब कल और एक सुनवाई होनी है। इसमें सरकार की तरफ से काउंटर्स दिए जाएंगे उन बातों के जो विपक्षी पार्टियों के या फिर कहें कि सिबल सिंघवी वेणुगोपाल अरविंद दात गोपाल सुब्रमण्यम निरंजन रेड्डी जैसे वकीलों ने जो दलीलें दी हैं। जिस तरीके से उन्होंने दो जजों की बेंच द्वारा किए गए फैसले को सही ठहराने की कोशिश की है। राष्ट्रपति के रेफरेंस पर ही सवाल उठाने की कोशिश की है और संविधान के आर्टिकल 200ों को समझाने के लिए तमाम इंटरप्रिटेशन और दूसरे आर्टिकल को उसके ऊपर लादने की कोशिश की है। अब उसका जवाब सरकार की तरफ से या फिर कहे अटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे और दूसरे वकीलों की तरफ से कल दिया जाएगा। आज की जो कार्यवाही थी वह शुरू हुई गोपाल सुब्रमण्यम के दलीलों के द्वारा जो पिछले दिन भी जब सुनवाई हुई थी तीन तारीख को छ तारीख को तो वो दलीलें दे रहे थे और उसके बाद उनकी सुनवाई आज भी जारी रही। उसके बाद नंबर आया के के वेणु गोपाल का। फिर पंजाब सरकार की तरफ से अरविंद दातार कूदे और उसके बाद सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने अपनी दलीलें रखी।

इन सब की दलीलों में भी वही सब कुछ कहने की कोशिश की गई थी जो पहले कपिल सिबल और सिंघवी कह चुके हैं। यानी कि गोपाल सुब्रमण्यम ने भी तमाम दूसरे आर्टिकल्स का हवाला देकर उनके प्रोविजंस का हवाला देकर जो कुछ आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है उसको नकारने की कोशिश की और यह कहने की कोशिश की कि राज्यपाल के पास डिस्क्रेशन जैसा कोई अधिकार ही नहीं है। राज्यपाल को अधिकार नहीं है और राज्यपाल का पूरा का पूरा जो निर्णय होता है वो केवल और केवल जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह पर निर्भर करता है। यहां गोपाल सुब्रमण्यम आर्टिकल 200 को अपने हिसाब से व्याख्यात करने की कोशिश कर रहे थे और उसके सपोर्ट में वो दूसरे कई आर्टिकल्स को कोट कर रहे थे और दूसरे तमाम पहले की प्रेसिडेंस यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों को भी वो कोट करते हुए नजर आ रहे थे। फिर सवाल यह है कि जो कुछ आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है उस पर बात होनी चाहिए। आप उसको नकारने के लिए दूसरे आर्टिकल की भाषा जो दूसरे संदर्भ में है उसको लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं किए गए। बाद में फिर नंबर आता है के के वेणुगोपाल का।

हालांकि वेणुगोपाल ने बहुत ज्यादा दलीलें तो नहीं दी और एक बार तो वह यह भी कहते हुए नजर आए कि जो कुछ दो जजों की बेंच ने किया है उसमें वो राष्ट्रपति को आदेश तो नहीं दे सकते हैं यानी टाइमलाइन नहीं बना सकते हैं। इस पर सीजीआई ने सवाल किया कि क्या आप सॉललीिसिटर जनरल से सहमति रख रहे हैं? तो फिर बात उन्होंने घुमा दी। यानी कि अब तक जो जितने भी वकीलों ने दलील दी है उन सबसे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वह यह चाहती थी कि वो लोग इस बात के पक्ष में दलीलें लेकर आए कि दो जजों की बेंच ने जो निर्णय लिया था क्या वो संवैधानिक था जिस पर सभी वकीलों ने जलेबी तो घुमाई लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि संविधान के अनुसार जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। उसके तहत वह निर्णय लिए गए हैं। हालांकि अरविंद दातार ने यह कहने की कोशिश की कि अगर दो जजों की बेंच ने ऐसा निर्णय लिया है और जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये बड़ी बेंच को क्यों रेफर नहीं किया गया था तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि इससे पहले भी कंस्टिट्यूशन के प्रश्न पर दो या तीन जजों की बेंच फैसला ले चुकी है। इसके बीच में हस्तक्षेप किया सॉलिसिट जनरल ने और यह कहा कि इस मामले में भी अटर्नी जनरल जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल की तरफ से वकील थे जब यह केस पारदीवाला और महादेवन की बेंच में चल रहा था तो उन्होंने भी यह प्रश्न उठाया था कि इस मामले को लार्जर बेंच को भेजा जाना चाहिए जो नहीं माना गया था। अरविंद दातार ने कहा कि यह सब जरूरी नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय लिया है और पहले से प्रेसिडेंस है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी अरविंद दातार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि संविधान में जो संवैधानिक प्रश्नों के निर्णय का एक प्रावधान है कि वह संविधान पीठ को होना चाहिए। उसको भी नकारने की कोशिश अरविंद दातार की तरफ से की गई जो पंजाब सरकार के वकील के तौर पर खड़े हुए थे। इसके बाद निरंजन रेड्डी ने भी ऐसी ही बातें रखी और उन्होंने यह कहा कि डिस्क्रेशन का अधिकार राज्यपाल को है ही नहीं और राज्यपाल की जो शक्तियां है वो सीमित है और साथ ही साथ जो मंत्रिपरिषद होती है उसी के ऐड एंड एडवाइस पर वो चलते हैं तो फिर वो किसी बिल को रोक नहीं सकते और अगर कोर्ट कोई टाइमलाइन बनाती है कि तीन महीने का अगर उन्होंने टाइमलाइन बनाई तो इसमें कुछ बुराई नहींहै।

यानी यह सभी वकील जो कुछ दो जजों की बेंच ने किया था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तक चाहे सिबल सिंघवी वेणु गोपाल गोपाल सुब्रमण्यम या फिर अरविंद दादा निरंजन रेड्डी ये के वेणु गोपाल ये जितने भी वकील हैं ये इस बात को अभी तक उन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेत नहीं किया कि दो जजों की बेंच ने जो आदेश दिया है क्या उसको उचित ठहराया जा सकता है क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश देने की सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट को पावर भारत के संविधान में मिली हुई है। इसका उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। यानी उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूरी बेंच की सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि वो लोग भी सोच रहे थे कि कहीं से कोई रास्ता निकल आए। जिससे दो जजों ने जो कुछ किया है उस पर इतनी ज्यादा किरकिरी ना हो। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि किरकिरी तो हो ही रही है और होनी भी है। यहां एक और चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर नजर आई है जो वकालत पेशे की एक बहुत बड़ा हुनर माना जाता है कि जितने भी वकील होते हैं जो अपने क्लाइंट के पक्ष में फैसले कराने में कामयाब हो जाते हैं वो कभी भी किसी भी कानून को या संवैधानिक प्रावधान को सरल भाषा में रखने की कोशिश नहीं करते हैं। वो उसको उलझाने की कोशिश करते हैं। उसकी जलेबी बनाने की कोशिश करते हैं। जिससे कोर्ट को कंफ्यूज किया जा सके। यहां भी ये बेंच को कंफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब तक जो आठ दिन की सुनवाई हुई है उसको अगर गौर से आप देखेंगे और उसकी एक एक दलील को आप पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि पहले चार दिन जो सरकार की तरफ से चाहे अटर्नी जनरल हो चाहे सॉललीिसिटर जनरल हो या फिर हरीश सालवे हो या दूसरे अन्य वकील हो जिनमें एएसजी भी शामिल थे। महेश चेटमलानी भी शामिल थे। तमाम दूसरे एन के कॉल जैसे वकील शामिल थे। उन्होंने जितनी सरलता के साथ जितनी ज्यादा स्पष्टता के साथ बातों को रखा था वो सबकी समझ में आने वाली थी और संवैधानिक प्रावधानों के तहत थी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो विपक्ष के वकील है क्योंकि इनके पास स्पष्ट कोई आर्गुममेंट नहीं है। कोई तर्क नहीं है। इसलिए ये अन्य दूसरे प्रावधानों को जोड़कर कुतर्क पेश करने की कोशिश करते हुए चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऐसे डिसीजंस को उन्होंने कोट किया है जो सीधे तौर पर इस मामले से संबंधित नहीं थे। राष्ट्रपति के जो 14 सवाल हैं उनसे उन चीजों का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी वो जो आर्टिकल 111 200 17 तमाम आर्टिकल्स को 254 368 जाने कितने कितने आर्टिकल्स के कुछ हिस्सों को उन्होंने इस मामले में बीच में करने की कोशिश की है जो स्पष्ट तौर पर बताता है कि उनके पास तर्कों की कमी है। उनके पास जो दो जजों की बेंच ने किया है उसका बचाव करने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। अब सवाल उठता है कि फिर जब चीजें इतनी स्पष्ट है तो इतना ज्यादा अटपटा फैसला क्यों लिया गया? यह बहुत बड़ी गलती थी। यह एक ब्लंडर था। लेकिन अब उस ब्लंडर को बचाने की जो नाकाम कोशिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा या फिर कहें कि सीनियर जजेस के द्वारा हो रही थी और वकीलों को उन्हें लग रहा था कि वकील कुछ ऐसा ढूंढ के लाएंगे जिससे आसानी से वो बीच का एक रास्ता निकाल लेंगे। अभी बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले चार दिन में जो स्ट्रांग क्सिट्यूशनल क्वेश्चंस उठाए गए हैं सरकार की तरफ से आने वाले वकीलों की तरफ से उनके कोई भी स्पष्ट जवाब दे पाने में ये जो विपक्ष की तरफ से वकील आए हैं वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहे

हैं। ये दो जजों की बेंच के फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंघवी की तर्ज पर कई वकील तो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को परिस्थितियों को देखते हुए अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है? लेकिन फिर सवाल ये आता है जो अटर्नी जनरल ने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान का पुनर्लेखन कर सकता है? कैन सुप्रीम कोर्ट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन? या फिर वो सवाल जो सॉललीिसिटर जनरल ने उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठे

हुए जज साहिबान भारत के राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं या फिर जो दूसरे एक वकील ने जो सवाल उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की भाषा को बदल सकता है? शब्दों को बदल सकता है? उनके मीनिंग बदल सकता है या फिर उन्हें हटा सकता है। यह जो स्ट्रांग सवाल पूछे गए थे पहले चार दिन की कार्यवाही में उनके कोई भी जवाब ढूंढ पाने में ये बेंच इन वकीलों की मदद से अभी कामयाब नहीं हुई है। और जिस तरीके से बीच-बीच में उन्होंने टिप्पणी करने की कोशिश की है। से जब एडवोकेट निरंजन रेड्डी बोल रहे थे तो सीजीआई ने कहा कि राज्यपाल

के पास जो अधिकार है वो इसका मतलब है कि वो ऐड एंड एडवाइस पे चलते हैं वो तो यानी वो अपने अंदर के उस संशय को मिटा लेना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें निर्णय देना पड़ेगा। उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अरविंद दातार ने भी यह कहने की कोशिश की कि राष्ट्रपति के रेफरेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि जो निर्णय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है उस पर सवाल कैसे उठ सकते हैं? यानी वो यह कहना चाह रहे हैं कि अगर दो जजों ने कोई निर्णय दे दिया है तो फिर राष्ट्रपति ने रेफरेंस का इस्तेमाल क्यों किया है? यह सीधे तौर

पर उचित नहीं है। अब दूसरी तरफ सवाल वो भी है जो खुद सीजेआई ने अभिषेक मनु सिंवी से पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन कर सकता है? फिर सवाल यह भी उठा था कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं तो क्या फिर उनके ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में ना राज्यपाल आते हैं और ना ही राष्ट्रपति आते हैं।

 फिर एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि कोई भी बिल जब तक कानून नहीं बनता है तब तक उसका रिव्यू करने का अधिकार किसी भी कोर्ट को नहीं है। यानी कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसी कानून के रिव्यू का है। जब तक वो बिल है तब तक उस पर कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती और बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल के राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर ना हो जाए। यानी जब तक कोई बिल कानून बनेगा ही नहीं उसे सुप्रीम कोर्ट कैसे कानून की मान्यता दे सकती है और कैसे उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है जो प्रश्न इस बात पर आया था कि अगर कोई भी ऐसा कानून स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो पास कर देती है और उस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वीकृति नहीं देते हैं अगर वो डीम्ड एसेंड से कानून बन जाता है फिर उसकी क्सिटुएंटिटी का प्रश्न उठता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर कैसे विचार कर सकता है यानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे रहा है कानून बनाने का और बाद में सुप्रीम कोर्ट ही उसकी जांच कर रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठकर सामने आया था। साथ ही साथ यह बात भी पूछी गई सुप्रीम कोर्ट में कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर राज्यपाल के पद का महत्व क्या हो जाएगा?

सिंघवी सिब्बल टाइप के वकीलों ने जैसा कि कहा कि राज्यपाल का जो पद है वह दिखावे का है। वह अलंकारिक पद है।यह तुलना करने की कोशिश की गई कि जो राष्ट्रपति को अधिकार है वही राज्यपाल को है। लेकिन वो यह भूल गए कि राष्ट्रपति राष्ट्र के हेड है और वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई जो मंत्री परिषद है वो ज्यादा पावरफुल है। लेकिनकि हमारा संघीय ढांचा है। इसलिए जो राज्यपाल हैं उनके पास डिस्कशनरी पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान के रक्षक के तौर पर राज्य में काम कर रहे होते हैं और अगर राज्य सरकार जो होती है कोई भी गलती करती है तो उस गलती को सुधारने या रोकने की पावर राज्यपाल को आर्टिकल 200 में दी गई है। आर्टिकल 200 में जो चार बातें कही गई हैं उनमें से तीन को यह लोग स्वीकार कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों के वकील हैं और एक जो बात उसमें विदहोल्ड लिखा हुआ है उसको यह पूरी तरीके से डिलीट कर देना चाहते हैं उसको हटा देना चाहते हैं और उसी के लिए पिछले चार सुनवाई में इन लोगों की कोशिशें जारी हैं। तो सवाल यह उठता है कि जो कुछ संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे हटा सकता है? कैसे बदल सकता है? कैसे उसका मीनिंग बदल सकता है? जो कि एक असंवैधानिक कार्य है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने की पावर नहीं है। संविधान में कुछ भी बदलाव करने की अगर पावर है तो वो केवल और केवल संसद के पास है। संसद ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा संसद से सरकार से आग्रह कर सकता है कि आप इन चीजों में तबली तब्दीली कीजिए। बदलाव कीजिए, संशोधन कीजिए लेकिन संशोधन नहीं कर सकता है। और यह बात को यह बेंच भी मान चुकी है, यह स्वीकार कर चुकी है।

 इस बेंच के सामने कई सारे जो सवाल थे उनके तो स्पष्ट तौर पर जवाब इनको मिल चुके हैं। पहला तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी बिल को अपने आदेश से कानून नहीं बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा है और उस दायरे को क्रॉस भी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके से आईना इस केस के माध्यम से अब दिखा दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने जो दो जजों की गलती है उसको किस हद तक स्वीकार करता है। किस हद तक उसको सुधारने की कोशिश करता है और किस हद तक संविधान को जैसा कि वो खुद को संविधान का संरक्षक घोषित करते हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इसका काउंटर भी किया था और ये कहा था कि विधायिका और कार्यपालिका भी संविधान की संरक्षक ही है। ये सारी चीजों के जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने ही पड़ेंगे।

अब अगले दिन की सुनवाई है। उसमें सरकार की तरफ से काउंटर्स आएंगे  लेकिन अब तक जो विपक्षी पार्टियों के वकीलों ने दलील दी है उसका पूरा सार हमने आपको बता दिया है और एक तरीके से वो सब के सब वकील इस मामले में तमाम कोशिशों के बावजूद फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो संविधान में प्रावधान है उनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मोरल सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच को जिसने यह फैसला लिया था या फिर इस बेंच को जो अब राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई कर रही है। लेकिन इस बेंच में बैठे हुए जज भी पूरी तरीके से यह जानते हैं कि गलती तो हुई है। अब उस गलती को कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे सुधारा जाए और कैसे जो सवाल पूछे गए हैं, उनका स्पष्ट जवाब दिया जाए क्योंकि ये जवाब केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं होंगे। यह इस देश की 144 करोड़ जनता के लिए होंगे और जनता यह सब देख भी रही

है, सुन भी रही है और आगे जनता भी निर्णय करने के लिए बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब यह जानते हैं कि इस बार इतनी आसानी से चीजों को वो सुलटा नहीं सकते हैं। सुलझा नहीं सकते हैं। जो चीजें उलझा दी गई है दो जजों के द्वारा और उसका खामियाजा अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख पर बट्टा लगवाकर भी भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये दलीलें हुई है और जिस तरीके से सरकार की तरफ से दलीलें रख के संविधान का सरलीकरण करके लोगों को समझाने की कोशिश की गई उसके बाद तो सिबल सिंह गोपाल सुब्रमण्यम वेणुगोपाल जैसे वकीलों की उलझाहट में लोग फसेंगे। इसकी संभावना नहीं है। अब हर आम आदमी को समझ में आ चुका है कि तमिलनाडु गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा असंवैधानिक फैसला लिया था।

via Blogger https://ift.tt/dYBhJbj
September 10, 2025 at 09:42AM

राष्ट्रपति के 14 सवालों पर आज आठवें दिन की सुनवाई पूरी

 

 राष्ट्रपति के 14 सवालों पर आज आठवें दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब कल और एक सुनवाई होनी है। इसमें सरकार की तरफ से काउंटर्स दिए जाएंगे उन बातों के जो विपक्षी पार्टियों के या फिर कहें कि सिबल सिंघवी वेणुगोपाल अरविंद दात गोपाल सुब्रमण्यम निरंजन रेड्डी जैसे वकीलों ने जो दलीलें दी हैं। जिस तरीके से उन्होंने दो जजों की बेंच द्वारा किए गए फैसले को सही ठहराने की कोशिश की है। राष्ट्रपति के रेफरेंस पर ही सवाल उठाने की कोशिश की है और संविधान के आर्टिकल 200ों को समझाने के लिए तमाम इंटरप्रिटेशन और दूसरे आर्टिकल को उसके ऊपर लादने की कोशिश की है। अब उसका जवाब सरकार की तरफ से या फिर कहे अटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे और दूसरे वकीलों की तरफ से कल दिया जाएगा। आज की जो कार्यवाही थी वह शुरू हुई गोपाल सुब्रमण्यम के दलीलों के द्वारा जो पिछले दिन भी जब सुनवाई हुई थी तीन तारीख को छ तारीख को तो वो दलीलें दे रहे थे और उसके बाद उनकी सुनवाई आज भी जारी रही। उसके बाद नंबर आया के के वेणु गोपाल का। फिर पंजाब सरकार की तरफ से अरविंद दातार कूदे और उसके बाद सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने अपनी दलीलें रखी।

इन सब की दलीलों में भी वही सब कुछ कहने की कोशिश की गई थी जो पहले कपिल सिबल और सिंघवी कह चुके हैं। यानी कि गोपाल सुब्रमण्यम ने भी तमाम दूसरे आर्टिकल्स का हवाला देकर उनके प्रोविजंस का हवाला देकर जो कुछ आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है उसको नकारने की कोशिश की और यह कहने की कोशिश की कि राज्यपाल के पास डिस्क्रेशन जैसा कोई अधिकार ही नहीं है। राज्यपाल को अधिकार नहीं है और राज्यपाल का पूरा का पूरा जो निर्णय होता है वो केवल और केवल जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह पर निर्भर करता है। यहां गोपाल सुब्रमण्यम आर्टिकल 200 को अपने हिसाब से व्याख्यात करने की कोशिश कर रहे थे और उसके सपोर्ट में वो दूसरे कई आर्टिकल्स को कोट कर रहे थे और दूसरे तमाम पहले की प्रेसिडेंस यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों को भी वो कोट करते हुए नजर आ रहे थे। फिर सवाल यह है कि जो कुछ आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है उस पर बात होनी चाहिए। आप उसको नकारने के लिए दूसरे आर्टिकल की भाषा जो दूसरे संदर्भ में है उसको लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं किए गए। बाद में फिर नंबर आता है के के वेणुगोपाल का।

हालांकि वेणुगोपाल ने बहुत ज्यादा दलीलें तो नहीं दी और एक बार तो वह यह भी कहते हुए नजर आए कि जो कुछ दो जजों की बेंच ने किया है उसमें वो राष्ट्रपति को आदेश तो नहीं दे सकते हैं यानी टाइमलाइन नहीं बना सकते हैं। इस पर सीजीआई ने सवाल किया कि क्या आप सॉललीिसिटर जनरल से सहमति रख रहे हैं? तो फिर बात उन्होंने घुमा दी। यानी कि अब तक जो जितने भी वकीलों ने दलील दी है उन सबसे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वह यह चाहती थी कि वो लोग इस बात के पक्ष में दलीलें लेकर आए कि दो जजों की बेंच ने जो निर्णय लिया था क्या वो संवैधानिक था जिस पर सभी वकीलों ने जलेबी तो घुमाई लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि संविधान के अनुसार जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। उसके तहत वह निर्णय लिए गए हैं। हालांकि अरविंद दातार ने यह कहने की कोशिश की कि अगर दो जजों की बेंच ने ऐसा निर्णय लिया है और जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये बड़ी बेंच को क्यों रेफर नहीं किया गया था तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि इससे पहले भी कंस्टिट्यूशन के प्रश्न पर दो या तीन जजों की बेंच फैसला ले चुकी है। इसके बीच में हस्तक्षेप किया सॉलिसिट जनरल ने और यह कहा कि इस मामले में भी अटर्नी जनरल जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल की तरफ से वकील थे जब यह केस पारदीवाला और महादेवन की बेंच में चल रहा था तो उन्होंने भी यह प्रश्न उठाया था कि इस मामले को लार्जर बेंच को भेजा जाना चाहिए जो नहीं माना गया था। अरविंद दातार ने कहा कि यह सब जरूरी नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय लिया है और पहले से प्रेसिडेंस है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी अरविंद दातार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि संविधान में जो संवैधानिक प्रश्नों के निर्णय का एक प्रावधान है कि वह संविधान पीठ को होना चाहिए। उसको भी नकारने की कोशिश अरविंद दातार की तरफ से की गई जो पंजाब सरकार के वकील के तौर पर खड़े हुए थे। इसके बाद निरंजन रेड्डी ने भी ऐसी ही बातें रखी और उन्होंने यह कहा कि डिस्क्रेशन का अधिकार राज्यपाल को है ही नहीं और राज्यपाल की जो शक्तियां है वो सीमित है और साथ ही साथ जो मंत्रिपरिषद होती है उसी के ऐड एंड एडवाइस पर वो चलते हैं तो फिर वो किसी बिल को रोक नहीं सकते और अगर कोर्ट कोई टाइमलाइन बनाती है कि तीन महीने का अगर उन्होंने टाइमलाइन बनाई तो इसमें कुछ बुराई नहींहै।

यानी यह सभी वकील जो कुछ दो जजों की बेंच ने किया था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तक चाहे सिबल सिंघवी वेणु गोपाल गोपाल सुब्रमण्यम या फिर अरविंद दादा निरंजन रेड्डी ये के वेणु गोपाल ये जितने भी वकील हैं ये इस बात को अभी तक उन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेत नहीं किया कि दो जजों की बेंच ने जो आदेश दिया है क्या उसको उचित ठहराया जा सकता है क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश देने की सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट को पावर भारत के संविधान में मिली हुई है। इसका उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। यानी उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूरी बेंच की सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि वो लोग भी सोच रहे थे कि कहीं से कोई रास्ता निकल आए। जिससे दो जजों ने जो कुछ किया है उस पर इतनी ज्यादा किरकिरी ना हो। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि किरकिरी तो हो ही रही है और होनी भी है। यहां एक और चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर नजर आई है जो वकालत पेशे की एक बहुत बड़ा हुनर माना जाता है कि जितने भी वकील होते हैं जो अपने क्लाइंट के पक्ष में फैसले कराने में कामयाब हो जाते हैं वो कभी भी किसी भी कानून को या संवैधानिक प्रावधान को सरल भाषा में रखने की कोशिश नहीं करते हैं। वो उसको उलझाने की कोशिश करते हैं। उसकी जलेबी बनाने की कोशिश करते हैं। जिससे कोर्ट को कंफ्यूज किया जा सके। यहां भी ये बेंच को कंफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब तक जो आठ दिन की सुनवाई हुई है उसको अगर गौर से आप देखेंगे और उसकी एक एक दलील को आप पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि पहले चार दिन जो सरकार की तरफ से चाहे अटर्नी जनरल हो चाहे सॉललीिसिटर जनरल हो या फिर हरीश सालवे हो या दूसरे अन्य वकील हो जिनमें एएसजी भी शामिल थे। महेश चेटमलानी भी शामिल थे। तमाम दूसरे एन के कॉल जैसे वकील शामिल थे। उन्होंने जितनी सरलता के साथ जितनी ज्यादा स्पष्टता के साथ बातों को रखा था वो सबकी समझ में आने वाली थी और संवैधानिक प्रावधानों के तहत थी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो विपक्ष के वकील है क्योंकि इनके पास स्पष्ट कोई आर्गुममेंट नहीं है। कोई तर्क नहीं है। इसलिए ये अन्य दूसरे प्रावधानों को जोड़कर कुतर्क पेश करने की कोशिश करते हुए चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऐसे डिसीजंस को उन्होंने कोट किया है जो सीधे तौर पर इस मामले से संबंधित नहीं थे। राष्ट्रपति के जो 14 सवाल हैं उनसे उन चीजों का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी वो जो आर्टिकल 111 200 17 तमाम आर्टिकल्स को 254 368 जाने कितने कितने आर्टिकल्स के कुछ हिस्सों को उन्होंने इस मामले में बीच में करने की कोशिश की है जो स्पष्ट तौर पर बताता है कि उनके पास तर्कों की कमी है। उनके पास जो दो जजों की बेंच ने किया है उसका बचाव करने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। अब सवाल उठता है कि फिर जब चीजें इतनी स्पष्ट है तो इतना ज्यादा अटपटा फैसला क्यों लिया गया? यह बहुत बड़ी गलती थी। यह एक ब्लंडर था। लेकिन अब उस ब्लंडर को बचाने की जो नाकाम कोशिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा या फिर कहें कि सीनियर जजेस के द्वारा हो रही थी और वकीलों को उन्हें लग रहा था कि वकील कुछ ऐसा ढूंढ के लाएंगे जिससे आसानी से वो बीच का एक रास्ता निकाल लेंगे। अभी बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले चार दिन में जो स्ट्रांग क्सिट्यूशनल क्वेश्चंस उठाए गए हैं सरकार की तरफ से आने वाले वकीलों की तरफ से उनके कोई भी स्पष्ट जवाब दे पाने में ये जो विपक्ष की तरफ से वकील आए हैं वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहे

हैं। ये दो जजों की बेंच के फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंघवी की तर्ज पर कई वकील तो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को परिस्थितियों को देखते हुए अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है? लेकिन फिर सवाल ये आता है जो अटर्नी जनरल ने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान का पुनर्लेखन कर सकता है? कैन सुप्रीम कोर्ट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन? या फिर वो सवाल जो सॉललीिसिटर जनरल ने उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठे

हुए जज साहिबान भारत के राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं या फिर जो दूसरे एक वकील ने जो सवाल उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की भाषा को बदल सकता है? शब्दों को बदल सकता है? उनके मीनिंग बदल सकता है या फिर उन्हें हटा सकता है। यह जो स्ट्रांग सवाल पूछे गए थे पहले चार दिन की कार्यवाही में उनके कोई भी जवाब ढूंढ पाने में ये बेंच इन वकीलों की मदद से अभी कामयाब नहीं हुई है। और जिस तरीके से बीच-बीच में उन्होंने टिप्पणी करने की कोशिश की है। से जब एडवोकेट निरंजन रेड्डी बोल रहे थे तो सीजीआई ने कहा कि राज्यपाल

के पास जो अधिकार है वो इसका मतलब है कि वो ऐड एंड एडवाइस पे चलते हैं वो तो यानी वो अपने अंदर के उस संशय को मिटा लेना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें निर्णय देना पड़ेगा। उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अरविंद दातार ने भी यह कहने की कोशिश की कि राष्ट्रपति के रेफरेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि जो निर्णय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है उस पर सवाल कैसे उठ सकते हैं? यानी वो यह कहना चाह रहे हैं कि अगर दो जजों ने कोई निर्णय दे दिया है तो फिर राष्ट्रपति ने रेफरेंस का इस्तेमाल क्यों किया है? यह सीधे तौर

पर उचित नहीं है। अब दूसरी तरफ सवाल वो भी है जो खुद सीजेआई ने अभिषेक मनु सिंवी से पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन कर सकता है? फिर सवाल यह भी उठा था कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं तो क्या फिर उनके ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में ना राज्यपाल आते हैं और ना ही राष्ट्रपति आते हैं।

 फिर एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि कोई भी बिल जब तक कानून नहीं बनता है तब तक उसका रिव्यू करने का अधिकार किसी भी कोर्ट को नहीं है। यानी कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसी कानून के रिव्यू का है। जब तक वो बिल है तब तक उस पर कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती और बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल के राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर ना हो जाए। यानी जब तक कोई बिल कानून बनेगा ही नहीं उसे सुप्रीम कोर्ट कैसे कानून की मान्यता दे सकती है और कैसे उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है जो प्रश्न इस बात पर आया था कि अगर कोई भी ऐसा कानून स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो पास कर देती है और उस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वीकृति नहीं देते हैं अगर वो डीम्ड एसेंड से कानून बन जाता है फिर उसकी क्सिटुएंटिटी का प्रश्न उठता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर कैसे विचार कर सकता है यानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे रहा है कानून बनाने का और बाद में सुप्रीम कोर्ट ही उसकी जांच कर रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठकर सामने आया था। साथ ही साथ यह बात भी पूछी गई सुप्रीम कोर्ट में कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर राज्यपाल के पद का महत्व क्या हो जाएगा?

सिंघवी सिब्बल टाइप के वकीलों ने जैसा कि कहा कि राज्यपाल का जो पद है वह दिखावे का है। वह अलंकारिक पद है।यह तुलना करने की कोशिश की गई कि जो राष्ट्रपति को अधिकार है वही राज्यपाल को है। लेकिन वो यह भूल गए कि राष्ट्रपति राष्ट्र के हेड है और वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई जो मंत्री परिषद है वो ज्यादा पावरफुल है। लेकिनकि हमारा संघीय ढांचा है। इसलिए जो राज्यपाल हैं उनके पास डिस्कशनरी पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान के रक्षक के तौर पर राज्य में काम कर रहे होते हैं और अगर राज्य सरकार जो होती है कोई भी गलती करती है तो उस गलती को सुधारने या रोकने की पावर राज्यपाल को आर्टिकल 200 में दी गई है। आर्टिकल 200 में जो चार बातें कही गई हैं उनमें से तीन को यह लोग स्वीकार कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों के वकील हैं और एक जो बात उसमें विदहोल्ड लिखा हुआ है उसको यह पूरी तरीके से डिलीट कर देना चाहते हैं उसको हटा देना चाहते हैं और उसी के लिए पिछले चार सुनवाई में इन लोगों की कोशिशें जारी हैं। तो सवाल यह उठता है कि जो कुछ संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे हटा सकता है? कैसे बदल सकता है? कैसे उसका मीनिंग बदल सकता है? जो कि एक असंवैधानिक कार्य है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने की पावर नहीं है। संविधान में कुछ भी बदलाव करने की अगर पावर है तो वो केवल और केवल संसद के पास है। संसद ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा संसद से सरकार से आग्रह कर सकता है कि आप इन चीजों में तबली तब्दीली कीजिए। बदलाव कीजिए, संशोधन कीजिए लेकिन संशोधन नहीं कर सकता है। और यह बात को यह बेंच भी मान चुकी है, यह स्वीकार कर चुकी है।

 इस बेंच के सामने कई सारे जो सवाल थे उनके तो स्पष्ट तौर पर जवाब इनको मिल चुके हैं। पहला तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी बिल को अपने आदेश से कानून नहीं बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा है और उस दायरे को क्रॉस भी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके से आईना इस केस के माध्यम से अब दिखा दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने जो दो जजों की गलती है उसको किस हद तक स्वीकार करता है। किस हद तक उसको सुधारने की कोशिश करता है और किस हद तक संविधान को जैसा कि वो खुद को संविधान का संरक्षक घोषित करते हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इसका काउंटर भी किया था और ये कहा था कि विधायिका और कार्यपालिका भी संविधान की संरक्षक ही है। ये सारी चीजों के जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने ही पड़ेंगे।

अब अगले दिन की सुनवाई है। उसमें सरकार की तरफ से काउंटर्स आएंगे  लेकिन अब तक जो विपक्षी पार्टियों के वकीलों ने दलील दी है उसका पूरा सार हमने आपको बता दिया है और एक तरीके से वो सब के सब वकील इस मामले में तमाम कोशिशों के बावजूद फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो संविधान में प्रावधान है उनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मोरल सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच को जिसने यह फैसला लिया था या फिर इस बेंच को जो अब राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई कर रही है। लेकिन इस बेंच में बैठे हुए जज भी पूरी तरीके से यह जानते हैं कि गलती तो हुई है। अब उस गलती को कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे सुधारा जाए और कैसे जो सवाल पूछे गए हैं, उनका स्पष्ट जवाब दिया जाए क्योंकि ये जवाब केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं होंगे। यह इस देश की 144 करोड़ जनता के लिए होंगे और जनता यह सब देख भी रही

है, सुन भी रही है और आगे जनता भी निर्णय करने के लिए बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब यह जानते हैं कि इस बार इतनी आसानी से चीजों को वो सुलटा नहीं सकते हैं। सुलझा नहीं सकते हैं। जो चीजें उलझा दी गई है दो जजों के द्वारा और उसका खामियाजा अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख पर बट्टा लगवाकर भी भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये दलीलें हुई है और जिस तरीके से सरकार की तरफ से दलीलें रख के संविधान का सरलीकरण करके लोगों को समझाने की कोशिश की गई उसके बाद तो सिबल सिंह गोपाल सुब्रमण्यम वेणुगोपाल जैसे वकीलों की उलझाहट में लोग फसेंगे। इसकी संभावना नहीं है। अब हर आम आदमी को समझ में आ चुका है कि तमिलनाडु गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा असंवैधानिक फैसला लिया था।

Fierce internal power struggle within India's ruling BJP and its ideological parent, the RSS

Fierce internal power struggle within India's ruling BJP and its ideological parent, the RSS
Fierce internal power struggle within India's ruling BJP and its ideological parent, the RSS

 We discusses a fierce internal power struggle within India's ruling Bharatiya Janata Party (BJP) and its ideological parent, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). The conflict centers around the dominance of Narendra Modi and Amit Shah ("Modi-Shah") and whether such concentrated leadership should be allowed unchecked control over BJP and RSS, or whether there should be checks and balances to prevent authoritarianism. While Modi and Shah have been the face of the BJP’s success, questions arise about the party's ideological direction, economic policies, and governance failures over the past eleven years. Prominent figures like Morli Manohar Joshi, a veteran RSS and BJP leader, have publicly criticized the government’s performance, highlighting economic disparity, youth distress, and ideological deviation from RSS’s original principles.  

The video also delves into the attempts within RSS and BJP to balance Modi-Shah’s power by promoting leaders like Nitin Gadkari and Sanjay Joshi, both of whom have had complicated relationships with Modi. Internal factionalism and power plays are intensified by delayed party elections and efforts to maintain current leadership until favorable state elections are held. Additionally, the video touches upon RSS’s efforts to reshape its public image, particularly regarding Muslim relations, as Modi’s governance is perceived as antagonistic toward Muslims. The overall narrative reveals a party and its ideological base grappling with leadership control, ideological purity, economic realities, and political survival in a changing social landscape.

### Highlights  

- ⚔️ Intense power struggle within BJP and RSS focused on Modi and Shah's unchecked dominance.  

- 📉 Morli Manohar Joshi publicly criticizes Modi government’s economic policies and social impact.  

- 💰 Stark economic inequality: top 10% Indian population controls 65% of resources.  

- 😔 Alarming youth distress: 158 million children affected by drugs; rising student suicides.  

- 🔄 Factional attempts to balance Modi-Shah’s power by elevating leaders like Nitin Gadkari and Sanjay Joshi.  

- 🕌 RSS initiates outreach to Muslim communities to counter perception of Modi’s anti-Muslim stance.  

- ⏳ BJP delays internal elections to maintain current power structure until after state polls.  

 Key Insights  

- ⚖️ **Checks and Balances in BJP-RSS Leadership Are Vital:**  

  The core of the conflict is not about removing Modi and Shah but about whether their leadership should be absolute or subject to internal checks. RSS historically built its influence over a century with a decentralized, disciplined structure. Concentrating power in two individuals threatens this balance, raising concerns about authoritarianism within the party and ideological drift. This tension reflects a broader democratic challenge within political organizations when charismatic leaders dominate decision-making.

- 📊 **Economic Inequality Undermines BJP’s Governance Claims:**  

  The data presented by Morli Manohar Joshi highlights a growing economic disparity in India, with the richest 10% holding a disproportionate share of resources. Despite claims of GDP growth, per capita income remains low compared to developed countries like Japan. This suggests that economic growth under Modi’s government has not translated into broad-based prosperity, undermining the party’s narrative of inclusive development.

- 😟 **Youth Distress as a Social Crisis:**  

  The distressing statistics about youth drug addiction and student suicides underscore critical social challenges India faces under current governance. The pressure on young people, exacerbated by unemployment and the rise of AI, indicates systemic failures in education, mental health support, and economic opportunities. These issues could have long-term political and social consequences for the ruling party.

- 🕵️‍♂️ **Internal Party Dynamics Reveal Deep Factionalism:**  

  The rise and fall of leaders like Sanjay Joshi and Nitin Gadkari demonstrate ongoing factional battles within BJP and RSS. These struggles are not just about personalities but about ideological direction and power distribution. The sidelining of some leaders while promoting others is a strategic attempt to maintain control but also reveals instability and competing visions within the party.

- 🌐 **RSS’s Attempt at Image Rehabilitation Amid Communal Tensions:**  

  Acknowledging Modi’s image as anti-Muslim, RSS has launched outreach campaigns to Muslim communities, going door-to-door to engage in dialogue. This suggests an awareness within the organization of the risks associated with communal polarization and an effort to soften perceptions. It reflects the complex balancing act RSS and BJP must perform between their ideological base and broader national acceptance.

- ⏳ **Political Calculations Delay Party Elections:**  

  The postponement of BJP’s internal elections until after state elections is a tactical move to preserve the current leadership structure. This delay signals the importance of electoral timing in consolidating power and managing factional disputes. It also raises questions about democratic processes within the party and the manipulation of internal rules for political expediency.

🔍 **Historical Context Explains Current Rivalries:**  

  The video provides historical background on how Narendra Modi was initially sidelined in Gujarat politics and later rose to power after the 2001 earthquake, leading to the marginalization of rivals like Sanjay Joshi. This history of political survival and rivalry is crucial to understanding the present-day intra-party conflicts, revealing that personal histories and past conflicts continue to shape BJP’s power landscape.

In conclusion, the article  exposes the complex and multifaceted struggles within BJP and RSS as they navigate leadership challenges, ideological integrity, economic realities, and communal politics. The internal debates and factionalism reflect larger questions about the future direction of India’s ruling party and its ability to maintain cohesion while addressing the country’s pressing social and economic issues.

via Blogger https://ift.tt/wmdqXGv
September 06, 2025 at 11:26AM
via Blogger https://ift.tt/y2aZ8l7
September 06, 2025 at 12:13PM

RSS - Need to create checks and balances in BJP

RSS - Need to create checks and balances in BJP

 

There's a fierce battle going on inside the Bharatiya Janata Party, and it’s no small thing. It’s directly tied to Modi and Shah—right now, they’re the main targets. But this isn’t about ousting Modi and Shah; the fight is about something else. The question is whether such wild leadership should be given to Modi and Shah. The RSS organization, built with hard work over a hundred years, shouldn’t just be controlled by two men. They shouldn’t have full control over the BJP. There need to be checks and balances. There should be people, powers, and authorities in place.

The RSS gives strength against Modi and Shah when needed, which is what we call checks and balances. So, there’s a long struggle within the RSS to maintain this balance. In the middle of this power play, we often see lots of statements, especially when Mohan Bhagwat announces his retirement at 75, then changes his mind later. The reasons vary. Behind all these statements, there are messages aimed directly at those trying to grab power away from this duo in the Bharatiya Janata Party. These people sit silently, unable to speak, feeling like the time has come for them to do whatever they want—but deep down, they know...

They have their own ideas, and these ideas keep flowing constantly. Now, let’s start with the latest developments and see just how deep the problems are getting for Modi Shah, and how his direct opponents are now going to be left with their hands tied. First off, this pain isn’t just about the latest developments. Anyone with this info can take a step forward if they want. In fact, Morley Manohar Joshi gave a 70-page presentation, and it was shared through the RSS service. In that presentation, questions were raised about Modi’s government policies. These questions highlighted how Modi’s government has taken the country away from the core ideology of the RSS.

There might be some other reasons behind this. It could also be that the RSS now feels that if there's any opposition to Modi ji, they need to distance themselves from it. But the bigger thing is that Murli Manohar Joshi, a university professor, an educated and cultured man, and also the country's HR minister, was pushed into the Margdarshak Mandal. He was put in a comfortable position, and just imagine, now he’s coming out. Morli Manohar Joshi’s face, or Lal Krishna Advani’s face, represents those people in this country who have been sidelined from active politics because of their old age. Now Murli Manohar Joshi is coming between them, and the bigger thing is that...

Murli Manohar Joshi said there’s income inequality in India. The top 10% of the population holds 65% of the resources. I told you the income share is 70% because his number was 21, mine was 24. And aside from that, when we say our GDP has  inclreased.

The GDP per person is calculated by dividing the total GDP by the population. Our GDP per capita is $2,878, while in Japan it’s $33,000, even though our economy is bigger. This shows that people in our country have very little, and most of the wealth is controlled by a few rich individuals. Now, seeing this situation getting worse, Murli Manohar Joshi pointed out that 158 million kids aged 10 to 17 in India are caught up in drug abuse, according to a study by AIIMS.

So, these are the government’s own numbers. Murley Manohar Joshi stated that between 2019 and 2021, 35,950 students committed suicide. Just imagine, in only two years, 98 of those suicides were from students at prestigious Indian institutes like the Indian Institutes of Technology and Indian Institutes of Management, among others. Meanwhile, they talk about how AI was allowed to spread across India, leading to unemployment, and so on. Amid all this, they say that the concept you’re proposing, the Swadeshi statement put forward by Modi ji, and the idea of integrated humanity from Deendayal Upadhyaya, are different from that. I’ve told you time and again that the RSS brother... has always opposed this capitalist mindset.

We’re not here to be communists or capitalists. We want to move forward with a balanced economy. But now, all of a sudden, their government came in, went down America’s tunnel, and came back. They ended up in America’s pocket. They’re doing whatever America wants. So, Murley Manohar Joshi shares the same concern and says this is a really serious issue. There have been a lot of reactions from Modi’s government and his party. But many people were present at the RSS event. Those people were representatives of Modi’s government, and others were there too. They figured it was better to just sit quietly and listen. When the speech ended, the most interesting reaction came from Mohan Bhagwat.

Mohan Bhagwat says that Murli Manohar Ji has already said everything, so there’s nothing left for me to add. That’s exactly what he cares about too. It’s also what the RSS is concerned with. So if you put all this aside—all the anger—and look at Joshi’s warning politically, suddenly bringing Murli Manohar Joshi, a 90-year-old, out of nowhere and forcing him to give a speech at an RSS event, directly attacking the government in that speech, shows the failure of 11 years of policies. This is what we say every day. Manohar Joshi who was fired at75 years age, just to get it stuck in your mind. 75 years, 75 years, 75 years. And Modi ji will turn 75. So why is this happening now? The story behind this is that we all know the current economic situation. Was Murli Manohar Joshi just sitting around, high on some weed, for 11 years? The RSS couldn’t just sit back and watch all this happen. Why is it happening now? What problem is the RSS facing today? What’s their issue? To understand this, we need to look at the whole background: the RSS doesn’t want to see Modi, especially Shah, having any kind of free rein under any circumstances. 

Their worry is that if Modi is leaving, so Shah will be forced to take over. Modi’s worry is that if he steps down, a lot of scams will come to light. A lot of things will come out. It could even happen that after leaving the Prime Minister’s office, I might have to spend the rest of my life under investigation. That’s why they’re concerned and why they want someone trustworthy like Shah. Now Shah is passing a law that says if someone is arrested for 30 days for any offense, the Prime Minister has to step down. I mean, just imagine that. But now I’ll tell you the full story behind all this. While this debate is going on, there’s a lot of chaos happening at the same time.

During that discussion, some researchers said the reason behind all this was the proposal to make Nitin Gadkari the head of the country instead of Modi Shah, to make sure he doesn’t become president. This trick is coming to light because ethanol wasn’t introduced for the first time; Gadkari’s scheme has been going on for a long time, and Gadkari isn’t doing this alone because...

All the ministries are involved in this. Cars fall under heavy industries, ethanol—a fuel blend—is part of the petroleum sector, and Nitin Gadkari sells, promotes, and markets it, while his sons trade in it. So why is all this happening? And why are Nitin Gadkari’s guarantees being targeted right now? Experts say it’s because they want to tarnish his reputation so badly that no one dares to appoint him as party president. Now, another question: why is Modi so jealous of Nitin Gadkari? Some might say it’s because he’s seen as an alternative to him, and that’s why the jealousy exists. But that’s just a small part of it. Actually, this rivalry goes way back.

Between 1990 and 2001, there was a guy who served as the organization minister in Gujarat,his name was also in the running for the national president position his name was Sanjay Joshi. Sanjay Joshi was the organization secretary in Gujarat. He had strong ties with Keshubhai Patel. Together, they figured something out. They thought Narendra Modi was a guy popping up everywhere so they sent Modi ji to Delhi and didn’t let him come back to Gujarat in any way, and this went on for a while. Meanwhile, there was an earthquake in Gujarat. You’ll remember, it happened right after that earthquake.

Kishu Bhai's influence kept weakening more and more, so there was a chance that the Bharatiya Janata Party might lose power here. That’s when Modi got an opportunity to make a comeback in Gujarat. He returned in 2001, took charge, and then the first scandal happened. Sanjay Joshi had been blocking him from entering Gujarat for 10 years. Then a scandalous CD involving Sanjay Joshi came out—who made that CD? Advani Ji pushed for it. And Sanjay said, no, make him the leader. In 2005, another sex scandal CD involving Sanjay Joshi surfaced. This CD was released just three days before the BJP’s National Council meeting in Mumbai.

This CD was leaked. So far, it hasn’t been confirmed whether the CD is genuine or not. No investigation has been done. But three days later, Modi ji launched a massive pressure campaign and dragged Sanjay Joshi into the CD scandal. Sanjay Joshi was fired, and it was said that Modi ji played a major behind-the-scenes role. Because of that, Sanjay Joshi was sidelined. Even within Sangh, it was believed that Modi had finished off Sanjay Joshi. Now you get the picture. The "organization secretary" means someone from the RSS inside the Bharatiya Janata Party. Sanjay Joshi faced one-sided problems between 2006 and 2011. In 2011...

Nitin Gadkari became the party president, and once he took over, he tried the same thing they're trying today—that there needs to be someone who can balance Modi and Shah. So, they tried to bring Sanjay Joshi back into the party, giving him responsibility again. He was appointed as a national secretary. Modi openly opposed this. In 2012, during a meeting of the BJP's national executive, Modi said he wouldn’t attend if Sanjay Joshi stayed. There was a lot of tension. Gadkari wasn’t ready to back down.

Modi wasn’t willing to back down. Finally, Gadkari gave in and Sanjay Joshi resigned. He’d been sidelined since 2012. And this Gadkari guy isn’t as prominent as him. He’s from the same part of Nagpur where the RSS supports him. He’s getting more posts from the same place. Now you get the picture. The people who were always Modi’s enemies, were proposed to be made party president. I don’t know, I wasn’t inside, but the rumors say names weren’t tossed around like that. Who are these people whose names are being mentioned, Sanjay? Obviously, if they’re on this side, then they are…

They were on that side. I mean, to balance out Modi Shah, Gadkari and Sanjay Joshi were brought in. Sanjay Joshi is in a really weak spot. So, somehow, he hasn’t gotten that big opportunity yet. That’s why the RSS thought we should introduce Sanjay Joshi first. If they oppose Sanjay Joshi, then we’ll bring in Gadkari. Modi Shah doesn’t even know where all his influence lies. They started targeting Gadkari too. And now they’ve brought in Murali Manohar Joshi. Meanwhile, as you can see, RSS has started a campaign about Muslims because Modi Shah’s image is anti-Muslim. So they said, go door to door and meet Muslims, and they began a campaign. They tried to send the message that we...

We don’t agree with them. The whole atmosphere is being set up in the name of the BJP president, but at the same time, the BJP president’s election is being postponed too. It’s being delayed. Actually, it’s a very skilled, disciplined, and great party. But it can’t even elect its own president. They won’t elect their president until the state elections happen first, as per the constitution. The state elections have been postponed or delayed because once they’re done, the national president’s election will be next. Now, they keep trying to keep Nadda in power, but his term is over.

It doesn’t matter, he’s the one in charge. The party’s constitution was tweaked a bit too. So, think about this ongoing struggle where people will be elected in the states. How many Sangh members are involved, and how many aren’t? All of this will show whether the Sangh can maintain the balance it wants or if it can’t. But one thing’s for sure: this balance has shifted more towards the RSS versus the Bharatiya Janata Party, instead of keeping someone on par with Modi within the BJP. It’s become RSS versus Modi Shah. And this situation is really serious. For them, and for us, the confusion is only growing.

What do you want? You want this here and that there. Half the people sell something and then leave. Half the people sell something and then leave. A guy comes and says, "Look, this is guava from our company. It'll turn really sour." You say, "No, man, I didn’t like it when I came back." He says, "No, no," and keeps insisting like that. If you buy from me, it’ll turn sour. Both are from the same company. 

Similarly, it was said about the Bharatiya Janata Party before that there are 80 banners on one shop. The same people who talk about Swadeshi (local goods) start working for foreigners. The same people start talking about banning alcohol in India. Then their governments start selling alcohol.

They’re the ones talking about protecting cows. Their governments export beef. They keep doing all sorts of things. They talk about secularism. They also talk about sectarianism. They talk about fighting for workers but also oppose the leftists. It’s weird that left and right are on the same side. They’ve taken over all the student stores. There are stores with like 80 boards like these. So it’s unclear what they actually want. But one thing’s for sure: if you look at them individually, what happens after Modi Shah’s coronation will always be decided by the RSS BJP party. Otherwise, they don’t want to live in a situation where forests are swallowed up and moved around, so they make these kinds of arrangements.

via Blogger https://ift.tt/XcLKNUf
September 06, 2025 at 11:57AM

Fierce internal power struggle within India's ruling BJP and its ideological parent, the RSS

Fierce internal power struggle within India's ruling BJP and its ideological parent, the RSS

 We discusses a fierce internal power struggle within India's ruling Bharatiya Janata Party (BJP) and its ideological parent, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). The conflict centers around the dominance of Narendra Modi and Amit Shah ("Modi-Shah") and whether such concentrated leadership should be allowed unchecked control over BJP and RSS, or whether there should be checks and balances to prevent authoritarianism. While Modi and Shah have been the face of the BJP’s success, questions arise about the party's ideological direction, economic policies, and governance failures over the past eleven years. Prominent figures like Morli Manohar Joshi, a veteran RSS and BJP leader, have publicly criticized the government’s performance, highlighting economic disparity, youth distress, and ideological deviation from RSS’s original principles.  

The video also delves into the attempts within RSS and BJP to balance Modi-Shah’s power by promoting leaders like Nitin Gadkari and Sanjay Joshi, both of whom have had complicated relationships with Modi. Internal factionalism and power plays are intensified by delayed party elections and efforts to maintain current leadership until favorable state elections are held. Additionally, the video touches upon RSS’s efforts to reshape its public image, particularly regarding Muslim relations, as Modi’s governance is perceived as antagonistic toward Muslims. The overall narrative reveals a party and its ideological base grappling with leadership control, ideological purity, economic realities, and political survival in a changing social landscape.

### Highlights  

- ⚔️ Intense power struggle within BJP and RSS focused on Modi and Shah's unchecked dominance.  

- 📉 Morli Manohar Joshi publicly criticizes Modi government’s economic policies and social impact.  

- 💰 Stark economic inequality: top 10% Indian population controls 65% of resources.  

- 😔 Alarming youth distress: 158 million children affected by drugs; rising student suicides.  

- 🔄 Factional attempts to balance Modi-Shah’s power by elevating leaders like Nitin Gadkari and Sanjay Joshi.  

- 🕌 RSS initiates outreach to Muslim communities to counter perception of Modi’s anti-Muslim stance.  

- ⏳ BJP delays internal elections to maintain current power structure until after state polls.  

 Key Insights  

- ⚖️ **Checks and Balances in BJP-RSS Leadership Are Vital:**  

  The core of the conflict is not about removing Modi and Shah but about whether their leadership should be absolute or subject to internal checks. RSS historically built its influence over a century with a decentralized, disciplined structure. Concentrating power in two individuals threatens this balance, raising concerns about authoritarianism within the party and ideological drift. This tension reflects a broader democratic challenge within political organizations when charismatic leaders dominate decision-making.

- 📊 **Economic Inequality Undermines BJP’s Governance Claims:**  

  The data presented by Morli Manohar Joshi highlights a growing economic disparity in India, with the richest 10% holding a disproportionate share of resources. Despite claims of GDP growth, per capita income remains low compared to developed countries like Japan. This suggests that economic growth under Modi’s government has not translated into broad-based prosperity, undermining the party’s narrative of inclusive development.

- 😟 **Youth Distress as a Social Crisis:**  

  The distressing statistics about youth drug addiction and student suicides underscore critical social challenges India faces under current governance. The pressure on young people, exacerbated by unemployment and the rise of AI, indicates systemic failures in education, mental health support, and economic opportunities. These issues could have long-term political and social consequences for the ruling party.

- 🕵️‍♂️ **Internal Party Dynamics Reveal Deep Factionalism:**  

  The rise and fall of leaders like Sanjay Joshi and Nitin Gadkari demonstrate ongoing factional battles within BJP and RSS. These struggles are not just about personalities but about ideological direction and power distribution. The sidelining of some leaders while promoting others is a strategic attempt to maintain control but also reveals instability and competing visions within the party.

- 🌐 **RSS’s Attempt at Image Rehabilitation Amid Communal Tensions:**  

  Acknowledging Modi’s image as anti-Muslim, RSS has launched outreach campaigns to Muslim communities, going door-to-door to engage in dialogue. This suggests an awareness within the organization of the risks associated with communal polarization and an effort to soften perceptions. It reflects the complex balancing act RSS and BJP must perform between their ideological base and broader national acceptance.

- ⏳ **Political Calculations Delay Party Elections:**  

  The postponement of BJP’s internal elections until after state elections is a tactical move to preserve the current leadership structure. This delay signals the importance of electoral timing in consolidating power and managing factional disputes. It also raises questions about democratic processes within the party and the manipulation of internal rules for political expediency.

🔍 **Historical Context Explains Current Rivalries:**  

  The video provides historical background on how Narendra Modi was initially sidelined in Gujarat politics and later rose to power after the 2001 earthquake, leading to the marginalization of rivals like Sanjay Joshi. This history of political survival and rivalry is crucial to understanding the present-day intra-party conflicts, revealing that personal histories and past conflicts continue to shape BJP’s power landscape.

In conclusion, the article  exposes the complex and multifaceted struggles within BJP and RSS as they navigate leadership challenges, ideological integrity, economic realities, and communal politics. The internal debates and factionalism reflect larger questions about the future direction of India’s ruling party and its ability to maintain cohesion while addressing the country’s pressing social and economic issues.

via Blogger https://ift.tt/wmdqXGv
September 06, 2025 at 11:26AM